|

सरकारको आर्थिक सल्लाहकारको रूपमा रहेको नेपाल राष्ट्र बैंक, आयात निर्यातको तथ्यांक सार्वजनिक गर्ने भन्सार विभाग, विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष जस्ता संस्थाहरूले सार्वजनिक गर्ने तथ्याकंले देशको आर्थिक परिसूचकहरू कमजोर रहेको देखाएको छ।

अहिले पनि ती संस्थाहरूको प्रतिवेदनलाई आधार मान्ने हो भने हाम्रो अर्थतन्त्र संकटग्रस्त अवस्थाको नजिक पुगेको देखिन्छ। तर, ठिक त्यसको विपरीत सत्ता पक्षका अर्थविदहरू भने आर्थिक परिसूचकहरू सवल रहेको दाबी गर्छन्।

राज्यले पनि विगतको भन्दा अहिले देशमा व्‍यापक सुधार भएको बताउने गरेको छ। तर, राज्यकै निकायहरूले सार्वजनिक गरेका सूचकहरूले भने अर्थतन्त्रका परिसूचकहरू सवल रहेको देखाउँदैन।

जस्तो कि उदाहरणको लागि चालु आर्थिक वर्षका ६ महिने अवधि पूरा हुन केही दिन मात्रै बाँकी रहेको छ। यस्तो अवस्थामा पुँजीगत खर्च पुस तेस्रो सातासम्म ९ प्रतिशतमा सीमित रहेको छ। विकास बजेट धेरै लिने मन्त्रालयहरूले काम गर्न नसक्दा पुँजीगत खर्चमा प्रगति हुन सकेको देखिँदैन।

अर्थ मन्त्रालयबाट समयमा भुक्तानी नहुने, नीतिगत झण्झट, वन मन्त्रालयको अवरोध र अदालतमा पर्ने मुद्दालगायत कारण काममा ढिलाइ हुने गरेको विगतदेखिको पुनरावृति अहिले पनि जारी नै रहेको छ। 

खर्च गर्ने क्षमता न्यून हुनु तथा अनुगमन प्रणाली कमजोर भएको कारण त्यस्तो कार्यमा मलजल पुग्दै आएको छ। यसमा सरकार, प्रतिपक्षमा बस्ने राजनीतिक दल, निर्माण व्यवसायीलगायत सबैको स्वार्थ मिल्दा विकास निर्माणका कार्य कागजमा मात्रै अल्झने गरेको आभास हुन थालेको छ।

पुँजीगत खर्चको सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालयले पुस महिनाभित्र आ–आफ्नो मन्त्रालयको पुँजीगत खर्च ३० प्रतिशत पुर्‍याउन सबै मन्त्रालयलाई आग्रह गर्दै पुँजीगत खर्च नबढाए रकमान्तर गरेर अन्यत्र बजेट पठाउने चेतावनीसमेत दिएको थियो।

अर्थले उक्त निर्देशन दिँदा पुस पहिलो साता पुँजीगत खर्च ६ दशमलव ७ प्रतिशत थियो। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार पुस २३ सम्म यस्तो खर्च ९ प्रतिशतभन्दा माथि जान सकेको छैन।

जबकि तत्कालिन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले ३ खर्ब ४७ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ पुँजीगत खर्चको  लागि बजेट विनियोजन गरेकोमा वर्तमान सरकारले यसको आकार बढाएर ३ खर्ब ७८ अर्ब १० करोड रुपैयाँ पुर्‍याएको छ। यो कुल बजेटको २३ दशमलव १६ प्रतिशत हो। विनियोजना गरिएको रकमको खर्च हुन सक्ने अवस्था अहिलेको कछुवा गतिले सम्भव देखिँदैन।

अर्थको निर्देशनपछि २ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्च भएको देखिएको छ। गत आर्थिक वर्षको पुस मसान्तमा पुँजीगत खर्च १४ दशमलव १९ प्रतिशत थियो। चालु आर्थिक वर्षको तथ्यांकलाई हेर्ने हो अहिलेको अवस्था त्यतिखेरको भन्दा पनि निराशाजनक देखिएको छ। विकासका काम निर्धारित समयभित्र सकाउने प्रणालीको विकास विगतदेखि अहिलेसम्म पनि हुन सकेको देखिँदैन।

