विराटनगर : प्रदेशमा बजेट अधिवेशन आह्वान गरेर पूर्वबजेटमा छलफल गराउन विपक्षी चार दलले माग गरेका छन।
प्रदेश सभामा आज (बुधबार) भएको दलबीचको छलफलपछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा नीति तथा कार्यक्रम ल्याएर संसदबाटै बजेट ल्याउन प्रदेश नं १ का विपक्षी दलहरुले माग गरेका हुन।
सरकारले अध्यादेश मार्फत बजेट ल्याउने तयारी थालेको भन्दै विपक्षी दलले सरकारको विरोध समेत गरेका छन्।
कांग्रेस संसदीय दलका नेता राजीव कोइरालाले सरकारले पूर्व बजेट छलफल नै नगरी बजेट ल्याउने तयारी थालेको बताए। जेठ १६ गतेभित्र बजेट माथि पूर्व छलफल गराउनु पर्ने तर सरकारले बजेट अधिवेशन बोलाउने छाँटकाँट नदेखिएको उनको भनाई थियो।
नेकपा माओवादी संसदीय दलका नेता इन्द्र आङ्बोले नीति तथा कार्यक्रम नै छल्ने र माथिकै सरकारको सिको गर्दै अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने ध्यानमा सरकार रहेको बताए।
'अघिल्लो वर्ष पनि कोरोना कारण देखाएर अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने भनेर दबाब आएको थियो,' पूर्व आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीसमेत रहेका आङ्बोलले भने। उनले सरकारलाई दबाब दिन आफूहरु एक ठाउँमा उभिएको र नमाने विपक्षी दलको तर्फबाट समावेदन दर्ता गरी संसद बैठक बोलाउन माग गरिने बताए।
नेपाली कांग्रेस दलका नेता राजीव कोइराला, नेकपा माओवादी केन्द्र दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बो, जसपा नेपा दलका नेता जयराम यादव र संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च दलका नेता विष्णु तुम्बाहाम्फेले संयुक्त विज्ञप्ति प्रकाशित गरी प्रदेश १ सरकारको ध्यानाकर्षण गरेका छन्।
कोभिड महामारीमा प्रदेश सरकारको उपस्थिति शून्य भएकोले सरकारले अस्पताल, आइसोलेसन र स्वास्थ्य सम्बन्धी व्यवस्थापन प्रभावकारी बनाउन, निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार गराउन र बन्दाबन्दीको कारण प्रभावित मजदुर, किसान, उधोगी, व्यवसायी, शैक्षिक तथा अन्य प्रभावित क्षेत्रलाई विशेष राहत प्याकेज ल्याउन सरकारको ध्यानाकर्षण गरेका छन्।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।