काठमाडौं : सरकारले जारी गरेको ‘कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन अध्यादेश (२०७८’ मा स्वास्थ्य संकटकाल समेत लगाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बिहीबार जारी गरेको अध्यादेशमा स्वास्थ्य संकटकाल लगाउन सक्ने व्यवस्था छ। अध्यादेशले कोभिड संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सीसीएमसी) को सट्टामा अर्को संयन्त्रको प्रस्ताव गरेको छ।
त्यस्तै खोप खरिदलगायतका कार्यका लागि पनि कानुनी व्यवस्था गरेको छ। अध्यादेशमा संकटकालको उल्लंघन गरेमा अधिकतम एक वर्षसम्म कैद र पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्नसक्ने कानुनी व्यवस्था गरेको छ।
अध्यादेशका आधारमा अब कोभिड–१९ महामारीको अवस्था नियन्त्रण र निदानका लागि संकटकाल घोषणा गर्नसक्नेछ। अध्यादेशमा संकटकाल घोषणा भएको अवधिमा स्वास्थ्य संस्था नियन्त्रणमा लिनसक्ने, स्वास्थ्य संस्थालाई संक्रमितको निदान र उपचार गर्न लगाउने, जुनसुकै स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत चिकित्सक वा स्वास्थ्यकर्मीलाई पनि कोभिडको उपचार र निदानमा लगाउने व्यवस्था गरेको छ।
अध्यादेशमा प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा १० सदस्यीय निर्देशक समिति बनाउने प्रस्तावसमेत गरिएको छ। प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने गरी निर्देशन समितिमा उपप्रधानमन्त्री, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या, गृह, अर्थ, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, परराष्ट्र, मुख्यसचिव, प्रधानसेनापति सदस्य रहने अध्यादेशमा उल्लेख छ। हाल कायम रहेको सीसीएमसीको विकल्पमा यो प्रस्ताव गरिएको हो।
अध्यादेशको पूर्णपाठ
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।