|

काठमाडौं : कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका-५, थलीकाे बीच बस्तीमा प्लाष्टिक उद्योग सञ्चालन तयारी भइरहेको छ।

पशुपति रिसाइकल इन्डष्ट्रिज प्रालिले बस्ती बीचमा प्लाष्टिक उद्योग चलाउन लागेको हो। प्लाष्टिक उद्योगले प्रदूषण फैलाउने भन्दै सञ्चालनमा रोक लगाउन स्थानीयले वडा कार्यालयलाई पत्राचार गरेका छन्।

बस्तीको बीचमा प्लाष्टिक उद्योग सञ्चालन गर्दा वातावरण प्रदूषण हुने भन्दै स्थानीयले रोक्न माग गर्दै वडा कार्यालयलाई पत्राचार गरेका हुन्।

प्लास्टिक उद्योगले जनताको स्वास्थ र पर्यावरणमा नकारात्मक असर पार्ने भएकाले बन्द गर्न वडा कार्यालयलाई पत्राचार गरेको स्थानीय उद्धव थापाले जानकारी दिए।

'आफ्नै घर अगाडी ठूलो टहरा बन्यो, ' थापाले भने, ‘गोदाम बनाउन लागेको भन्दै बनाएको अहिले थाहा भने उद्योग पो रहेछ।’

मानव स्वास्थ्यका दृष्टिले हानिकारक मानिने प्लाष्टिक उद्योग रोक्नका लागि भन्दै गत वर्ष असोजमा वडा कार्यालयलाई निवेदन समेत पठाइएको,  हाल फेरि कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका न्यायिक समितिमा समेत पत्र पठाएको थापाले बताए।  

बस्तीबीच संचालनमा ल्याउन लागेको उद्योगको कुनै वातावरण प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) समेत नगरिएको पाईएको जन–गुनासो रहेको छ। सरकारले चालु आर्थिक वर्षबाट ४० माइक्रोन भन्दा कम प्लास्टिकमा रोक लगाउने नीति ल्याएको छ।

यस विषयमा भीम बारी टोल सुधार समितिका अध्यक्ष मोहन दाहालसँग सम्पर्क गर्दा उनले भन्ने, ‘यो प्लास्टिक उद्योग दर्ता गर्दा असर गर्ने, कानून बमोजिम स्थापना हुन लागेको हो वा होइन भन्ने विषयमा हामीले वडा कार्यालयमा उजुरी दिएका छौँ। श्रावण १० गते न्यायिक समितिबाट छिनोफानो हुने कुरा छ। उद्योगका सञ्‍चालकले स्थानीयलाई रोजगारी र वातावरण प्रदूषण गरे ६ महिनामा उद्योग बन्द गर्छु भन्दै हामीलाई प्रतिबद्धता जनाएका छन्।

यता, कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाकी उपप्रमुख बिन्दु सिम्खडाले निषेधाज्ञाका कारण सो विषयमा छलफल हुन नसकेको बताइन्। हाल सो उद्योग रोक्का गरिएको उपप्रमुख सिम्खडाले जानकारी दिइन्।

'नगरपालिकाको नियम अनुसार सञ्चालनमा ल्याउने भए सञ्चालनमा ल्याउन दिइने छ, ' सिम्खडाले भनिन्, ‘उद्योग खोल्ने कुरा आफैमा राम्रो विषय हो, रोजगारीको अवसर दिन्छ।’ उनले थपिन्, नगरपालिकाबाट वातावरणीय प्रदूषण मूल्यांकन गरी सञ्चालन गर्न दिने नदिने टुंगो लगाउने बताइन्। 

उद्योगका सञ्‍चालक कृष्णभक्त श्रेष्ठले वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट स्वीकृत लिइसकेको बताए। कानूनी प्रक्रियाबाट सञ्चालन गर्न लागेको उनको भनाइ छ। स्थानीयले कुरा नै नबुझि विरोध गरेको उनको आरोप छ।

पशुपती रिसाई कल इन्डष्ट्रिज प्रालिको स्वीकृत वार्षिक दैनिक उत्पादन ०.६७ मेट्रिक टन मात्र हुने देखिएकाले वातावरण संरक्षण नियमावली, २०७७ को अनुसूची २ (ख) को (४१) अनुसार दैनिक ५ मेट्रिक टन भन्दा कम भएको हुँदा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण गर्नुनपर्ने उनको दावी छ।

आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा ३० माइक्रोनभन्दा कम बाक्ला प्लास्टिकका झोला र अन्य उत्पादनमा प्रतिबन्ध लगाउन वातावरण मन्त्रालयले निर्देशिका जारी सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित समेत गरेको थियो। सरकारले प्लास्टिक झोलालाई प्रतिबन्ध लगाउन प्लास्टिक झोला नियमन तथा नियन्त्रण निर्देशिका–२०६८ जारी गर्‍यो। आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को बजेटमा पनि प्लास्टिक झोला प्रतिबन्ध गर्ने घोषणा गरियो।

यसअघि वैशाख २०७२ देखि लागू हुने गरी मन्त्रीपरिषद्ले काठमाडौं उपत्यका र वरपरका क्षेत्रमा ३० माइक्रो न भन्दा कम मोटाएका प्लास्टिक झोला प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरी राजपत्रमा सूचना समेत प्रकाशित गरिसकेको थियो। 

प्लास्टिक झोला नियमन तथा नियन्त्रण निर्देशिका–२०६८ को दण्ड सजाय सम्बन्धी महलमा ‘निर्देशिका विपरीत काम गर्ने उत्पादक तथा आयातकर्तालाई कसुरको मात्रा हेरेर वातावरण संरक्षण ऐन २०५३ अनुसार कारबाहीका लागि विभागले मन्त्रालयमा सिफारिश गर्ने र मन्त्रालयले कारोबारवालाको अनुमति वा दर्ता खारेज गर्नसक्ने’ उल्लेख छ।

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.