माधव नेपालको निष्कर्ष : १० बुँदे फगत नाटक, लोकतन्त्रको रक्षार्थ विद्रोह

काठमाडौं : नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँगको १० बुँदे सहमतिलाई नाटकको संज्ञा दिएका छन्।

एमालेबाट विद्रोह गरेर नयाँ पार्टी गठन गरेर अघि बढेका नेपालले पहिलो केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा पेश गरेका राजनीतिक प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘हामीले एकताको पहल गरिरह्यौँ। तर, ओली पक्षले निरन्तर रूपमा विभाजनकारी क्रियाकलाप अगाडि बढाइरह्यो। सांगठानिक हिसाबले विभाजनकारी गतिविधि गरेको मात्र होइन पार्टीले अँगालेका सिद्धान्त एवं विचार र नवौं महाधिवेशनले तय गरेको कार्यदिशालाई समेत लत्याउने तथा पार्टी विधानको पूरै उल्लंघन गर्ने जस्ता कार्य गरी पार्टीलाई विसर्जनको दिशामा धकेल्ने काम समेत गर्‍यो।’

ओलीले एकताका निम्ति वार्ताको अनेकन नाटक गरिरहेको आरोप नेपालले लगाएका छन्। वार्ता गर्ने व्यक्तिहरू एकताका निम्ति सच्चा र इमान्दार प्रयत्न नभएर जालझेल गरेर कथित १० बुँदे सहमति गरिएको नेपालले पेश गरेका प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। 

‘केपी ओली पक्षले २०७८ असार २७ गते राति दश बुँदे सहमति गर्नुको मूल ध्येय २८ गतेलाई पेशी तोकिएको अदालतमा विचाराधीन प्रतिनिधि सभाको विघटनसम्बन्धी मुद्दालाई प्रभावित गर्नु थियो। वार्ता फगत नाटक मात्र थियो, अल्मल्याउने र फसाउने चाल मात्र थियो‚’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘हामीले उठाएका मुलभूत विषयहरू, वैचारिक पक्ष, आलोचना र आगामी दिनमा अवलम्बन गरिने निर्णय प्रकृया र संगठनात्मक सवालमा केपी ओली आफैंले गरेको सहमतिजस्ता विषयलाई छाडेर गरिएको कथित दश बुँदे सहमति केपी ओली पक्षको गम्भीर षडयन्त्रको परिणाम मात्र हो।’

सहमतिमा दुई प्रमुख नेताबीच सहमति गरेर मात्र अन्तिम निष्कर्षमा पुग्ने भन्ने कुरा समेत नराखिएको गुनासो गरेका छन्। प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘कथित सहमतिका दश ओटै बुँदा प्राविधिक प्रकृतिका छन्। त्यसरी वैचारिक एवं राजनीतिक सवालमा प्रवेश नगरी केवल प्राविधिक बुँदामा मात्रै सहमति गरेर पार्टी एकता हुन सक्दैनथ्यो र एकता भइहाले पनि दिगो हुँदैनथ्यो। केपी ओलीले असंवैधानिक ढंगले गरको जननिर्वाचित प्रतिनिधि सभाको विघटन गलत थियो भन्ने महसुस गरेर आत्मालोचित हुँदै जनता समक्ष माफी नमागेसम्म एकता गर्नु हुँदैनथ्यो।’

मुद्दालाई चटक्कै बिर्सेर व्यवस्थापकीय विषयमा मात्रै सहमति गरी एकता गर्नु गलत हुने भएकाले जायज विद्रोह गर्न बाध्य भएको दाबी गरेका छन्। २०७७ चैत ४ र ५ को राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेलापछि अनेक पटक भएका स्थायी कमिटीका सदस्यहरूको बैठक र केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरूको बैठकमा पार्टीको नीतिअनुसार नचल्ने, राष्ट्र र जनताको हितमा काम नगर्ने, भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुबेको र स्वेच्छाचारी ढंगले चल्ने ओली नेतृत्वको बदनाम सरकारलाई हटाउने निष्कर्ष निकालेको उल्लेख गरेका छन्।