जीतपुर सिमरा उपमहानगर : मिलेमतोमा ठेकदारको बैंक धरौटी फुकुवा

बारा : जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाले नदीजन्य पदार्थको ठेक्का वापतको राजस्व ठेकेदारले बुझाउनुअघि नै उसको बैंक धरौटी फुकुवा गरिदिएको छ।

विनोद निर्माण सेवाले चैत मसान्तभित्र बुझाउनुपर्ने तेस्रो किस्ता वापतको ३ करोड १२ लाख रूपैयाँ राजस्व उपमहानगरलाई बुझाउनुभन्दा पहिले नै उसको बैंक ग्यारेन्टी फुकुवा गरिदिएको हो।

उपमहानगरले एनसिसी बैंक कलैयाको बैंक ग्यारेन्टी जेठ ४ गते फुकुवा भएको राजस्व शाखाले जनाएको छ।

जीतपुरसिमरा उपमहानगरले भ्याटबाहेक गत आवमा १२ करोड ७६ लाख ७७ हजार ९ सय ९१ रूपैयाँमा विनोद निर्माणसँग ठेक्का सम्झौता गरेको थियो।

उपमहानगरले राजस्व उठाउन पहल नगर्नु र राजस्व नै प्राप्त नभइ धरौटी फुकुवा गरिदिनुमा जनप्रतिनिधि र कर्मचारी मिलेको आशंका गरिएको छ। 

जनप्रतिनिधि र प्रशासकीय प्रमुखको मिलेमतो आशंका

चैत मसान्तभित्र बुझाउनुपर्ने तेस्रो किस्ताको राजस्व समयमै नउठाउनु र बैंक धरौटी पनि फुकुवा गर्नुले नगरप्रमुख, उपप्रमुख र प्रशासकीय अधिकृतको मिलेमतो र चरम लापरवाही भएको आरोप वडाध्यक्षहरूले लगाएका छन्।

जीतपुरसिमरा-१५ का वडाध्यक्ष रामप्रसाद लामिछानेले जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको मिलेमतो नभइ बैंक धरौटी फुकुवा हुनै नसक्ने बताउाछन्।

‘बैंक ग्यारेन्टी नै फुकुवा गरेपछि ठेकेदारसँग अब पैसा उठाउने कुनै उपाय नै छैन्,’ वडाध्यक्ष लामिछानेले भने, ‘राजस्व उठाउने, बैंक धरौटी हेर्ने उपप्रमुख र प्रशासकीय प्रमुखको काम हो, यस्तो लापरवाही कसरी भयो? हामीले त राजस्वको सम्पूर्ण रकम उठाउनुपर्छ भनेर कार्यपालिकामा कुरा उठाएका छौं।’

नगरप्रमुख, उपप्रमुख र प्रशासकीय प्रमुखले कार्यपालिका बैंठकमा ठेकेदारको बैंक धरौटी फुकुवा भइसकेको विषयमा कुनै जानकारी नदिएको अर्का वडाध्यक्ष लालबाबुप्रसाद चौधरीले बताएका छन्।

‘ठेकेदारको बैंक ग्यारेन्टी फुकुवा भएको विषयमा हामीलाई कार्यपालिका बैठकमा कुनै जानकारी गराइएको छैन,’ वडाध्यक्ष चौधरीले भने, ‘यदि त्यसो भएको हो भने एकदम ठूलो लापरवाही हो, यसमा हाम्रो घोर विरोध हुन्छ।’

जीतपुरसिमराले आपसी मिलेमतोमा सम्झौतामा उल्लेख गरिएभन्दा ५ गुणा बढी नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् गर्न दिने, खोलामा नापजाँच तथा अनुगमन नगर्ने र प्रत्येक वर्ष तेस्रो किस्ताको करोडौं राजस्व रकम आपसी सहमतिमा मिनाहा दिने गरेको छ।

पूर्वगाविस अध्यक्ष भोलाप्रसाद अधिकारीले वर्षेनी राजस्व उठाउने विषयमा लापरवाही गर्नुले ठेकेदार र नगरपालिकाबीच शंकास्पद साँठगाँठ हुनसक्ने टिप्पणी गरेका छन्।

‘कर्मचारी र जनप्रनिधि भएको ठाँउमा यति फितलो काम हुनुले मिलेमतोको शंका गर्ने प्रशस्त ठाँउ छ,’ पिपरा सिमराका पूर्वगाविस अध्यक्ष अधिकारीले भने।

जीतपुरसिमराले बाराको दुधौरा, बालगंगा र पसाहा खोलामा प्रत्येक वर्ष १२-१४ करोडमा ठेक्का लगाउने गर्छ।

