दाङ : तुलसीपुर सिटी हस्पिटलका प्रबन्धक हेमराज गौतमले तुलसीपुर ‘ग’ लाइनमा रहेका हस्पिटललाई केहीअघि तुलसीपुरकै ‘ङ’ लाइनमा सारे। उनले नयाँ ठाउँमा हस्पिटल सारेपछि सबैले देख्नेगरी ठूलो बोर्ड राखे।
तर, उनलाई २४ वर्ग फिटभन्दा माथिको बोर्ड राखेपछि तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले कर उठाउँछ भन्ने थाहा थिएन। उपमहानगरले २४ वर्ग फिटभन्दा माथिको साइन तथा होर्डिङ बोर्डको कर लिने भएपछि अहिले उनी आक्रोशित छन्।
उनले समयमै जानकारी नगराइ यसरी निर्णय गर्नु व्यवसायीहरूको हितमा नभएको समेत बताए। भने, ‘गत वर्ष नै कार्यपालिकाले यो निर्णय गरेको रहेछ। तर, हामीलाई कुनै पनि जानकारी दिएन। मैले मेरो हस्पिटलको बोर्ड ३६ वर्ग फिटको बनाएको छु। यदि समय मै जानकारी दिइएको भए २४ भन्दा सानो बनाउँथेँ होला। हामी व्यवसायले कति ठाउँमा कर तिर्ने?’
व्यवसाय गरेपछि राज्यलाई कर तिर्नुपर्ने भन्दै व्यवसायीहरूलाई मारमा पार्न नहुने उनको तर्क छ। देशमा विभिन्न शहरहरूमा बढीमा प्रति वर्ग फिट ८० रुपैयाँसम्म छ। तर, तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले ४०० प्रति वर्ग फिट लिने निर्णय गरेको भन्दै यसरी कर तिर्न नसक्ने समेत बताए।
‘हामीले यो कर कुनै पनि हालतमा तिर्न सक्दैनौँ,‘ उनले भने, ‘हामीलाई समय दिनुपर्छ, हामी हाम्रा बोर्ड सानो बनाएर राख्छौँ। कुनै व्यक्तिले ५/६ लाख रुपैयाँ लगानी गरेर व्यवसाय गरेको हुन्छ। तर, उसले बोर्ड राखेको कर वार्षिक ४०५० हजार रुपैयाँ तिर्न सक्दैन।’
एकातिर कोरोनाका कारण मार खाइरहेका व्यवसायीहरूलाई फेरि आफ्नो परिचय खुलाउन राखिएका बोर्डहरूको कर तोक्नु न्यायोचित नभएको उनको भनाइ छ।
त्यस्तै, तुलसीपुरमा कन्सल्टेन्सी सञ्चालन गर्दै आएका एकराज डाँगीले पनि बोर्डको राखेको कर तिर्नुपर्छ भन्ने आफूलाई थाहा नभएको बताए। आफूले सञ्चालन गरेको कन्सल्टेन्सीको बोर्ड ठूलो भएको भन्दै कोरोना महामारीले निषेधाज्ञा हुँदा अहिलेसम्म बन्द भइरहेको अवस्थामा कर तिर्न नसक्ने उनको भनाइ छ।
‘पछिल्लो समय कुनै पनि व्यवसाय प्रचारबिना चल्दैन। सबैले देखेर आफ्नोमा आउन भन्न ठूलो बोर्ड राखिन्छ,’ उनले भने, ‘तर, अब यही बोर्ड राखेको पनि पैसा तिर्ने भएपछि हामीले कसरी व्यवसाय गर्ने? दाङकै घोराही उपमहानगरले यस्तोमा कर लगाएको छैन। तुलसीपुरमा मात्र यो कर लगाएको हो। प्रदेशले बनाएको कानुन त सबैमा लाग्नु पर्ने होइन र?’
तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले भने प्रदेश सरकारको नीतिअनुसार कर उठाउन शुरू गरेको जनाएको छ। यो अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिइएपछि गत वर्ष कार्यपालिकाको निर्णय अनुसार नै यो साइन तथा होर्डिङ बोर्डहरूको कर उठाउन एउटा कम्पनीलाई जिम्मा दिइएको उपमहानगरले जनाएको छ।
त्यस्तै, यहाँबाट संकलन भएको रकममध्ये ४० प्रतिशत प्रदेश सरकार र ६० प्रतिशत उपमहानगरलाई आउने उपमहानगरका प्रवक्ता सूर्यबहादुर डाँगीले बताए। स्थानीय सरकारमा सबै बोर्डहरूमा कर लगाएको भन्दै असर परेकोमा उपमहानगरले २४ वर्ग फिटभन्दा तलका बोर्डहरूमा कर नलगाएको समेत जानकारी दिए।
उनले भने, ‘हामीले व्यापारीहरूका गुनासो सुनेका छौँ। परिचयको नाममा आफ्नो सटर भरीको बोर्ड राख्नु भएन। २४ फिट भन्दा तलको बोर्डमा कर लाग्दैन। हामीले बोर्डहरू अनुसार वर्गीकरण गरेका छौँ। त्यही अनुसार नै कर लगाएका हौँ।’
तुलसीपुरमा कर उठाउने टेन्डर जेन्सन कन्ट्रक्सन एण्ड जेन्सन सप्लायर्स कम्पनीले पाएको छ। यो कम्पनीले २०७७ सालदेखि २०८० सालसम्म ३ वर्षको लागि ठेक्का पाएको हो।
तुलसीपुरमा २ हजारभन्दा बढी व्यवसाय छन्। अहिलेसम्म ४ जनाले मात्र कर बुझाएको कम्पनीका प्रतिनिधि बुद्धिराम बिकले बताए। उनले उपमहानगर र वाणिज्य संघको समन्वय नहुदाँ कर उठाउन आफूहरूलाई समस्या भइरहेको समेत गुनासो गरे।
‘वार्षिक १२ लाख भ्याट बाहेकको ठेक्का सम्झौता हो। तर, अहिले एक वर्ष भयो। अहिलेसम्म ४ जनाले मात्र कर दिनुभएको छ,’ उनले भने, ‘अहिलेसम्म करिब २० लाख खर्च भइसकेको छ। ३ जना कर्मचारीहरू रहेका छन्। उपमहानगर र वाणिज्य संघले समन्वय नगरे हाम्रो कम्पनी लगानी जोखिम पूर्ण रहेको छ।’
जिल्लामा २ वटा उपमहानगरपालिका छन्। घोराही उपमहानगरले ठूला कम्पनीबाट होर्डिङ बोर्ड राखेबापत कर लिँदै आएको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।