संसद बैठकमा अनिवार्य उपस्थित हुन निर्देशन

|

काठमाडौं : प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) का नाममा अनावश्यक राजनीति भएको बताएका छन्।

मंगलबारको कांग्रेस संसदीय दलको बैठकमा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले एमसिसी विकासका लागि दिइएको अनुदान भएकाले यसमा धेरै राजनीति गर्न नहुने बताए। 

उनले भने, ‘हामीले त देश विकासमा अनुदान ल्याउने हो। ऋण घटाउने हो। त्यसैले एमसिसी गर्नुपर्छ।’ बैठकमा सांसदहरूले एमसीसीका विषयमा उठेका सवाल र त्यसले पार्टीलाई पुर्‍याउने नोक्सानीका विषयमा प्रधानमन्त्री देउवाको ध्यानाकर्षण गराएका थिए। जवाफमा देउवाले एमसिसीमार्फत नेपालमा विद्युत् प्रसारण लाइन र सडक स्तरोन्नति गरिने बताए।

‘नेपालको विकासका लागि एमसिसी अहिले एकाएक आएको होइन। निश्चित कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर प्रतिस्पर्धाबाट सरकारले प्राप्त गरेको अनुदान हो। यो एउटा लोकतान्त्रिक मुलुकसँगको सम्बन्धको कुरा हो।

अघिल्ला सरकारहरूले क्रमशः एमसिसीका कानुनी प्रक्रियाहरूलाई निरन्तरता दिँदै आजको यो रुपमा पुर्‍याएको हो,’ देउवालाई उद्धृत गर्दै सचेतक पुष्पा भुसालले भनिन्, ‘त्यसैले एमसिसीमाथि अनावश्यक राजनीति गर्न आवश्यक छैन।’ देउवाले एमसिसी पारित गर्नका लागि संसद्‌‌मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूसँग छलफल गर्ने बताए।

कतिपय सांसदहरूले एमसिसीका केही व्यवस्थाहरूलाई परिवर्तन नगरी पास गर्न नसकिने विषयमा समेत देउवाको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । बैठकमा केही सांसदहरूले गृह मन्त्रालयले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लगाउने गरी जारी भएको विज्ञप्तिको आलोचना गरेका थिए।

सांसदहरूले एमसिसीका नाममा सरकार फस्न नहुने देउवालाई सुझाव दिएका थिए। बैठकमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले दार्चुला घटनाको प्रतिवेदन र सरकारले भारतलाई पठाएको कूटनीतिक नोटका विषयमा जानकारी गराएका थिए। उनले दार्चुला घटनाको प्रतिवेदन र भारतलाई पठाएको कूटनीतिक नोटको बारेमा प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठकलाई विस्तृतमा जानकारी गराउने बताए। 

यस्तै देउवाले भोलिको संसद बैठकमा अनिवार्य रुपमा उपस्थित हुन पार्टीका सांसदहरुलाई निर्देशन दिएका छन्। देउवाले संघीय संसदको दुवै सदनको बैठकमा अनिवार्य रुपमा उपस्थित भएर प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न पार्टीका सांसदहरुलाई निर्देशन दिएका हुन्। 

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.