१५ करोडका ३० वटा गाडी मागे
१५ करोडका ३० वटा गाडी मागे
हेटौंडा : सत्तारूढ गठबन्धनमा भागबण्डा मिलाउन बागमती प्रदेशमा मन्त्रालय विभाजन गर्दा सरकारको मासिक खर्च ह्वात्तै बढेको छ।
हाल सरकारमा रहेका दलहरूमा भाग पुर्याउन मुख्यमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले मन्त्रालय विभाजन गर्दा मन्त्रीहरूको सेवा सुविधामा प्रदेश सरकारको खर्च ह्वात्तै बढेको हो।
गठबन्धनमा रहेको दलहरूमा भाग पुर्याउन हालै मात्रै मुख्यमन्त्री पाण्डेले ८ वटा मन्त्रालयलाई फुटाएर १४ वटा बनाएका छन्। जसमा ११ मन्त्री र एक राज्यमन्त्री नियुक्त भइसकेका छन् भने ३ वटा मन्त्रालयले पूर्णता पाउनै बाँकी छ।
गठबन्धनमा रहेको दलमा भागबण्डा मिलाउन मन्त्रालय र मन्त्री बढ्दा प्रदेश सरकारको मासिक खर्च करिब १० लाखले बढेको छ। विकास निर्माणको काममा निकै पछाडि रहेको बागमती प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषद् विस्तार र उनीहरूको सेवा सुविधामा खर्च गर्न भने अगाडि देखिएको छ।
प्रदेशमा गठबन्धनको सरकार बनिसकेपछि थपिएको ६ वटा मन्त्रालयको मन्त्री र एक राज्यमन्त्रीको सेवा-सुविधामा प्रदेश सरकारले अब मासिक नौ लाख ३४ हजार दुईसय ९० खर्चिेने भएको छ। चालु आर्थिक वर्षको ४ महिनामा कुल बजेटको ८ प्रतिशत मात्रै विकास खर्च गर्न सकेको प्रदेश सरकारले थपिएका ७ मन्त्रीको लागि मात्रै मासिक रूपमा नौ लाख ३४ हजार दुईसय ९० रुपैयाँ खर्चिने भएको हो।
गठबन्धनको सरकार बन्नुअघि कायम रहेको ८ मन्त्रालयबाहेक पछिल्लो समय थपिएको ६ मन्त्रालयको मात्रै खर्च करिब १० लाख पुगेको छ। दलहरूको चित्तशान्त गर्न मुख्यमन्त्री पाण्डेले धमाधम मन्त्रालय विभाजन गरे पनि प्रदेशको राजधानी हेटौंडामा मन्त्रालय र मन्त्री बस्ने नै ठाउँ छैन। जसले गर्दा मन्त्रालय र मन्त्री राख्न मात्रै प्रदेश सरकारको ढुकुटीबाट प्रत्येक महिना एक लाख ७१ ह्जार खर्च हुने भएको छ।
प्रदेशको कृषि मन्त्री र राज्यमन्त्री बस्ने सरकारी क्वाटर नहुँदा उनीहरूलाई भाडाको घरमा राखिएको छ। जसमा मन्त्रीको लागि मासिक २७ हजार र राज्यमन्त्रीको लागि मासिक २५ हजार रुपैयाँ घरभाडामा खर्च हुने भएको छ। त्यस्तैगरी, वन तथा वातावरण मन्त्री र खानेपानी तथा सिञ्चाइमन्त्रीका लागि पनि बस्ने सरकारी क्वाटर नहुँदा घरभाडामा ५४ हजार रुपैयाँ सरकारको ढुकुटीबाट बाहिरिने भएको छ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट फुटेर बनेको युवा तथा खेलकुद विकास मन्त्रालय राख्ने सरकारी कार्यालय नहुँदा भाडाको घरमा बसिरहेको छ। खेलकुद विकास परिषद्लाई हटाएर बसेको युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले घरभाडामा मात्रै प्रत्येक महिना ६५ हजार रुपैयाँ खर्चिेनु पर्ने भएको छ।
त्यस्तैगरी, श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय हाल भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा बसिरहेको भए पनि ठाउँ अभावमा भाडाको घरमा बस्नुपर्ने अवस्था आएको कर्मचारीहरू बताउँछन्। हाल सो मन्त्रालय ३ वटा कोठामा खाँदिएर बसिरहेकोले प्रभावकारी ढंगले सेवा दिन फराकिलो भवन आवश्यक पर्ने सूचना अधिकारी राजन पोखरेलले बताए।
यातायात मन्त्रालय पनि त्यहाँबाट अन्यत्र भाडाको घरमा सर्दा मासिक ६० हजार रुपैयाँसम्मको अर्को खर्च थपिने निश्चित छ।
अघिल्लो सरकारको पालामा रहेको ८ वटा मन्त्रालयबाहेक गठबन्धन सरकारले थपेको ६ मन्त्रालयको मन्त्रिको तलबमा मात्रै पनि प्रदेश सरकारले प्रत्येक महिना सरकारी ढुकुटीबाट ४ लाख १६ हजार रुपैयाँ रित्याउनुपर्ने भएको छ।
६ जना फूल मन्त्रीलाई मासिक ६० हजार रुपैयाँ र हाल कायम एक राज्यमन्त्रीलाई ५६ हजार गर्दा प्रदेश सरकारबाट थपिएका मन्त्रीहरूले प्रत्येक महिना ४ लाख १६ हजार रुपैयाँ तलब बुझ्ने भएका हुन्।
