भ्रष्टाचार नेपालको सामाजिक महारोग हो। यसको नियन्त्रणका लागि भ्रष्टाचार निवारण ऐन, सुशासन ऐन र सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन कार्यान्वयनमा छन्। तर, ताजूवको कुरो, भ्रष्टाचार ज्यूँकात्यूँ छ।
नेपाल सरकारले सुशासनलाई प्राथमिकता दिदै भ्रष्टाचार बिरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति अबलम्बन गरेको छ। साथै, सुशासन प्रबर्द्धनका थुप्रै कार्यक्रम संचालन गरिआएको छ। तथापि, यी सबै प्रयासको बाबजुद विश्वव्यापी रुपमा सुशासनको मापन गर्ने सूचकाङ्कले नेपालको अबस्था कमजोर देखाएको छ।
ट्रान्सपरेन्सी ईण्टरनेशनलको करप्सन परसेप्सन ईण्डिकेटरमा पनि अपेक्षाकृत सुधार हुन सकिरहेको छैन। तथापि, सुशासन प्राप्तिका लागि अतिरिक्त प्रयास गर्नुको विकल्प छैन। यस क्रममा सुशासनलाई तीनवटा आयामबाट हेर्नुपर्छ।
अन्तर्राष्ट्रिय आयाम
अत्याधिक जनसहभागिता, निश्पक्ष निर्वाचन र वहुलतावाद हो। यसैगरी, सुशासनको व्यवस्थापकीय आयाम भन्नाले छरितो तर सक्षम सरकार भन्ने बुझिन्छ। साथै, सुशासनको नैतिक आयामभित्र पारदर्शिता र स्वच्छ प्रशासन पर्दछ। यसरी तीनवटै क्षेत्रबाट एकसाथको सत् प्रयासबाट मात्रै सुशासनहासिल हुने अनुभवले देखाएको छ। यो निरन्तरको प्रयासबाट हासिल हुने लक्ष्य हो।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासभाले ९ डिसेम्बरलाई भ्रष्टाचार विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस मनाउने निर्णय गरेको छ। प्रत्येक वर्ष विश्वभरि यो दिवस मनाउने गरिन्छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सक्रिय सदस्य राष्ट्रको नाताले १४ डिसेम्बर सन् २००५ देखि लागू भएको भ्रष्टाचार विरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासन्धिलाई नेपालले २३ फेब्रुअरी सन् २०११ मा अनुमोदन गरेर सो महासन्धिको पक्ष राष्ट्र पनि बनेको छ। यसरी नेपाल भ्रष्टाचार बिरुद्धको विश्वव्यापी अभियानमा आबद्ध रहदै आएको छ।
भ्भ्रष्टाचार बिरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धीको पक्ष राष्ट्र बनेको नेपालले महासन्धिमा रहेका प्राबधानहरुको कार्यान्वयन गर्न राष्ट्रिय कार्ययोजना तर्जुमा गरी लागू पनि गरेको छ। यस कार्ययोजनाका प्रमुख प्राबधानहरुमा भ्रष्टाचारमुक्त नेपाली समाज निर्माण गर्ने, यसका लागि कानूनी शासन, इमान्दार, पारदर्शी र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ। तर, यी प्रतिबद्धता अनुरुप परिवर्तनको अनुभूति भने गर्न सकिएको छैन।
साथै, कार्ययोजनामा सार्बजनिक पदमा रहनेहरुको कार्यसम्पादनका मापदण्ड र आचारसंहिता निर्माण गरी लागू गरिने र लेखा प्रणालीमा सुदृढिकरण गर्ने प्रतिबद्धता उल्लेख गरिएको छ।
यस अतिरिक्त, कार्ययोजनामा राष्ट्रसेवकको तलब र सुबिधा पुनरावलोकन गर्ने, भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि गठीत निकायहरु बीच असल समन्वय कायम गर्ने, सूचना संकलनको भरपर्दो संयन्त्र निर्माण गर्ने र दण्डहीनताको अन्त्य गर्ने भनिएको छ। यसरी नियाल्दा सरकारी कार्ययोजनाको हुबहु कार्यान्वयन गर्न सकिएमा पनि मुलुकबाट भ्रष्टाचारको जालो निकै हदमा च्यातिने थियो।
