सोलुखुम्बु : सोलु करिडोर १३२ केभी प्रशारण लाइनको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ। आठौँ पटक म्याद थप भएको आयोजनाको काम अब दुई महिनाभित्र सम्पन्न हुने आयोजना प्रमुख जर्नादन गौतमले बताए।
आयोजना प्रभावित क्षेत्रमा पर्ने उदयपुरको कटारी नगरपालिका–४ मरुवाका स्थानीयवासीले मुआब्जा बझ्न तयार भएसँगै चाँडै काम सम्पन्न हुने स्मभावना बढेको उनको भनाइ छ। एक वर्षमा तीन पटकसम्म म्याद थप गरिएको भन्दै प्रमुख गौतमले अब चाँडै सम्पन्न हुने विश्वास व्यक्त गरे।
उदयपुरको मरुवा र सोलुखुम्बुको पत्तालेका प्रभावित स्थानीय जग्गाधनीको अवरोधका कारण आयोजनाको काम रोकिएको थियो। समस्या समाधानका लागि स्थलगत अनुगमनदेखि जग्गाधनीसँगको बारम्बार संवादपछि अवरोध हटेको सोलुखुम्बुका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेशविक्रम शाहीले बताए।
अवरोध हटेसँगै पत्ताले क्षेत्रमा बाँकी रहेको २ किलोमिटर तार तान्ने काम समेत सम्पन्न भएको प्रजिअ शाहीको भनाइ छ। सिरहाको मिर्चैयादेखि सोलुखुम्बुको तिङ्लासम्म ९० किलोमिटर दूरीमध्ये अब १८ किलोमिटर तार तान्ने काम बाँकी रहेको आयोजनाले जनाएको छ।
नेपाल सरकारको गौरवको आयोजना हुनका साथै जिल्लामा उत्पादन भएको विद्युत खेर जानबाट रोक्न सक्दो प्रयास गरी समस्या समाधान गरेको सोलुखुम्बुका संघीय सांसद हेमकुमार राई ‘शुरवीर’ले बताए।
जम्मा ३०२ वटा टावर निर्माण गर्नुपर्नेमा २९८ वटा सम्पन्न भएको आयोजनाले जनाएको छ। आयोजनाका अनुसार अब बाँकी चार वटा उदयपुरको कटारी नगरपालिका–४ मरुवामा निर्माण हुने छ।
ऐलानी जग्गाको समेत मुआब्जा दिनुपर्ने अडान राखेका त्यहाँका स्थानीयवासीले सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराएका थिए। ऐलानी जग्गाको मुआब्जा दिनेसहितको सूचना सार्वजनिक भए पनि बुझ्न आउनुको सट्टा अदालतमा जाँदा बिलम्ब भएको प्रमुख गौतमले बताए।
सोही रिटमा सुनुवाई गर्दै गत साउन ३२ गते सर्वोच्च अदालतले प्रभावित स्थानीयवासी जग्गाधनीलाई असोज २२ गतेसम्म मुआब्जा बुझ्न आदेश दिएको थियो। आदेशअनुसार गतिरोध हटेपछि काम गर्ने वतावरण सिर्जना भए पनि धानबाली उठाउनका लागि समय मागेकाले तत्काल काम स्थगित गरिएको आयोजनाले जनाएको छ।
‘अब धानबाली उठाउँने बेला भयो‚’ प्रमुख गौतमले भने, ‘तिहार पछि लगत्तै काम सुरु भएर ४५ दिनमा सकिन्छ।’
अदालतले असोज २२ भित्र मुआब्जा बुझ्न नआए काम सुरु गर्न सक्ने गरी आदेश दिएको छ। सोही आदेशपछि स्थानीय जग्गाधनी मुआब्जा बुझ्न तयार भएका हुन्।
अदालतको आदेशपछि मरुवा क्षेत्रमा ठूलो संख्यामा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी परिचालन गरी काम सुरु गरिएको थियो। चार वटा टावर निर्माण गर्ने स्थलमा भने धानबाली भएकाले काम स्थगित गरी बाली उठाउने समय मागेका थिए।
सन् २०१६ सेप्टेम्बर २५ मा तीस महिनाभित्र काम सम्पन्न गर्ने गरी आयोजनाको काम सुरु गरे पनि सामुदायिक वन क्षेत्रको रुख कटानसम्बन्धी नीतिगत जटिलता तथा स्थानीयवासीको अवरोधका कारण ढिला भएको आयोजनाले जनाएको छ।
मुआब्जा र क्षतिपूर्तिमा करिब १५ करोड खर्च
आयोजनाका अनुसार हालसम्म करिब १५ करोड रुपैयाँ मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति बापत खर्च भएको छ। टावर निर्माण हुने स्थलको जग्गा करिडोरको नाममा आउने हुँदा उक्त बापत मुआब्जा दिने र प्रशारण लाइनमा पर्ने जग्गाको भने क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था रहेको छ।
तीन जिल्लामा पर्ने आयोजनाले सोलुखुम्बुमा ७७ कित्ताको सबै मुआब्जा र क्षतिपूर्ति प्रदान गरिसकेको प्रमुख गौतमले बताए। उदयपुरमा १०२ कित्तामध्ये ५० प्रतिशत मुआब्जा वितरण भइसकेको छ भने ओखलढुङ्गाको ८२१ कित्ताको मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति दिन बाँकी रहेको बताइएको छ। ओखलढुंगामा भने निर्णय हुन बाँकी रहेको छ। तर मुआब्जा र क्षतिपूर्तिमा के कति खर्च भयो भन्ने तथ्यांक निकाल्न बाँकी रहेको प्रमुख गौतमले बताए।
आयोजना सम्पन्न गर्दा करिब ४० करोड रुपैयाँ क्षतिपूर्ति तथा मुआब्जामा खर्च हुने आयोजनाको अनुमान रहेको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।