काठमाडौं : बालबालिकाहरू कोभिड–१९ महामारीको जोखिममा परेको भन्दै संसदीय समितिले तत्काल विद्यालय बन्द गरी वैकल्पिक माध्यमबाट पठनपाठन सञ्चालनको व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको दीगो विकास तथा सुशासन समितिको शुक्रबारको बैठकले विद्यार्थीमा कोरोना संक्रमणको पुष्टि भइसक्दा पनि विद्यालय सञ्चालकहरुले भौतिक उपस्थितिमा नै कक्षा सञ्चालन गरिरहेको र त्यसले बालबालिकामा संक्रमणको जोखिम बढाएको निष्कर्ष निकालेको हो।
समितिले स्वास्थ्य मन्त्रालयको विज्ञप्ति तथा विज्ञहरूको सुझावलाई ध्यानमा राखेर अत्याधिक जोखिमको वर्गमा रहेका बालबालिका तथा युवाहरूको जीवनरक्षाका लागि तत्काल भौतिक उपस्थितिमा हुने सिकाई बन्द गरी अनलाइन वा वैकल्पिक माध्यमबाट पठनपाठनको व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयको विज्ञप्ति, विज्ञहरुको सुझाव तथा आजको छलफलअनुसार हाम्रा बालबालिकाहरू अत्यन्तै जोखिममा देखिएका छन्। र, स्कुलहरुमा कोरोना संक्रमण भएको पुष्टि भइसक्दा पनि चरम लापरबाही गर्ने स्कुलहरुलाई अनुगमन गरी कडा कारबाही गर्न र विद्यालयमा विद्यार्थीहरुको भौतिक उपस्थितिमा हुने सिकाई तत्काल बन्द गरी वैकल्पिक विधिबाट (भर्चुअल) वर्तमान अवस्थाअनुसार पठनपाठन कडाइका साथ गराउन यो समिति नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिन्छ’ समितिले निर्देशनमा भनेको छ।
यसअघि छलफलमा सहभागी समिति सदस्यहरुले भौतिक उपस्थितिमा स्कुलमा हुने पठनपाठनलगायत क्रियाकलापका कारण ठूलो संख्यामा बालबालिकाहरु कोभिड १९को उच्च जोखिममा रहेको भन्दै तत्काल विद्यालयहरु बन्द गर्न सरकारलाई सुझाव दिनुपर्ने धारणा राखेका थिए।
समिति सदस्य रमेशजंग रायमाझीले प्याब्सन एन प्याब्सनहरुको आर्थिक चलखेलमा शिक्षा मन्त्रालय लागेको र निर्बाध स्कुल सञ्चालन गर्न दिएको आरोप लगाए। उनले ललितपुरस्थित डिएभी स्कुलले विद्यार्थीमा कोरोना संक्रमण पुष्टि हुँदा पनि विद्यालय सञ्चालन गरेर थप जोखिम बढाएको भन्दै त्यस्ता स्कुलको अनुगमन गरि कारबाही गर्नुपर्ने धारणा राखे।
समितिका अर्का सदस्य दिनानाथ शर्माले भारतमा कोभिड १९ संक्रमणको अवस्था भयावह स्थितिमा रहेको र खुल्ला सीमानाका कारण त्यसको असर नेपालमा पनि पर्ने भएकाले स्वास्थ्य सर्तकताका मापदण्डलाई कडाईका साथ पालना गर्न गराउनका लागि नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिनुपर्ने धारणा राखेका थिए।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।