दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेशकाे माधव नेपाल समूहकै असन्तुष्टि

काठमाडौं : सरकारले ल्याएको दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेशको एमाले नेता माधवकुमार नेपाल समूहकै असन्तुष्टि रहेको छ।

नेता नेपाल समूहका स्थायी कमिटी सदस्य गोकर्ण विष्टले सरकारले ल्याएको अध्यादेश लोकतान्त्रिक अभ्यास र संविधानको मर्म विपरित भएको टिप्पणी गरेका छन्। 

सरकारले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेपछि नेता विष्टले फेसबुकमा लेखेका छन्, 'लोकतान्त्रिक अभ्यास र संविधानको मर्म विपरित दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने सरकारको निर्णय अत्यन्तै खेदजनक छ। यसले दलभित्र उत्पन्न हुने अन्तरविरोध र समस्यालाई दलभित्रै विधिसम्मत ढङ्गले समाधान खोज्नेको सट्टा विभाजनलाई प्रोत्साहित गर्नेछ।'

अध्यादेशले राजनीतिक अस्थिरता, अन्यौलता र अराजकता सृजना गर्ने उनको भनाइ छ। विष्टले लेखेका छन्, 'दलहरूप्रति विकर्षण र वितृष्णा पैदा गर्नेछ। अन्ततः यसले नेपालको राजनीतिमा दुखद् परिणाम निम्त्याउने छ। यसप्रकारको प्रतिगामी निर्णयको सबैले विरोध गरौँ। फिर्ता लिन बाध्य पारौँ।'

तर, नेपाल समूह नयाँ पार्टी दर्ताको अन्तिम तयारीमा जुटिरहेको छ। सरकारले राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएसँगै नेपाल समूह नयाँ पार्टी दर्ताका लागि निर्वाचन आयोग जाने तयारीमा जुटेको हो।

सरकारले संसदीय दलका २० प्रतिशत सांसद भए पार्टी विभाजन गर्न सक्ने गरी अध्यादेश ल्याए पनि आफूहरुसँग ४० प्रतिशत बढी सांसद रहेको नेपाल समूहको दाबी छ। स्रोतका अनुसार दल विभाजनका लागि चाहिनेभन्दा बढी सांसद र केन्द्रीय सदस्यको हस्ताक्षर संकलन भइसकेको छ।

नयाँ दल दर्ताका लागि निर्वाचन आयोगमा जानुअघि अहिले नेपाल पक्षीय सांसद र केन्द्रीय सदस्यहरुको बैठक बस्दैछ। नयाँ बानेश्वरस्थित अर्याल होटलमा बस्ने बैठकले नयाँ पार्टीबारे छलफल गर्ने नेपाल समूहका सांसद मेटमणि चौधरीले जानकारी दिए। सम्भव भएसम्म आजै एक कार्यक्रमको आयोजना गरी नयाँ पार्टी घोषणा गर्ने तयारी छ। तर नयाँ पार्टीको नाम भने गोप्य राखिएको छ।