कञ्चनपुर : शुक्लाफाँटा नगरपालिकाले आदिवासी जनजाति थारू समुदायको ‘बडघर’ प्रथालाई मान्यता दिएको छ। आइतबार सम्पन्न दशौं नगरसभाले ‘शुक्लाफाँटा नगरपालिका बडघर संस्था परिचालन ऐन २०७८’ पारित गरेर बडघरलाई कानुनी मान्यता दिएको हो।
बडघरलाई कानुनी मान्यता दिने सुदूरपश्चिमको पहिलो स्थानीय तह शुक्लाफाँटा रहेको छ। यसअघि पहिलो पटक बर्दियाको बारबर्दिया नगरपालिकाले बडघर र भलमन्सा प्रथालाई कानुनी मान्यता दिएको थियो। स्थानीय तहलगायतका सरकारी कार्यालयमा बडघर प्रथालाई साक्षीको रुपमा स्वीकारे पनि कानुनी मान्यता दिएको दिएन।
नगरसभाले पारित गरेको ऐनमा बडघर र भलमन्साको चयन, उनीहरुको कार्यक्षेत्र, कामकर्तव्य‚ अधिकार क्षेत्र, मर्यादाका साथै कार्यक्षेत्रमा नेपाल सरकारको प्रचलित ऐन नियम विपरीत नहुने गरी काम गर्न सकिने उल्लेख छ। त्यसैगरी नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिसँग समन्वय गर्ने, गाउँमा रहेका सानातिना झैं झगडा समाधान गर्ने, गाउँ टोलमा आइपर्ने जुनसुकै काममा सक्रिय सहभागिता जनाउने‚ सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक सद्भाव कायम राख्ने कार्य बडघर र भलमनसाको काम कर्तव्य अधिकारभित्र राखिएको छ।
त्यसैगरी बडघर प्रथामा कायम रहने सहायक बडघर र चौकीदार (चाकर) पनि काम कर्तव्य अधिकार छुट्याइएको छ। सहायक बडघर/भलमन्साको कार्य बडघर/भलमन्साको अनुपस्थितिमा गाउँको नेतृत्व गर्ने उल्लेख गरिएको छ। चौकीदार (चाकर)को कार्य गाउँमा आवश्यक सूचना प्रवाह गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
थारू समुदायले आफ्नो महान् पर्व तथा नयाँ वर्षको रुपमा मनाउने माघीमा चौधरी थारू समुदायले बडघर/भलमन्सा चयन गर्छ। राना थारू समुदायले भने असार महिनामा छनौट गर्छ। ऐनमा बडघर र भलमन्साको चयन चौधरी थारू समुदायमा चौधरी र राना थारू समुदायमा राना थारू परम्परा अनुसार नै गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
ऐन पारित भएपछि परम्परागत रुपमा चल्दै आएको बडघर/भलमन्सा प्रथा संस्थागत भएको नगरपालिकाका नगर प्रमुख दिलबहादुर ऐरले बताए। ‘सदियौँदेखि जिम्मेवारी पूरा गर्दै आएको गाउँ टोलको सबैभन्दा लोकतान्त्रिक विधिलाई हामीले संस्थागत गरेका छौँ‚’ उनले भने‚ ‘ऐनले बडघर/भलमन्सा प्रथालाई व्यवस्थित मर्यादित र संस्थागत गर्नेछ।’
थारू समुदायमा बझै पनि बडघर/भलमन्साको नेतृत्वबिना कुनै पनि सामाजिक कार्य गरिँदैन।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।