विकास निर्माणको कार्य आर्थिक वर्षको अत्यमा मात्रै हुनुमा विकासरूपी कमिसनको चास्नीमा डुबुल्की लगाउने नीति निर्माता र ठेकेदारको अस्वाभाविक सम्बन्धलाई लिइने गरिएको छ। यो परिपाटी विकृत फेसनको रुपमा समाजमा विकास भइरहेको छ।

खर्च गर्ने क्षमता न्यून हुनु तथा अनुगमन प्रणाली कमजोर भएको कारण त्यस्तो कार्यमा मलजल पुग्दै आएको छ। यसमा सरकार, प्रतिपक्षमा बस्ने राजनीतिक दल, निर्माण व्यवसायीलगायत सबैको स्वार्थ मिल्दा विकास निर्माणका कार्य कागजमा मात्रै अल्झने गरेको आभास हुन थालेको छ।

वर्षको ११ महिनासम्म कानमा तेल हालेर बस्ने अनि अन्तिम महिनामा आएर सबै काम गर्छु भन्ने विगतदेखिको परिपाटी चालु आर्थिक वर्षमा पनि दाहोरिने संकेत देखिसकिएको  छ। गत असार महिनाको सुरुवाती दिनमा दैनिक १७ अर्ब रुपैयाँसम्मको विकास खर्च भएको थियो।

अझ असार अन्तिमसाता त दैनिक विकास खर्चको रकम त्योभन्दा धेरै माथि पुगेको थियो। विकासको काम निर्धारित समयभित्र सकाउने प्रणालीको विकास विगतदेखि अहिलेसम्म पनि हुन सकेको देखिँदैन।

नेपालको संविधाको धारा ६० ले राजस्व स्रोतको बाँडफाँट, न्यायोचित, सन्तुलित र पारदर्शी रूपले गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। तर, बजेटमा विनियोजना गरिएको भन्दा धेरै खर्च गर्ने परिपाटी, बजेटले नभनेका क्षेत्रमा गरिने खर्च, अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर गएर गरिने रकमान्तर, वर्षको अन्त्यमा मात्रै खर्च गर्ने प्रवृति जस्ता कारणले गर्दा पुँजीगत खर्चमा पनी राजनीतिकरण हावी हुन पुग्दा विकास निर्माणको कार्य ओझलमा पर्ने गरेको छ।

त्यसैले पूर्व-सचिव भानुप्रसाद आचार्यले ‘नेपालमा उदारवाद प्रयोग’ नामक पुस्तकमा वित्तीय जवाफदेहिताको आँकलनमा देखिएको समस्यको रुपमा बजेट चक्र, स्वीकृति, कार्यान्वयन र मूल्यांकनलाई लिएका छन्। यसमा साधन विनियोजनको उपयोगिता, आर्थिक अनुशासन, मितव्ययिता, पारदर्शिता र नागरिकको सहभागितालाई मुख्य रूपमा लिँदै आर्थिक अनुशासन कायम गराउने कुरामा ध्यान दिन सके मात्रै आर्थिक स्थायित्वलाई कायम राख्‍न मद्दत पुग्ने विषयलाई उजागर गरिएको छ।

त्यसो त वित्तीय स्थिरताका लागि नेपालले गरेको प्रयास अपुग रहेको विश्व बैंकले पनि सार्वजनिक गरीसकेको छ। विश्व बैंकले प्रकाशित गरेको सार्वजनिक खर्चको समीक्षा प्रतिवेदनमा वित्तीय स्थिरता, लचिलो र समावेशी विकासका लागि नेपालको प्रयास अपुग रहेको उल्लेख छ। 

कागजमा मात्रै देशको अर्थतन्त्र राम्रो छ भनेर देखाउने परिपाटीमा अब विश्वास गर्ने अवस्था गुमिसकेको हुँदा कागजमा नभएर व्यवहारमा विश्वास गर्ने वातावरण सृजना गर्नुपर्ने देखिएको छ।

प्रतिवेदनले वित्तीय दिगोपनालाई बलियो बनाएर हरित, पुनरूत्थानशील तथा समावेशी विकासतर्फको यात्राका लागि अन्तरसरकारी अनुदान प्रणालीमार्फत तहगत सरकारको खर्च उत्तरदायित्वलाई ताजगी पार्न उत्प्रेरित गर्ने, आयात ड्युटीमा

