काठमाडौं : शुक्रबार गरिएको मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा ६ वटा रिट निवेदन दर्ता भएका छन्।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनविरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, कञ्चनकृष्ण न्यौपाने, सालिकराम सापकोटालगायतले दायर गरेका रिट निवेदन सोमबार सर्वोच्चमा दर्ता भएका हुन्।
सर्वोच्च अदालतको रिट महाशाखा प्रमुख बाबुराम दाहालले ६ वटै रिट मंगलबार इजलासमा पेस गरिने जानकारी दिए।
कामचलाउ प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मन्त्रिपरिषद्मा गरिएको नयाँ नियुक्ति, हेरफेर तथा कार्यविभाजन गैरसंवैधानिक, कपटपूर्ण एवं संविधानविपरीत भएकोले बदर हुनुपर्ने रिट निवेदनमा माग गरिएको छ।
रिटमा मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म नवनियुक्त उपप्रधानसहितका मन्त्रीहरूलाई मन्त्रीका हैसियतले कुनै पनि कार्य नगर्नू /नगराउनू भनी अन्तरिम आदेशको समेत माग गरिएको छ।
जनता समाजवादी पार्टीको महन्थ ठाकुर नेतृत्व सरकारमा सहभागी भएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जेठ २१ गते मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरेका थिए।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।