त्यस्तैगरी, फुल मन्त्रीलाई प्रत्येक महिना एकसय २५ र राज्यमन्त्रीलाई एकसय २० लिटर इन्धनमा प्रत्येक महिना एक लाख एक हजार सातसय ९० रुपैयाँ, ५० लिटर मोबिल खर्चमा मासिक एक लाख ९२ हजार पाँचसय रुपैयाँ, सञ्चार खर्चमा २० हजार र अतिथी सत्कार स्वरु ३३ हजार रुपैयाँको आर्थिक भार प्रदेश सरकारमाथि थपिएको छ।
त्यसबाहेक मन्त्रिहरूले प्रदेश सरकारबाट प्रत्येक महिना पानी र बिजुली शुल्क पनि प्रतियुनिट बिलअनुसार पाउनेछन्। त्यस्तैगरी, मन्त्रालयको अन्य प्रशासनिक खर्च अझै बढ्ने कर्मचारीहरू बताउँछन्।
मन्त्रालय फुट्दा १५ करोडको ३० वटा गाडी माग
बागमती प्रदेशमा सत्तारूढ गठबन्धन दलमा भागबण्डा मिलाउन मन्त्रालय विभाजन हुँदा ३० भन्दा बढी सवारीसाधनको माग भएको छ। मन्त्रालय विभाजन भएर मन्त्रिहरू थपिएसँगै प्रदेशमा रहेको १२ वटा मन्त्रालयहरूलाई करिब ३० वटा गाडी आवश्यक परेको हो।
प्रत्येक गाडीको अनुमानित बजेट ५० लाख रुपैयाँको दरले ३० वटा गाडि खरिद गर्दा प्रदेश सरकारको ढुकुटीबाट १५ करोड रुपैयाँ रित्तिने भएको छ।
बागमती प्रदेको भूमि व्यवस्था तथा कृषि मन्त्रालय फुटेर कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय बनेको छ। मन्त्रालय विभाजन हुनुअघि रहेको ५ वटा गाडीमा अहिले एउटा गाडी भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले प्रयोग गरेको छ।
कृषि मन्त्रालयलाई महाशाखाको ३ जना प्रमुख, सचिव, मन्त्री र राज्यमन्त्री गरी ६ वटा गाडी आवश्यक पर्नेमा हाल ४ वटा मात्रै छन्। जसले गर्दा कृषि मन्त्रालयलाई २ वटा, भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको ३ वटा महाशाखाका लागि ३ वटा गरी ५ वटा गाडी आवश्यक परेको मन्त्रालयका सूचना अधिकारी अनुप अधिकारीले बताए।
उनले हाल सीमित स्रोत साधनमा कर्मचारीहरूले काम गरिरहेको बताए। उनले यी गाडी खरिद गर्नको लागि मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयसँग बजेट माग गर्न लागेको समेत बताएका छन्।
त्यस्तैगरी, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय अहिले ३ वटामा विभाजन भएर खानेपानी ऊर्जा तथा सिञ्चाइ मन्त्रालय, श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय बनेको छ।
यी ३ वटा मन्त्रालयमा हाल ८ वटा गाडी छन्। तर, ३ वटा मन्त्रालयको ३-३ वटा महाशाखा प्रमुख, ३-३ जना सचिव र ३ मन्त्रीका लागि थप ९ वटा गाडी आवश्यक परेको भौतिक मन्त्रालयका प्रवक्ता नवीन सिंहले बताए।
उनका अनुसार भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयलाई दुईवटा गाडी खरिद गर्नका लागि ५० लाखको दरले एक करोड रुपैयाँ माग गरिसकेको छ।
उद्योग, वन, वातावरण तथा पर्यटन मन्त्रालयबाट विभाजित भएर बनेका ३ वटा मन्त्रालयको लागि १० वटा गाडी आवश्यक परेको वन तथा वातावरण मन्त्रालयको सूचना अधिकारी नवराज पुडासैनीले जानकारी दिए।
उनले वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई २ वटा, उद्योग मन्त्रालय र पर्यटन मन्त्रालयलाई ४-४ वटा गाडी आवश्यक पर्ने बताएका छन्। त्यस्तैगरी, सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई २ वटा र युवा तथा खेलकुद विकास मन्त्रालयको लागि ३ वटा गाडी आवश्यक परेको सामाजिक विकास मन्त्रालयको प्रवक्ता रुद्रहरि भण्डारीले जानकारी दिए।
उनले सीमित स्रोत-साधनमा काम गर्न कठिनाइ भएको पनि बताएका छन्। त्यस्तैगरी, स्वास्थ्य मन्त्रालयले एउटा गाडी खरिद गर्नका लागि टेण्डर नै आह्वान गरिसकेको मन्त्रालयको प्रवक्ता वसन्त अधिकारीले जानकारी दिए।
उनको अनुसार ५९ लाख बजेटमा मन्त्रालयले गाडि खरिद गर्न लागेको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।