काठमाडौं : अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले विकासका लागि छुट्टै कानुनको आवश्यकता भएको बताएका छन्। बुधबार नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) को रजत जयन्ती तथा सेजन अवार्ड वितरण समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उनले त्यसका लागि ऐन संशोधनको कार्य अघि बढेको जानकारी दिए।
उनले विकासका सानाति कामहरूमा पनि अदालतको ‘स्टे अर्डर’ ले विकासमा ढिलाइ हुने गरेको बताउँदै विकासका लागि विशेष कानुनको आवश्यकता औँल्याए।
‘सामान्य बाटो खन्दा अदालतबाट स्टे अर्डर हुन्छ, त्यसले बाटो बनाउन समस्या उत्पन्न हुन्छ । योसँगै जग्गा अधिग्रहण, वातावरणीय अध्ययन वर्षौँ लाग्नेलगायत कुरा छन्’, उनले भने, ‘यसका लागि छुट्टै विकास ऐनको आवश्यकता महसुस भएको छ। अहिले त्यसको तयारी भइरहेको छ।’
उनले अहिलेको खर्च प्रणालीले भनेअनुसार लक्ष्य प्राप्त नभइरहेकाले नयाँ विधि अवलम्बन गर्नुपर्नेमा जोड दिए। नयाँ प्रणाली ल्याउनेबारे पनि छलफल भइरहेको उनले जानकारी दिए। ‘अहिले जे छ, त्यही प्रणालीले भनेअनुसार खर्चको लक्ष्य प्राप्त नभइरहेको अवस्थामा नयाँ तरिका ल्याउनुपर्ने आवश्यकता पनि देखिएको छ’, मन्त्री शर्माले भने, ‘नयाँ मोडालिटी ल्याउने कुरामा पनि छलफल भइरहेको छ।’
यसैबीच मन्त्री शर्माले पछिल्लो समय केही वस्तुको आयातमा कडाइ गरिएको जानकारी दिए। नेपाल मोबाइल वितरक संघको दोस्रो राष्ट्रिय महाधिवेशनलाई उद्घाटन गर्दै सो जानकारी दिएका हुन्। ‘वैध रूपमा अवैध काम भइरहेको’ भन्दै उनले भन्सारमा कडाइ गरिएको बताए। त्यसरी कडाइ गर्दा ठूलो मात्रामा सुन भित्रिएको उनले बताए।
‘वैध रूपमा अवैध काम भइरहेको छ यहाँ’, मोबाइल पनि अवैध रूपमा भित्रिइरहेकोप्रति सङ्केत गर्दै मन्त्री शर्माले भने, ‘सुनको बाला बनायो अनि लगाएर आयो। त्यस्तालाई केही समय जफत नगरौँ भनेर नीति लिएर निगरानी गर्दा दैनिक २१-२२ किलो सुन आएको भेटियो।’ उनले त्यस्ता सुनको भन्सार लिएर छोडिएको समेत जानकारी दिए।
यसैगरी, उनले मोबाइलको पनि नेपालमै उत्पादन कम्पनी स्थापना गर्न व्यवसायीहरूलाई आग्रह गरे। त्यसका लागि अर्थ मन्त्रालयको तर्फबाट सहजीकरण गर्न तयार रहेको समेत व्यवसायीहरूलाई विश्वास दिलाए।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।