काठमाडौं : प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थ समितिले धेरै विकास खर्च गर्ने मन्त्रालयका मन्त्री तथा सचिवहरूसँग चालु आर्थिक वर्षमा पुँजीगत खर्चको विषयमा छलफल गरेको छ।
समितिले मंगलबार पुँजीगत खर्चबारे भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, सहरी विकास मन्त्रालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिवहरूसँग जानकारी लिएको हो।
मन्त्रालयका प्रायः सबै सचिवहरूले चालु आर्थिक वर्षको चार महिनामा पुँजीगत खर्च सुधार नभएको स्वीकार गरेका छन्। बैठकमा भौतिक, पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव रवीन्द्रमान श्रेष्ठले अर्थ मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षमा सोचेजस्तो पुँजीगत खर्च गर्न नसकेको बताए।
उनले अर्थ मन्त्रालयले भौतिक मन्त्रालयलाई करिब साढे दुई अर्ब रुपैयाँ बराबर बजेट भुक्तानी रोकेको बताए। चालु आर्थिक वर्षको सुरुवातमा सरकार परिवर्तन भई बजेट योजनाहरू रोक्दा सोचे अनुसार पुँजीगत खर्च नभएको उनको भनाइ थियो।
उनले नयाँ सरकारले सबै योजना रोकेर प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउनाले पनि तीन महिना योजना कार्यान्वयनमा ढिला भएको बताए। मन्त्रालयले साउन महिनामै व्यवस्थापन गर्नुपर्ने ठेक्का कार्तिक र मंसिरमा मात्रै व्यवस्थापन गरिएको उनले बताए।
सचिव श्रेष्ठले काम भइरहेका र भइसकेका आयोजनाको भुक्तानी समेत अर्थ मन्त्रालयले रोकिदिएका कारण समग्र खर्च कम देखिएको बैठकमा जनाए। उनका अनुसार करिब अढाई अर्ब खर्च भएको भुक्तानी हुन सकेको छैन।
यस्तै, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सचिव गोविन्दप्रसाद शर्माले चालु आर्थिक वर्षको मंसिर मसान्तसम्म पुँजीगत खर्च सुधार नभएको बताए। उनले चालु आर्थिकको सुरुवातदेखि हालसम्म ७.३ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्च भएको जानकारी दिए।
सचिव शर्माले कृषि मन्त्रालयका ठूला कृषि परियोजनाहरूमा कर्मचारी अभाव भएको कारण विनियोजित वार्षिक बजेट खर्च गर्न नसकिएको बताए।
सचिव शर्माले भने, ‘चालु आर्थिक वर्षको आजको मितिसम्म ७.३ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्च भएको छ। विगतमा जस्तो यो वर्ष पुँजीगत खर्चमा खासै सुधार भएको छैन।’
कृषि मन्त्रालयकै ठूलो कृषि परियोजना ‘प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिक परियोजना’मा काम गर्ने जनशक्तिको अभाव रहेका कारण समस्या भएको उनको भनाइ थियो । ‘मन्त्रालयको अहिलेको सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको कर्मचारी अभाव हो। अहिले करिव ४५ प्रतिशत कर्मचारी कम छन्,’ उनले भने, ‘मन्त्रालय र मातहतका निकायमा कर्मचारी पर्याप्त नहुँदा नै बजेट खर्चमा समस्या आएको हो।’
चालु आर्थिक वर्षमा कृषि मन्त्रालयले ६५–७० प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्च गर्न सक्ने अनुमान गरिएको उनको भनाइ छ। सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव मणिलाल गेलालले नेपालमा आर्थिक वर्षको अन्तिममा खर्च गर्ने प्रवृत्ति कायम रहेकाले चालु आर्थिक वर्षको मंसिर मसान्तसम्म पुँजीगत खर्च हुन नसकेको बताए।
उनले सहरी विकास मन्त्रालयले यो अवधिमा जम्मा १३ प्रतिशतमात्रै पुँजीगत खर्च गरेको बताए। उनले पनि यो वर्ष सरकार परिवर्तन तथा प्रतिस्थापन विधेयकका कारण आयोजना पछाडि सर्दा बजेट खर्च गर्न नसकिएको बताए।
अर्थ मन्त्रालयबाट भुक्तानी नहुँदा काम सकिएको परियोजनाको भुक्तानी समेत दिन नसकिएको उनले गुनासो गरे। चालु आर्थिक वर्षमा विगतको दुई वर्षभन्दा पनि कम पुँजीगत खर्च भएको उनले बताए।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा.प्रेम नारायण कँडेलले सरकारले विकासको गति अनुसार जनशक्तिको आकलन गर्न नसक्दा पुँजीगत खर्चमा असर परेको बताए।
उनले नेपालले विकासको गति मागेको तर बजेटको आकारमा खोजेको बताए। बजेटको आकार र विकासको गति बढाउँदा जनशक्तिको आँकलन गर्न नसकेको उनको भनाइ छ।
उनले वन मन्त्रालयलको बजेट खर्च गर्ने विशेषता फरक रहेको बताए। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयका सचिव देवेन्द्र कार्कीले ऊर्जा मन्त्रालयको पुँजीगत खर्चमा कुनै समस्या नभएको बताए।
उनले ऊर्जा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको प्रशस्त लगानी भएकाले पुँजीगत खर्च राम्रो रहेको उल्लेख गरे। ‘ऊर्जा मन्त्रालयमा विगत तीन वर्षदेखि निरन्तर रुपमा बजेट कम हुँदै गएको छ।
गत वर्ष ७२ अर्ब रहेकोमा यो वर्ष ७१ अर्बमात्रै बजेट छ। तर, ऊर्जा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको प्रशस्त लगानी छ,’ उनले भने, ‘निजी क्षेत्रको प्रशस्त लगानी भएकाले पुँजीगत खर्च राम्रै भइरहेको छ। ऊर्जालाई मात्रै छुट्याएर हेर्दा पुँजीगत खर्च खासै नराम्रो छैन।’
त्यस्तै, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव डा. वैकुण्ठ अर्यालले सञ्चार मन्त्रालय विगतदेखि पुँजीगत खर्च गर्न पछाडि नरहेको बताए। उनले विगतका तीन वर्षमा यो मन्त्रालयले कम्तीमा पनि ७० प्रतिशत बजेट खर्च गरेको दाबी गरे।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।