काठमाडौं : हिजोसम्म भएको जनगणनामा छुटेकाले के गर्ने भन्ने कैयौँमा शंका छ। राज्यको मूल गणनामै छुटेपछि राज्यको स्रोत साधनदेखि विभिन्न कुरामा फरक पर्ने हुन्छ।
सामाजिक सञ्जाल लगायत सञ्चारमार्फत यस्ता गुनासा उठेका थिए। राजधानी सहरमा मात्रै नभई देशका विभिन्न स्थानमा गणना नभएको भन्ने खबर फैलिएका थिए।
केन्द्रीय तथ्यांक विभागले यसलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको छ। सोही समस्या हटाउन शुक्रबार विभागले यसका लागि विशेष व्यवस्था गरिएको जानकारी दिएको छ।
विषेश गरी सहरी क्षेत्रमा कोठा भाडामा बस्नेहरूले आफूहरू नसमेटिएको बताएका थिए। उनीहरूले आफूहरू न त गाउँमा न त सहरमा समेटिन सकेको बताउँदै आएका थिए। तथ्यांक विभागले पनि यो स्वीकार गरेको छ। आफूहरूको गणना नभएको भन्दै विभागमा दैनिक ८० वटासम्म गुनासो आउन थालेका थिए।
भाडामा बस्नेलाई भेट्न मुस्किल भएको र दुई सिमानाको बीचमा पर्ने घरहरू छुटेको विभागले जनाएको छ। उनीहरू नछुटून् भनेर विभागले थप व्यवस्था गरिएको महानिर्देशक नेबिनलाल श्रेष्ठले बताए। उनले भने, ‘मूल गणना सकिएको छ तर छुटेकाहरूको थप ५ दिनसम्म गणना गर्नेछौँ।’
यसरी छुटेकाको गणना गर्नका लागि विभागले ११७८ नम्बर सञ्चालनमा ल्याएको महानिर्देशक श्रेष्ठले बताए। जनगणना अभियानमा छुटेकाले विभागले उक्त नम्बरमा फोन गरेर आफ्नो विवरण टिपाउन सक्नेछन्।
त्यस्ता फोन आउनासाथ विभागले तत्काल गणकलाई पठाई विवरण संकलन गरी अद्यावधिक गर्नेछ।
उनले भने, ‘एउटै वडामा धेरै जना गणक खटाइएको थियो। सिमानामा परेका घरहरूमा गणना छुटेको हुन सक्छ।’ विभिन्न जटिलताबीच पनि जनगणना सम्पन्न भएको श्रेष्ठको भनाइ छ।
‘मेरो गणना मेरो सहभागिता’ भन्ने मूल नाराका साथ सुरु भएको मूल गणना २५ कात्तिकदेखि ९ मंसिरसम्म चलेको थियो।
नेपालको जनसंख्या २ करोड ८० लाख देखि ३ करोडको बीचमा रहने अनुमान गरिएको छ। जनसंख्याको प्रारम्भिक नतिजा तीन महिनामा प्राप्त हुने विभागले जनाएको छ।
जनगणनाका क्रममा ३ को मृत्यु, ६ घाइते
राष्ट्रिय जनगणनाका लागि खटिएका तीनजना गणकको मृत्यु भएको केन्द्रीय तथ्यांक विभागले जनाएको छ। जनगणना गर्ने क्रममा कैलाली जिल्लामा एकजना सुपरीवेक्षक, धादिङ र रसुवा जिल्लामा एक एकजना गणककाे मृत्यु भएको विभागले जनाएको छ।
त्यसैगरी चारजना गणकलाई कुकुरले टोकेको र दुईजना गणकको खुट्टा भाँचिएको अवस्था छ भने केही गणकलाई कोरोना संक्रमण समेत देखिएको छ। सरकारले गणकको परिवारलाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरेको महानिर्देशक श्रेष्ठले बताए।
उनले भने‚ ‘सम्पूर्ण गणको ५ लाख बराबरको बीमा गरिएको थियो। उनीहरूका लागि सरकारका तर्फबाट बीमा गरिएको र क्षतिपूर्तिको व्यवस्थाबमोजिम सहजीकरणको कार्य भइरहेको छ।’
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।