जनकपुरधाम : असार १ गते आर्थिक वर्ष ०७८-७९ को लागि बजेट ल्याउनुपर्ने कानुनी व्यवस्थाअनुसार प्रदेश २ का सरकारले अगामी आर्थिक वर्षको बजेटको अन्तिम तयारीमा जुटेको छ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयसहितका मन्त्रालयलहरुले भोलि असार १ गते बजेट प्रस्तुत गर्ने भएको हुँदा अन्तिम रुप दिनमा भिडेको आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विजय यादवले बताए।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका स्रोतका अनुसार अगामी आर्थिक वर्षको बजेट चालु आर्थिक वर्षको भन्दा कम हुनेछ।
संघीय सरकारबाट आर्थिक वर्षको लागि समान्यकरण अनुदानबापत ७ अर्ब ३९ करोड ३४ लाख, राजस्व बाडफाँड ९ अर्व ९८ करोड २३,सशर्त अनुदानको ५ अर्ब ९७ करोड ५२ लाख, विशेष अनुदान ५८ करोड ७९ लाख र समपूरक बजेट ३४ करोड ६९ लाख गरी जम्मा २४ अर्ब ६८ करोड ५७ लाख संघीय सरकारबाट प्राप्त हुनेछ।
त्यसबाहेक प्रदेशको आन्तरिक अनुमानित आम्दनी ३ अर्ब, चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा खर्च हुन नसक्ने अनुमानित रकम ७ अर्ब र आन्तरिक ऋण १ अर्ब समावेश गरी प्रदेश सरकारले बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ। प्रदेश सरकारको चालु आर्थिक वर्षको बजेट ३३ अर्ब ५६ करोड ९ लाख रहेको छ।
अगामी आर्थिक वर्षको वजेटको आकार चालु आर्थिक वर्षको खर्चमा भर पर्ने उल्लेख गर्दै आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका एक कर्मचारीले भने, ‘चालु आर्थिक वर्षमा बजेट बढी खर्च भएको खण्डमा अगामी आवको बजेटको अकार कम हुन्छ। हामीले ५०-५५ प्रतिशत बजेट खर्च हुने अनुमान गरेर बजेट बनाउँदै छौँ।’
उनले चालु आर्थिक वर्षमा संघीय सरकारबाट धेरै कम अनुदान आएको हुँदा स्वाभाविक रूपमा बजेटको आकार कम हुने जनाए।
प्रदेशको जनसंख्याको ७० प्रतिशत, भूगोल १५ प्रतिशत र १५ प्रतिशत गरिबीलाई आधार मानेर संघीय सरकारले अनुदान दिने गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ। प्रदेश सरकारले आफ्नो आम्दानीमा जग्गा रजिष्ट्रेशन, विज्ञापन कर, मनोरञ्जन कर, सवारी करलगायतबाट आउने राजस्वलाई देखाएको छ।
यसैबीच, प्रदेश सरकारले अगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा स्वास्थ्य, कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याउन लागेको छ।
विश्वव्यापी फैलिएको कोरोनाको महामारी नियन्त्रण तथा त्यसको रोकथाम र स्वास्थ्य उपचारलाई मध्यनजर गरेर बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने बध्यता रहेको आर्थिक मामिला तथा योजना राज्यमन्त्री उषा यादवले बताइन्।
राज्यमन्त्री यादवले कोरोनाको महामारीका कारण वैदेशिक रोजगारमा रहेका युवाहरुले रोजगार गुमाएको र उनीहरुलाई व्यावयसायिक कृषि, उत्पादन वृद्धि, युवाहरूलाई कृषिमा आकर्षित गर्नेलगायतका कार्यक्रम बजेटमा समावेश गर्नुपर्ने नीति सरकारको रहेको जानकारी दिइन्।
यता, प्रदेश सरकारको चालु आवको बजेटमध्ये वैशाख मसान्तसम्म २५ प्रतिशत खर्च मात्र भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अधिकृत मनोज झाले बताए। यद्यपि, पछिल्लो केही दिनयता खर्चको प्रतिशत बढेकोले असार मसान्तसम्ममा कुल बजेटको करिब ५० देखि ५५ प्रतिशत खर्च हुने अनुमान गरिएको उनले बताए।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।