गण्डकी प्रदेश : अब के होला अविश्वासको प्रस्ताव?

गोरखा : बिहीबार गण्डकी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङविरुद्ध चार दल मिलेर अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने तयारी भएको थियो।

गुरुङ नेतृत्वको सरकार ढाल्नका लागि नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा माओवादी, जसपा र जनमोर्चाले हस्ताक्षर संकलनका लागि सांसद पुग्दा चालु विधेयक अधिवेशन अन्त्य गरिएको जानकारी गराइयो।

बुधबार बसेको मन्त्री परिषदको सिफारिशमा प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले बुधबार मध्यरातिबाट लागू हुने गरी अधिवेशन अन्त्य गरेका हुन्। २५ चैतमा सुरु भएको यो अधिवेशन लगातार तीन दिन चलेपछि ६ वैशाखका लागि अर्को  बैठक तोकिएको थियो।

तर, प्रदेश प्रमुखले संविधानको धारा १८३ के उपधारा २ अनुसार चालु अधिवेशन अन्त्य भएको जानकारी सभामुखलाई जानकारी गराएका हुन्।

सुरु भयो ‘सस्पेन्स’ खेल

गण्डकी प्रदेशमा रातारात चालु अधिवेशन अन्त्य हुनुलाई मख्यमन्त्रीको सत्ता जोगाउने सस्पेन्स खेलको रुपमा हेरिएको छ। चार दलको योजना अनुसार विहिबार (आज) नै प्रदेश संसद सचिवालयमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता हुन्थ्यो।

आज दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्ताव आउँदो वैशाख ६ मा तोकिएको सांसदमा पेश हुन्थ्यो। अधिवेशन अन्त्य भए पनि अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न सकिन्छ। तर, विशेष अधिवेशन नबोलाएसम्म पेश भएको अविश्वासको प्रस्ताव सांसदमा पेश हुन पाउँदैन।

संविधानको धारा १८३ अनुसार एक चौथाई सांसदले माग गरे विशेष अधिवेशन बोलाउनुपर्ने हुन्छ। गण्डकीमा १५ सांसद रहेको काँग्रेसले मात्रै चाहेमा पनि अधिवेशन बोलाउनुपर्ने हुन्छ।

मुख्यमन्त्रीसँग सत्ता जोगाउन अब करिब एक महिना समय

आज चालु अधिवेशन अन्त्य भएसँगै अब गण्डकी प्रदेश सरकार ढल्न नदिन मुख्यमन्त्रीसँग करिब एक महिना समय थपिएको छ।

यस बीचमा उनले जनमोर्चा या जसपालाई मात्रै आफ्नो पक्षमा ल्याउन सके भने गण्डकी प्रदेश सरकार नढल्ने पक्का छ। स्रोतका अनुसार मुख्यमन्त्रीले वहुमत प्राप्त गर्नका लागि नै अधिवेशन अन्त्य गर्न सिफारिस गरेका हुन्।

चित्रबहादुरलाई फकाउन सके ढल्दैन गुरुङ नेतृत्वको सरकार

गण्डकी प्रदेशमा एमालेका २७, कांग्रेसका १५ र माओवादीका १२ र जनमोर्चाका ३, जसपाका २ र १ स्वतन्त्र सांसद छन्। गण्डकीमा नयाँ सरकार गठन गर्न अर्थात् अविश्वास प्रस्ताव पास हुन वा विश्वासको मत लिन ३१ सांसद आवश्यक पर्छ।

तत्कालका लागि एमालेबाहेक चार दल एकजुट भएका कारण वर्तमान सरकार संकटमा परेको छ। जनमोर्चाले मुख्यमन्त्री गुरुङ नेतृत्वको सरकारलाई साथ नदिने निर्णय गरे पनि संसदलीय दलका नेता कृष्ण थापा भने अहिलेको सरकारप्रति सकारात्मक देखिन्छन्।

सांसद थापा पार्टीको निर्णय लागु गर्न बाध्य भए पनि अहिलेको सरकार ढाल्ने कुरामा उनी खुसी छैनन्। तसर्थ, अर्को अधिवेशनभन्दा अघि मुख्यमन्त्री गुरुङले राजमोको समर्थन आफ्नो पक्षमा पार्न सके भने अहिलेकै सरकारले निरन्तरता पाउने सम्भावना देखिन्छ।

सरकारविरुद्ध अविस्वासको प्रस्तावका विषयमा छलफल गर्न बोलाइएको बैठक भर्खरै सकिएको छ। आजै अविश्वासको प्रस्ताव प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता गराउने बताइएको छ।