पर्वत : गण्डकी प्रदेश सभा, आठौँ अधिवेशनको २१ औँ बैठकमा पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) ले अवरोध गरेको छ।
नयाँ आर्थिक वर्षको मुखैमा बनेको कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले बहु वर्षीय योजनाहरूलाई निरन्तरता नदिएको, स्रोत सुनिश्चित भएर अघि बढेका योजना काटिएको भन्दै बजेटमाथिको छलफलमा अवरोध गरेको हो।
संसद्मा बोल्दै एमाले सांसद रामशरण बस्नेतले २५ लाखको बजेट काटेर ५ लाख रुपैयाँ पठाउने, अनि खानेपानीको योजना अबको २५ वर्षपछि पूरा गर्ने? भन्ने प्रश्न गर्दै सदन अगाडि बढ्न नदिने बताए। नयाँ सरकार आएसँगै भ्रष्टाचारका गन्धहरू विस्तारै फैलन थालेको बताउँदै उनले सरकार सच्चिनुपर्ने र ल्याएको बजेटमा पुन:विचार गर्नुपर्ने माग गरे।
‘बजेट छैन भन्ने, अनि एक लाखदेखि ३० लाख रुपैयाँ सम्मका ६३० योजना थपिएका छन्। १२ देखि २० लाखसम्मका २३६ योजना थपिएका छन्। २५ देखि ३० लाखसम्म १३० योजना थपिएका छन्,’ सदनमा बोल्दै सांसद बस्नेतले भने, ‘बजेटको न्यायोचित वितरण भएको छैन, दुई निर्वाचन क्षेत्र भएको जिल्लालाई ९३ वटा छ। पाँचवटा एउटै जिल्लालाई छ। ती पाँच योजना पनि ३० लाखका छैनन्। एक योजना २० लाखको छ। चार योजना एकदेखि १० लाखका छन्। त्यो जिल्ला मुस्ताङ हो, मुस्ताङका जनताले यो सरकारको के बिगारिदिएका छन्?’
म्याग्दी र लमजुङमा पनि योजनाका सङ्ख्या घटाइएको र न्यायोचित वितरणमा ध्यान दिनुपर्ने बस्नेतले बताए। उनले सरकारलाई रातो किताब सच्याउन उनले आग्रह गरे।
‘कालो कोठामा बसेर षड्यन्त्रपूर्ण रूपमा ल्याइएको बजेटलाई स्वीकार गर्न सक्दैनौँ। एक लाखले एउटा बाटो बनाएर के परिणाम आउँछ?,’ उनले भने, ‘एउटा जिल्लामा पाँच योजना वितरण भएको छ। एउटा वार्डमा नौ वटा योजना वितरण भएको छ। यही हो न्यायोचित? यही हो गठबन्धनले देखाएको हर्कत?’ बजेट पुन:विचार हुनुपर्ने र मुख्यमन्त्रीलाई बुधवार बिहान बुझाएको १० बुँदे ध्यानाकर्षण पत्रको जवाफ नपाएसम्म सदन चल्न नदिने उनको भनाइ छ।
एमालेले सदन अगाडि बढ्न नदिएपछि सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले बजेट पास हुनुपर्ने अवस्था रहेकोले सत्तापक्ष र प्रतिपक्षलाई आवश्यक छलफल गरेर सहमत हुन अनुरोध गरे।
‘विनियोजन विधेयक टेबल मात्र भएको छ। छलफलका लागि अगाडि बढेको छैन। यो बजेट पास नभए यसको जवाफ कसले दिने हो?’ उनले भने, ‘प्रश्न जे छन्, आधा घण्टाभित्र छलफल गरेर अघि बढ्न समय दिन्छु। आधा घण्टाका लागि संसद् बैठक स्थगित हुन्छ।’
प्रतिपक्षको प्रश्नको जवाफ दिनुपर्ने कुरा कार्यसूचीमा पनि रहेकाले ती प्रश्नको जवाफ मुख्यमन्त्री वा अर्थमन्त्रीले दिनुपर्ने उनले बताएका छन्।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।