दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेशको सशक्त प्रतिवाद गर्ने एमालेको निर्णय

काठमाडौं : सरकारले ल्याएको दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेशको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले सशक्त प्रतिवाद गर्ने भएको छ। मंगलबार बसेको स्थायी कमिटीको बैठकले एमाले विभाजनलाई लक्षित गरेर ल्याइएको अध्यादेशको विरोध गर्ने प्रवक्ता प्रदिप ज्ञवालीले बताए।

उनले भने, 'सरकारले ल्याएको अध्यादेश लोकतान्त्रिक प्रणाली विरुद्ध छ। एक दर्जन अध्यादेशमा निर्णय गर्नुपर्ने, कयौं विधेयक टुंगो लगाउनुपर्ने र जनसरोकारका विषयमा बहस गर्नुपर्ने अवस्थामा १ महिनासम्म संसदलाई बिजनेस नदिइ हठात अधिवेशन अन्त्य गरिएको छ।'

प्रतिपक्षी दलभित्रका केही पदलोलुप र अराजक व्यक्तिलाई विभाजनका लागि वैधानिक आधार तयार गर्ने उद्देश्यले सरकारले अध्यादेश ल्याएको दाबी गरे। सरकारले ल्याएको असंसदीय र विभाजनकारी क्रियाकलापको गम्भीर विरोध र खबरदारी तथा सशक्त प्रतिवाद उनको भनाइ छ। 

मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पार्टीको केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमा २० प्रतिशत संख्या पुर्‍याएर दल विभाजन गर्न सकिने गरी राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको थियो। 

संसद् अधिवेशन चालु नरहेको अवस्थामा सरकारले अध्यादेश ल्याउन पाउने संवैधानिक व्यवस्था छ। सरकारले संघीय संसदका दुवै सदनको चालु अधिवेशन हिजो मात्र अन्त्य गरेको थियो।