हेटौंडा : बागमती प्रदेश सरकार सञ्चालन कार्यदलले सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ।
गठबन्धनमा रहेका ४ दल संलग्न कार्यदलले संयुक्त तयार पारेको सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेसमक्ष सार्वजनिक गरिएको हो।
कार्यदलको संयोजक युवराज दुलाल नेतृत्वको टोलीले करिब एक महिनाको छलफल र अध्ययनपश्चात तयार पारेको सरकारको न्यूनतम कार्यक्रम बिहीबार मुख्यमन्त्री पाण्डेलाई बुझाएको छ।
कार्यदलले कोभिड–१९ को महामारीबाट प्रदेशवासी नागरिकको जीवनरक्षा, संविधानको सर्वोच्चता, कानूनी राज्य र सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउने गरी सरकार सञ्चालन गरिने, संघीयताको कार्यान्वयनका लागि प्रदेश सरकारका माध्यमबाट सशक्त पहल गरी संवैधानिक क्षेत्राधिकारबमोजिम प्रदेशका अधिकारको प्रयोग र स्थानीय तहका अधिकार हस्तान्तरण गर्ने जस्ता कार्यक्रम प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ।
कार्यदलले बुझाएको साझा कार्यक्रममा संयुक्त सरकारको नीति र कार्यक्रमअन्तर्गत कोभिड-१९ को सामना तथा स्वास्थ्य क्षेत्रको सुदृढीकरण, संघीयताको कार्यान्वयन र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदृढीकरण, शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति र सुशासन, आर्थिक नीति तथा कार्यक्रम, सामाजिक रूपान्तरण र पर्यावरणीय सुरक्षामा प्रादेशिक भूमिकालगायत विषयवस्तु समेटिएको छ।
कार्यदलले सार्वजनिक गरेको सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा कोभिड–१९ को चुनौतीको सामना गर्दै प्रदेशवासी नागरिकलाई उन्मुक्ति दिन संघीय सरकारसँग समन्वय गरी खोप लगाउनयोग्य सबै नागरिकलाई ०७८ चैत मसान्तसम्म पूर्ण खोपको सुनिश्चितता गरिने उल्लेख छ।
प्रदेशका अस्पतालको निरन्तर सुदृढीकरण गरी कोभिड–१९ को उपचारलगायत गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको पहुँच विस्तार गर्ने प्रदेश सरकारको योजना रहेको पनि जनाइएको छ।
त्यस्तै गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्यमा आम नागरिकको पहुँच, आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणको आधार निर्माणका लागि उच्च र समन्यायिक आर्थिक रूपान्तरणमा जोड दिने, कृषि तथा उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रमा जोड, आपूर्ति व्यवस्थामा सुधार, महँगी नियन्त्रण तथा भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलता नीति अवलम्बन गर्ने कार्यक्रमहरु प्रदेश सरकारको मुख्य कार्यक्रम हुने उल्लेख छ।
कोभिड–१९ का कारण संकटग्रस्त विशेष प्रभावित क्षेत्रको उत्थान तथा प्रभावित श्रमजीवी, विपन्न, बेरोजगार आदि लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, बाढी, पहिरो, आगलागी, डुबान तथा अन्य प्राकृतिक विपत्तिमा परेका जनताको उद्धार, राहत तथा पुनःस्थापना सञ्चालनलगायत काम प्रदेश सरकारको प्राथमिकतामा रहेको जनाइएको छ।
कार्यक्रममा प्रदेश प्रहरी समायोजन गरि प्रदेश प्रहरी सञ्चालन गर्ने, प्रदेश अनुसन्धान ब्युरो गठन गर्ने, प्रदेश सरकारले गर्ने सबै सार्वजनिक निर्माणको ठेक्का ई-बिडिङ प्रणालीबाट गर्ने, प्रत्येक पालिकामा हस्तकला ग्राम निर्माण गर्ने, वडा समाजवादी कार्यक्रम विकास गरि कार्यान्वयन गर्ने जस्ता कार्यक्रमलाई प्रदेश सरकारले प्राथमिकता दिने बताइएको छ।
कार्यदलले बनाएको न्यूनतम साझा कार्यक्रम बुझ्दै मुख्यमन्त्री पाण्डेले कार्यक्रमलाई प्रदेश सरकारले प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने बताए।
चालु आवको बजेट अघिल्लो सरकारले ल्याएको हुँदा नयाँ कार्यक्रम ल्याउन र बजेट विनियोजन गर्न समस्या भइरहेको समेत उनले बताए।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।