हामी नेपालीले बहुदलीय राजनीतिक प्रणालीको लगातार अभ्यास गरेको ३० वर्ष नाघिसकेको छ। यी ३० वर्षमध्ये १४ वर्ष त राजा र राजदरबारलाई शक्ति केन्द्र नमानिएको गणतन्त्रमै बितेका छन्।
हजारौं वर्ष राजतन्त्रको शासनमा बिताएको समयको तुलनामा ३०/४० वर्षको समय सफलता र असफलताको निर्णय भइहाल्नु पर्ने वा गरिहाल्नु पर्ने समय होइन। यो परीक्षणकै समय हो। तर‚ प्रजातन्त्र र गणतन्त्रले देशले अपेक्षा गरे झैं र यसका लागि वर्षौं लडेका राजनीतिक शक्तिहरू हजारौं नेपालीको बलिदान र प्रतिवद्धता अनुरुप देशको शासन व्यवस्थाको सञ्चालन र प्रशासनको व्यवस्थापनमा अग्रगति दिन सफल नदेखिएको पक्का हो।
तर‚ शासन गर्ने अभिभारा बोकेका दल र नेताहरू भएर गठन, पुनर्गठन र विघटनतिर बढिरहेको देख्दा बहुदलीय राजनीतिक प्रणाली मात्र होइन देश नै दिशाहीन बनेर दुर्घटनातिर अगाडि बढिरहेको विचारणीय अवस्थामा हामी पुगेका छौं भन्ने प्रष्ट देखिएको छ।
एउटा दुईवटा मात्र होइन सबै नेताप्रति प्रश्न उठ्नु, राज्यका एउटा दुईवटा मात्र होइन सबैजसो अङ्गका प्रमुखको काममा संवैधानिक प्रश्न खडा हुनु कुनै पनि पक्षबाट विचार गर्दा स्वीकार्य कुरा होइन। गणतन्त्रमा यस्तै हुन्छ, आधुनिक प्रविधिको विकास भएको, विश्वव्यापीकरणमा चलेको अहिलेको विश्वमा विवाद कहाँ छैन ?
रुसका राष्ट्रपति, बेलायत, भारतका प्रधानमन्त्री विवाद मै छन्। अमेरिका मै राजनीतिक विवाद तीव्र छ। नेपालमा विवाद हुनु स्वाभाविक हो। बहुदलमा सबै एक मत हुँदैनन्। बहुमतले अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर चित्त बुझाएर अगाडि बढ्ने अवस्थाको सीमालाई पनि नेपालले नाघेको महसुस हुन थालेको छ।
लोकतन्त्रको जग दह्रो बसिसकेको देशमा नेता वा राजनीतिक पार्टीहरूले लिक छाडे या बाटो बिराए भने पनि राज्यका अङ्गहरू संविधान नियम कानुनमा आवद्ध भएर देशलाई निर्दिष्ट मार्गमा अगाडि बढाइरहन्छन्।
जतिसुकै व्यक्तिगत स्वतन्त्रता भए पनि किशोरावस्थादेखिको चरित्रका आधारमा त्यस्ता पदमा बस्ने नैतिकता छ छैन भन्ने कुराको निगरानी गरिन्छ। हामीकहाँ भाषणमा त चरित्रको बखान खुबै गरिन्छ तर व्यवहारमा सत्तासम्म पहुँच भएको मानिसलाई सात खत माफ गर्ने परम्परा तोड्नुको सट्टा गणतन्त्र लागेपछि झन् बढाइएको छ।
यसो गर्दा समाजमा झन् चारित्रिक ह्रास बढेको छ भने अद्योपतनको प्रवृत्ति झन् मौलाएको छ। भ्रष्टाचार जस्ता गम्भीर कुरा छाडौँ, आपसी बोलीवचन लगायतका सभ्यतालाई नै अधोगामी प्रवृत्तिले हामीलाई झन् झन् गाँज्दै लगेको छ।
निर्दलीय राजतन्त्रात्मक व्यवस्थाबाट नागरिक हक उपभोग गर्न पाइएन, विकासका दृष्टिले देश अग्रगामी दिशामा अगाडि बढेन भनेर त्यस्ता कमी पूरा गर्न बहुदलीय लोकतन्त्र स्थापित गरिएको थियो। तर‚ नयाँ प्रणाली स्थापित भएपछि पनि देशले भोगेका नागरिक हक अधिकार र रुपान्तरणका दृष्टिले देशले परिवर्तन भएको महसुस गर्न सकेन।
यतिबेला देश चलाउने भनेका को हुन्? राजनीतिक पार्टी हुन्, तिनका नेता हुन्। राष्ट्रपति हुन्। प्रधानमन्त्री हुन्। प्रधानन्यायाधीश हुन्। संसद हो, संसदका सभामुख हुन्। सुरक्षा निकायका प्रमुख हुन्। अख्तियारका प्रमुख हुन्। निर्वाचन आयोग हो। देशलाई नीतिगत रुपमा दिशा निर्दिष्ट गर्नलाई नै संवैधानिक निकायहरू स्थापित गरिएका छन्। तर‚ किताबमा स्थापित गरे अनुरुप व्यवस्था सुसञ्चालित हुन सकेको महसुस हामी सबैले किन गर्न सकिरहेका छैनौं? यी कुराको विचारणीय स्थितिमा देश पुगेको छ।
जुन खराबी हटाएर देश रुपान्तरण गर्न दलहरू लडेर आएका थिए तीभन्दा खराबी वर्तमानमा देखिन थाले। चरित्र र सिद्धान्तमा शिथिलता त आएकै थियो, विधान, ऐन कानुन त नेताको हित अनुकूलको परिमार्जन र व्याख्या त हुने गरेकै थिए। अब त दलभन्दा पनि संकीर्ण गुटका आधारमा देशको सञ्चालन हुन थालेको छ।
राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, सभामुखलगायत सबै संवैधानिक प्रमुखहरू विवादमा तानिएका छन्। यस्तै हो भने राज्यको विश्वसनीयता कहाँ रहन्छ खै? यो विश्वासको जिम्मेवारी राजनीतिक दलहरूले लिनैपर्छ।
देशमा यो स्थितिले राजनीतिक शून्यता पैदा हुँदै गएको महसुस हुन थालेको छ। यसो हुनु अनिष्टको संकेत हो। यस्तो अवस्थामा विदेशी शक्तिहरूले खेल्न थाल्नु स्वाभाविक हुनजान्छ। नयाँ विकल्प तयार हुनु अनिवार्य हुन्छ।
वास्तवमा देशको लागि यो एउटा संकटको समय हो। यसको लागि को जिम्मेवार छ भन्ने खोजी गर्ने जिम्मेवारी इतिहासलाई सुम्पेर देशलाई नयाँ देशभक्त र इमान्दार नेतृत्वको विकल्प खोज्ने बेला आइसकेको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।