पर्वत : गण्डकी प्रदेश सरकारका कानुन, सञ्चार तथा प्रदेशसभा मामिला मन्त्री विन्दु कुमार थापाले सूचनाको हकसम्बन्धी कानुन निर्माणमा प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्।
बुधबार सञ्चारिका समूह गण्डकी प्रदेशले लेखनाथमा आयोजना गरेको सूचनाको हकसम्बन्धी दुईदिने प्रबोधिकरण तथा प्रदेश भेला कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री थापाले गण्डकी सरकारले सोसम्बन्धी विधेयक ल्याउन लागेको र मस्यौदा निर्माणको काम भइरहेको जानकारी गराए।
‘गण्डकी सरकार सूचनाको हकसम्बन्धी कानुन बनाउन प्रतिबद्ध छ। अहिले मस्यौदाको काम भइरहेको छ। विज्ञहरूसँग सल्लाह गरी प्रदेश सूचनाको हकसम्बन्धी कानुन बनाउँछौँ,’ उनले भने, ‘सूचनाको हकसम्बन्धी कानुन निर्माणमा प्रदेश सरकारहरूमध्ये गण्डकी पहिलो बन्नेछ।’ मन्त्री थापाले सूचनालाई लुकाउने प्रवृत्तिलाई चिर्न तालिम महत्त्वपूर्ण हुने विश्वाससमेत व्यक्त गरे।
कमीकमजोरी र गलत भएका स्थानहरूमा सूचनालाई लुकाउने प्रवृत्ति व्यापक भएको उल्लेख गर्दै उनले नागरिकको सूचनाको हक पाउने संवैधानिक अधिकार हनन गरिनु अपराध भएको बताए।
आफू व्यावसायिक क्षेत्रबाट राजनीतिमा आएको उल्लेख गर्दै मन्त्री थापाले अबको राजनीति व्यावसायिक राजनीति हुनुपर्नेमा जोड दिए। ‘अबको राजनीति व्यावसायिक हुनुपर्छ। राजनीतिलाई पेसा वा जागिरका रूपबाट मात्रै हेरिनु हुँदैन। यो त विशुद्ध सामाजिक सेवा हो,’ थापाले भने, ‘राजनीतिमा मात्रै भर पर्नुपर्ने आर्थिक अवस्थाबाट माथि उठेर व्यावसायिक क्षेत्रमा समेत नेताहरू आबद्ध हुनुपर्ने अहिलेको आवश्यकता हो। यसले भ्रष्टाचार न्यूनीकरणमा मद्धत पुग्छ।’
कानुन बनाउनु मात्रै ठूलो कुरा नभई सफल कार्यान्वयन पनि महत्त्वपूर्ण विषय रहेको उनको भनाइ छ।
कार्यक्रममा पूर्व-राष्ट्रिय सूचना आयुक्त तथा प्रशिक्षक यशोदा तिमिल्सिनाले शासनमा बस्दा सूचना नदिने र शासनबाट बाहिर हुनेबित्तिकै हरेक नागरिकले सूचना पाउनुपर्छ भन्दै हिँड्ने प्रवृत्ति राजनीतिक दलहरूमा मौलाएको बताइन्।
नेपालका प्रदेश सरकारले समेत भारतमा जस्तै आयोगहरू गठन गरी नागरिकले सजिलै सूचना पाउनुपर्ने अधिकारलाई व्यवस्थापन गर्ने कानुन निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उनको भनाइ छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।