ठेक्का सम्झौतामै नदीजन्य पदार्थको तेस्रो किस्ताको राजस्व रकम चैत मसान्तभित्रै बुझाउनुपर्ने पर्ने उल्लेख भएपनि वर्षेनी विवाद हुने गरेको छ।

यसअघि आव ०७५/७६ मा श्रेष्ठ विल्डर्सले उत्खनन् बापतको दोस्रो किस्ताको १ करोड २७ लाख राजस्व रकम सम्झौता मितिभन्दा ८ महिनापछि बुझाएको थियो भने श्रेष्ठसहित अन्य २ वटा ठेक्का कम्पनीले तेस्रो किस्ताको करिब ४ करोड राजस्व हालसम्म बुझाएका छैनन्।

नगरपालिकाको चरम लापरवाहीका कारण खोलाजन्य पदार्थको उत्खनन्, घाटगद्दी र बेचबिखनको कुनै विवरण नहुँदा त्यसको फाइदा ठेकेदारहरूले उठाइरहेका छन्।

‘यो पहिलो वर्षको अनुभव पनि होइन नगरपालिका ५ औं वर्षको अन्तिम अवस्थामा गुज्रिराखेको छ, यो बेलामा पनि यत्रो चरम लापरवाही हुनु ठेकेदारले हेप्नु मात्रै होइन शंकास्पद मिलेमतो पनि हो,’ अधिकारीले भने। 

ठेकेदारले चलाखी गरे : उपप्रमुख

जीतपुरसिमरा उपमहानगरकी उपप्रमुख सरस्वती चौधरीले ठेकेदारले चलाखी गरेर बैंक ग्यारेन्टी फुकुवा गरेको जिकिर गरिन्।

राजस्व परामर्श समितिकी संयोजक तथा अनुगमन समितिको समेत संयोजक  रहेकी चौधरीले यो विषय प्रशासकीय प्रमुख र राजस्व शाखाका कर्मचारीको मुख्य जिम्मेवारी भएको दाबी गरिन्।

‘सम्झौता गर्दा हामीलाई पनि धेरै कुरा थाहा हुँदैन, यो सबै प्रशासकीय प्रमुखको जिम्मेवारी हो,’ उनले भनिन्।

ठेकेदारले तेस्रो किस्ताको ३ करोड १२ लाख राजस्व मिनाहा गर्न निवेदन दिएको चौधरीले बताइन्। 

९४ लाख घन फिट गिटी, बालुवा, ढुंगा उत्खनन्‌का लागि लगाइएको ठेक्कामा ठेकेदारले तोकिएको परिमाणभन्दा ५ गुणा बढी उत्खनन् गरेको तत्कालीन अनुगमन समितिले जनाएको थियो।

तर उपमहानगरसँग भने ठेकेदारले कति घन फिट गिटी, बालुवा, ढुंगा निकाल्यो भन्ने कुनै तथ्याकं नै छैन।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चेतकुमार पोखरेलले तेस्रो किस्ताको राजस्व रकम असुलउपर गर्न ठेकेदारलाई ताकेता गरिरहेको दाबी गरे।

‘बैंक ग्यारेन्टी फुकुवा भएपनि हामीले राजस्व उठाउन ठेकेदारलाई पत्र पठाएर ताकेता गरिरहेका छौं,’ उनले भने। 

उपमहानगरले झारा टार्न एनसिसी बैंक कलैयालाई  रकम जफत गर्न पत्र पठाएकोमा बैंकलें धरौटीको म्याद सकिएकोले रकम असुलउपर गर्न नसकिने भन्दै जवाफ पठाएको राजस्व शाखाले जानकारी दिएको छ।

प्रशासकीय प्रमुख पोखरेलले राजस्व उठाउने विषयमा स्थानीय प्रशासनलाई समेत पत्र पठाएको दाबी गरेका छन्।

यता, जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाराका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवराज सेढाईले भने उपप्रमुख तथा राजस्व परामर्श समिति संयोजकलाई राजस्व उठाउने विषयमा जिम्मेवार हुन सुझाव दिएका छन्।

‘हामी संघीय सरकारका प्रतिनिधि मात्रै हौं, सहयोग गर्न मिल्दैन भन्दैनौं तर पहिलो जिम्मेवारी स्थानीय तह स्वयम्‌कै हो राजस्व उठाउने विषयमा उपप्रमुख स्वयम् जिम्मेवार बन्नुपर्छ, गैह्र जिम्मेवार बन्न मिल्दैन,’ सहायक प्रजिअ सेढाईले भने।