काठमाडाैं : गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले सरकारले न्यायालयभित्र देखिएको विवाद छिटोभन्दा छिटो समाधान होस् भन्ने चाहेको बताएका छन्।
गृहमन्त्री खाँणले न्यायपालिकाभित्र देखिएका समस्या संवेदनशील र गम्भीर रहेको उल्लेख गर्दै सरकार यो समस्या छिटो समाधान होस् भन्ने पक्षमा रहेको बताए।
सोमबार जनकपुर विमानस्थलमा स्थानीय सञ्चारकर्मीहरूले राखेका जिज्ञासाको जवाफ दिने क्रममा उनले न्यायपालिका, कार्यपालिका र व्यवस्थापिका शक्ति सन्तुलनको हिसाबले पनि स्वतन्त्र ढंगले चल्ने गरेको स्पष्ट पारे।
गृहमन्त्री खाँणले सरकारले नागरिकता विधेयक पनि छिटोभन्दा छिटो पास गर्न चाहेको बताए। उनले प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेलाई अवरुद्ध सदन सूचारु गराउन पनि आग्रह गरे। नागरिकतालगायतका महत्वपूर्ण विधेयकहरु पास गर्न सदन सुचारु गराउन ढिलाई गर्न नहुने गृहमन्त्री खाँणको भनाइ थियो ।
‘न्यायपालिका, कार्यपालिका र व्यवस्थापिका ३ वटा अंगहरु स्वतन्त्र छन् र शक्ति सन्तुलनका हिसाबले पनि ती अंगहरु स्वतन्त्र ढंगले नै चल्छन्। न्यायपालिकामा जुन खालको विवाद देखिएको छ, त्यो संवेदनशील र गम्भीर छ। त्यो विवाद छिटोभन्दा छिटो सुल्झियोस् भन्ने हाम्रो चाहना छ।
गृहमन्त्री खाँणले भने, 'नागरिकता ऐन हामी छिटोभन्दा छिटो पास गर्न चाहन्छौं किनकी नागरिकताको समस्यालाई हामीले संवेदनशील रुपमा लिएका छौं। सरकारका कमीकमजोरीहरूलाई पनि सुधार्दै जाऔं। कतिपय महत्वपूर्ण विधेयकहरु छन्, नागरिकतालगायतका ती विधेयकलाई पास गरौं। यही नै हाम्रो आग्रह छ ।’
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।