गुल्मी : गुल्मीमा भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगको नाममा १३ लाख ५ हजार ६३१ रुपैयाँ खर्च भएको छ।
जिल्लाको सुकुम्बासीहरूको लगत संकलन तथा समस्या समाधान गर्नका लागि तत्कालीन प्रधानमनी केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गत माघ २४ गते जिल्लामा एक संयोजक, विज्ञ सदस्य र सदस्य नियुक्ति गरेको थियो।
जसअन्तर्गत टीकाराम ढकाल संयोजक, शान्ता पोखरेल विज्ञ सदस्य र कृष्ण घिमिरे रहेका थिए।
संयोजक टीकाराम ढकालले मासिक ४७ हजार ३७९ का दरले पाँच महिना ६ दिनको दुई लाख ४६ हजार ३७५ तलबमा लिएका छन्।
त्यस्तै विज्ञ सदस्य पोखरेल र सदस्य घिमिरेको लागि मासिक ४० हजार ३८० का दरले सोही समयको दुई लाख नौ हजार ९७६ का दरले कुल चार लाख १९ हजार ९५२ खर्च भएको छ।
कर्मचारीहरूको प्रोत्साहन भत्तामा एक लाख ८७ हजार ९२६, पदाधिकारीको बैठक भत्तामा ८५ हजार पाँच सय, पिउने पानीमा सात हजार दुई सय खर्च भएको छ।
त्यस्तै चार पाङ्ग्रे गाडीमा पेट्रोलको लागि चार हजार ७९९, कार्यालयमा स्टेशनरीको लागि ५९ हजार ४६०, अनुगमन, मूल्यांकन तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन भ्रमणमा ९७ हजार ७०० र अतिथि सत्कार तथा जलपानमा २२ हजार ६५० खर्च भएको जिल्ला समन्वय समितिका सूचना अधिकारी योगराज अर्यालले जानकारी दिए।
कार्यालय व्यवस्थापनतर्फ कम्युटर खरिदमा ८९ हजार ९९५, प्रिन्टर खरिदमा ३९ हजार ९९५ र विविध सामग्री खरिदमा ४१ हजार ८१० खर्च भएको अर्यालले बताए।
कार्यालय स्थापना, आयोगका संयोजक, विज्ञ सदस्य र सदस्यको तलब, कर्मचारीको प्रोत्साहन भत्ता, फर्निचर, प्राविधिकहरुलाई तालिम लगायतका शिर्षकमा कुल २२ लाख ५४ हजार ७२५ रकम बिनियोजन भएको थियो। जसमध्ये नौ लाख ५१ हजार ३६३ फ्रिज भएको छ।
के के भए त काम?
यस अवधिमा कुल दुई हजार २६९ जनाको लगत संकलन भएको जिल्ला समन्वय समिति गुल्मीले जनाएको छ। जसअन्तर्गत ४३५ भूमिहीन दलित, अव्यवस्थित बसोबासी एक हजार ४४४, भूमिहीन सुकुम्वासी ३९० गरी कुल दूई हजार २६९ को १२ वटै स्थानीय तहबाट लगत संकलन भएको हो।
यस्तै, विगतका १८७ अधुरा कार्यहरूको फाइल अगाडि बढाई मालापोत र नापीबाट कार्य भइरहेको जिल्ला समन्वय समिति गुल्मीले जनाएको छ।
यस्तै स्थानीय तहहरूसँग भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान गर्नका लागि सम्झौता, विभिन्न गोष्ठी गरी २०५ जनालाई अभिमूखीकरण दिएको कार्यालयले जनाएको छ।
सुकुम्बासीहरूको अवस्था अध्ययन गर्दै लालपुर्जा प्रदान गर्नको लागि भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठन आदेश २०७६ बमोजिम तत्कालीन सरकारले सुकुम्बासी आयोगको गठन गरेको थियो। तर सरकार फेरिएसँगै ०७८ साउन १९ गते आयोग खारेज भयो। आयोग नै खारेज भएसँगै एक जनाले पनि लालपुर्जा नपाईकनै सुकुम्बासीका नाममा आएको रकम बिनाप्रतिफल खर्च भएको छ।
जिल्लामा सत्यवतीको अश्लेवा, मालिकाको सिलादी लगायतका क्षेत्रमा बढी सुकुम्बासी छन्।
आयोग खारेज गर्नु सरकारको कमजोरी
आयोगका संयोजक टीकाराम ढकालले अघिल्लो सरकारले स्थापना गरेको सुकुम्बासी आयोग खारेज गरेर वर्तमान सरकारले कमजोरी भएको आरोप लगाए। जिल्लामा सबै काम गरेर सकिएको र लालपुर्जा दिन मात्र बाँकी रहेकोले आयोग खारेज गर्न नहुने उनको तर्क छ। ‘आयोगका पदाधिकारी फेर्न सकिन्थ्यो, संस्था नै खारेज गरेर सुकुम्बासीमाथि अन्याय भयो।’
आयोगको परिणाम आउने बेला खारेज गरेर बजेट मात्रै खर्च भएको उनको भनाइ छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।