सुधारको माध्यमबाट निर्यात र रोजगारी सिर्जनामा सहयोग गर्ने, मूल्य अभिवृद्धि करमा छुट दिइने जस्ता कामबाट आन्तरिक राजस्वलाई बलियो बनाउने, राष्ट्रिय परियोजना बैंकलाई कार्यान्वयनमा लिएर सार्वजनिक पुँजीगत खर्च बढाउने, हरित वृद्धितर्फको परिवर्तनका लागि वित्तीय उत्प्रेरणा दिने विषयलाई पहिचान गर्नुपर्ने बताएको छ। 

केन्द्रीय बैंकले सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्षको कात्तिक मसान्तसम्मको आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति नामक प्रतिवेदनमा चालु खाता घाटा २ खर्ब २३ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ पुगेको देखाइएको छ। अघिल्लो वर्षको यही अवधिमा चालु खाता १९ अर्ब १ करोड रुपैयाँ बचतमा रहेको थियो। मुलुकमा आउनेभन्दा बाहिरिने रकम उच्च भएसँगै शोधनान्तर घाटा चुलिँदै गएको छ।

४ महिने अवधिमा शोधनान्तर स्थिति १ सय ५० अर्ब ३८ करोडले घाटामा रहेको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा शोधनान्तर स्थिति १ सय १० अर्ब ६५ करोड रुपैयाँले बचतमा रहेको थियो।

विदेशी विनिमय सञ्चितिसँगै उच्च आयातको प्रभाव शोधनान्तर स्थितिमा परेको देखिएको छ। लगातार रूपमा आयात बढ्दा आयातकै लागि उच्च मात्रामा विदेशी मुद्रा बाहिरिने तर मुलुकमा भित्रिने विदेशी मुद्रा भने न्यून रहँदै आएको छ।

योसँगै रेमिट्यान्स घट्ने क्रम पनि सुरु हुन थालेको छ। गत आर्थिक वर्षको असारमा ९० अर्ब ११ करोड रुपैयाँ भित्रिएको रेमिट्यान्स नयाँ आर्थिक वर्ष लागेपछि निरन्तर घटिरहेको छ। साउनमा ७५ अर्ब ९६ करोड भित्रिएको रेमिट्यान्स भदौमा ७९ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ पुगेको थियो। असोजमा दशैँ परेका कारण केही सुधार भएर ८३ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ भित्रिए पनि कात्तिकमा पुन: घटेर ७३ अर्ब १० करोड रुपैयाँमा सीमित हुन पुगेको छ।

कात्तिक मसान्तसम्म कुल ३ खर्ब १२ अर्ब ४२ करोड रेमिट्यान्स भित्रिएको छ। अघिल्लो वर्षको ४ महिने अवधिमा ३ खर्ब ६२ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ भित्रिएको थियो। यो अघिल्लो वर्षको तुलनामा ७ दशमलव ५ प्रतिशत कम हो।

यी सबै कुरालाई हेर्ने हो भने अर्थतन्त्रका परिसूचक निराशाजनक अवस्थामा रहेको पुष्टि हुन्छ। यस्तो संकटको बेला अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सरकार र निजी क्षेत्रले विकल्पसहितका कार्यक्रम ल्याउनुपर्नेमा त्यसतर्फ दुवै निकायले चासो दिएको देखिँदैन। अमेरिकी अर्थशास्त्री मिल्टन फ्रिडम्यानले आर्थिक हिसाबले सरकार र बजार दुवैको असफलताका सन्दर्भ र कारण भिन्न नहुने बताए जस्तै हामी कहाँ पनि सरकार र निजी क्षेत्रको अवस्था अहिले त्यस्तै रहेको देखिन्छ।

विश्वव्यापी आर्थिक विकासमा ३ दशकको अवधिमा विश्वका उदीयमान बजारले तीव्र गतिमा वृद्धि गरेर विकसित अर्थतन्त्रलाई भेट्टाएका थिए। तर, अहिले ती बजारको गतिशीलता गुमेर पुरानै अवस्थामा फर्कन सक्ने सम्भावना पुन: देखिन थालेको छ। त्यसैले हाम्रो अर्थतन्त्रमा पनि त्यस्तै अवस्था नआउला भन्न सकिन्न।

कागजमा मात्रै देशको अर्थतन्त्र राम्रो छ भनेर देखाउने परिपाटीमा अब विश्वास गर्ने अवस्था गुमिसकेको हुँदा कागजमा नभएर व्यवहारमा विश्वास गर्ने वातावरण सृजना गर्नुपर्ने देखिएको छ।

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.