काठमाडौं : सरकारले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई शारीरिक अपाङ्गता, दृष्टिसम्बन्धी अपाङ्गता, श्रवण दृष्टिविहीन अपाङ्गतालगायत वर्गमा विभाजन गरेको छ।
अपाङ्गताको मात्राका आधारमा गरिएको वर्गीकरणलाई मुख्य मापदण्ड बनाई ४ समूहका परिचयपत्र दिने गरिएको छ।
यही आधारमा नै उनीहरूलाई सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) पनि दिने गरिएको छ।
सरकारले पूर्ण अशक्त अपाङ्गतालाई रातो कार्डमा पहिचान गरेको छ। यसभित्र व्यक्तिको शारीरिक वा मानसिक प्रणालीमा भएको कार्यगत विचलनका कारण अरूको सहारा लिएर पनि दैनिक जीवन सम्पादन गर्न नसक्ने अवस्थाका व्यक्तिहरू पर्छन्।
अतिअशक्त अपाङ्गतालाई निलो कार्ड दिइएको छ। मध्यम अपाङ्गतालाई पहेँलो र सामान्य अपाङ्गतालाई सेतो कार्ड दिइएको छ।
यातायात व्यवस्था विभागका प्रवक्ता डा. लोकनाथ भुसालले पूर्ण अपाङ्गता नभएका र आंशिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिले मात्रै लाइसेन्स लिन पाउने कानुनी प्रावधान रहेको बताए।
‘हातखुट्टा नभएको, आँखा नदेख्नेले पाउँदैनन्,’ उनले भने, ‘चारपांग्रे सवारी चलाउन सक्नेले मात्रै लाइसेन्स लिन पाउँछन्।’
उनका अनुसार ती वर्गका व्यक्तिले त्यसै ट्रायल दिन पाउँदैनन्।
बायोमेट्रिक लिँदा डाक्टरले चेकअप गर्छ। आँखा चेक गर्छ। मेडिकल टेष्ट हुन्छ। त्यो पास गरेपछि लिखित परीक्षा दिनुपर्छ। लिखित पास गरेपछि मात्र ट्रायल दिन पाइन्छ।
‘उनीहरू चारपांग्रे सवारीसाधन मात्रै चलाउन पाउँछन्, त्यसका लागि लाइसेन्स चाहिन्छ, त्यसका लागि ट्रायल पास गर्नुपर्छ,’ उनले भने।
उनका अनुसार उनीहरूले प्रदेशका सबै यातायात व्यवस्था कार्यालयबाट लाइसेन्स लिन पाउँछन्।
राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपालकी उपाध्यक्ष रमा ढकाल सरकारले बनाएको नीति नियम मान्नुपर्ने र त्यही प्रावधानलाई टेकेर मात्र लाइसेन्स लिने गरेको बताइन्।
‘सकेसम्म उनीहरूलाई सुविधा दिन हुँदैन’
विभागका प्रवक्ता भुसाल सवारीसाधन चलाउँदा दुर्घटना हुने भन्दै चारपांग्रे सवारीसाधन पनि चलाउने सुविधा नदिनुपर्ने बताउँछन्।
उनले भने, ‘सडक सुरक्षाको हिसाबले सकेसम्म सुविधा दिनुहुँदैन, उहाँकै कारणले हामी दुर्घटनामा पर्छौ, बरु राज्यले खाने बाटोकाे लागि पेशा, व्यवसाय गर्न दिनुपर्छ, माया सम्मान गर्नुपर्छ, लाइसेन्स दिनै परे कानुनअनुसार प्रक्रिया पुर्याएर दिनुपर्छ।’
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।