काठमाडाैं : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गैरसंवैधानिक रुपमा सपथ लिएको भन्दै पुनः सपथ ग्रहणको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वैशाख ३१ गते प्रधानमन्त्रीको रुपमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट सपथ लिएका थिए। संविधानको धारा ८० अनुसार प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री र राज्यमन्त्रीले संघीय कानुनबमोजिम पद तथा गोपनियताको सपथ लिनुपर्ने भए पनि हालसम्म संघीय कानुन नबनेकाले प्रधानमन्त्रीलगायत मन्त्रीहरुको सपथ गैरसंवैधानिक भएको भन्दै तत्काल प्रधानमन्त्री ओलीलाई काम कारबाही गर्न नदिन र पुनः सपथ ग्रहण गराएर मात्रै काम गर्न दिन माग गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवाली, अधिवक्ताहरू लोकेन्द्र ओली र सन्तोष भण्डारीले सोमबार रिट दर्ता गरेका हुन्।
संघीय कानुन बनाएर मात्रै सपथ ग्रहण गराई काम गराउन माग गर्दै रिट हालेको अधिवक्ता लोकेन्द्र ओलीले बताए। ‘सपथ ग्रहणसम्बन्धी कानुन नबनेकाले प्रधानमन्त्रीको सपथ वैधानिक देखिएन। वैधानिक नभएकाले संघीय कानुन नबनेसम्म तत्काल काम गर्न नदिनु, कानुन बनाएर सपथ खुवाएर मात्रै काम गराउनुपर्ने भन्ने हाम्रो मुल माग हो,’ ओलीले भने।
प्रधानमन्त्री ओलीले शपथ लिँदा ‘प्रतिज्ञा गर्छु’ भन्ने शब्द उच्चारण नगरेपछि राष्ट्रपति भण्डारीले दाहोर्याएकी थिइन्। दोहोर्याउँदा प्रधानमन्त्री ओलीले ‘त्यो पर्दैन’ भनेका थिए।
यही कारण प्रधानमन्त्रीको सपथ ग्रहण विवादमा तानिएको थियो। रिट निवेदनमा संघीय संसदको सदस्य नरहेका ७ जना मन्त्रीलाई पनि संविधानविपरीत नियुक्त गरिएकोले उनीहरूलाई पदमुक्त गर्न माग गरिएको छ।
सांसद नभएका भए पनि प्रधानमन्त्री ओलीले दुई/दुई पटक मन्त्री नियुक्त गरेका र यस्तो व्यवस्था संविधानमा नभएको अधिवक्ता लोकेन्द्र ओलीले बताए। सो रिट निवेदनको पेसी मंगलबारलाई तोकिएको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।