ट्रान्सपरेन्सी र नेपाल
विश्वव्यापीरूपमा ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले भ्रष्टाचार मापन गर्ने १० वटा सूचकलाई प्रयोगमा ल्याएको छ। यस संस्थाले यिनै १० सूचकमा आधारित भै वर्षेनी करप्सन परसेप्सन ईण्डिकेटर तयार गर्ने गरेको छ। यी दश ओटा सूचकांकको आधारमा मापन गर्दा नेपालले १०० पूर्णाङ्कमा ३३ अंक हासिल गरी विश्व वरियतामा ११७ औँ स्थान पाएको छ। यसमा सामान्यतः ४० भन्दा बढि अंक आउनुलाई सामान्य मानिन्छ। यसरी नेपाल पनि विश्वमा भ्रष्टाचार हुने भनी वदनामी कमाएकै मुलुकहरुको समूहमा सूचीकृत हुन पुगेको दुर्भाग्यपूर्ण अबस्था छ।
नेपालमा बढेको भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्न सुशासन ऐनको हुबहु कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। प्रस्तुत ऐनमा कुनैपनि काम गर्दा निश्चित कार्यविधि अवलम्बन गर्नुपर्ने व्यबस्था छ। यसैगरी, सुशासन ऐनमा निश्चित समयमा निर्णय गर्न, निर्णयको पारदर्शिता कायम गर्न, निर्णयको आधार र कारण खुलाउने तथा स्वार्थ बाझिएको विषयमा निर्णय गर्न नहुने कुरा लेखिएको छ।
यस अतिरिक्त, सुशासन ऐनमा सार्वजनिक पदमा रहेकाले जिम्मेवारी पन्छाउन नहुने, पदीय आचरण पालना गर्नुपर्ने र पदीय उत्तरदायित्व निर्बाह गर्नुपर्ने कानूनी व्यबस्था गरिएको छ। जस्ले सार्बजनिक पदमा रहेकालाई सदाचारी बन्न उत्प्रेरित गर्छ।
सबै सरकारी कार्यालयले क्षतिपूर्तिसहितको नागरिक बडापत्र राख्नु पर्ने, घुम्ती सेवा सञ्चालन गर्नुपर्ने, सार्वजनिक सुनुवाइ गर्नु पर्ने, गुनासो व्यवस्थापन गर्नुपर्ने लगायतको कानूनी प्रबन्ध गरिएको छ। यी कानूनी प्राबधानको हुबहु कार्यान्वयन गर्दा भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सफलता हासिल गर्न सहजता पुग्छ।
विभिन्न अध्ययनले नेपालमा आर्थिक कारोवारमा बढि नै भ्रष्टाचार हुने गरेको देखाएको छ। यसर्थ, नेपाल सरकारका सचिवहरुको बैठकबाट पारित रु २५ हजार माथिको विलको भुक्तानी दिनुपूर्ब सो विल वेभसाईटमा राख्ने निर्णयलाई हुबहु पालना गर्नुपर्छ।
प्रत्येक संगठनमा हुन सक्ने आर्थिक अनियमितता, गैरकानूनी कार्य एवं बिकृति बिसंगति रोक्न आन्तरिक अनुगमन समिति गठन गर्नुपर्छ। यस्का लागि संगठनका जुझारु र सदाचारमा विश्वास गर्ने एवं सूचनामा पहुँच राख्न सक्नेहरुको समिति गठन गर्नुपर्छ। यसलाई वाच डग वा क्वालिटी सर्कलको नामाकरण गर्न सकिन्छ। यर्थाथमा, प्रत्येक संगठनमा रहने असल मानिसहरुबाट भ्रष्टाचारको जालो तोड्न सकिन्छ।
यसर्थ, प्रत्येक संगठनले नियमितरुपमा सेवाग्राही जनतासँग रायसुझाब लिई सुधारलाई निरन्तरता दिनुपर्छ। यसैगरी, सेवा प्रबाहमा आधुनिक उपकरणहरुको प्रयोगले अनिमितता नियन्त्रण गर्न सघाउ पुग्ने कुरालाई समयमै आत्मसात् गर्नुपर्छ। साथै, सुशासन ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न स्वतन्त्र सुशासन आयोग गठन गर्नुपर्छ।
सुशासन अदालत झै सुशासन ऐन तथा अन्य कार्यबिधि ऐनमा तोकिए अनुसारको सेवा उपलव्ध नभएमा पुनराबेदन गरी तत्कालै सेवा पाउन सक्ने द्रुत फैसला दिने प्रशासकीय अदालतको गठन गर्न सकिन्छ।यसबाट बाध्यतामा पारी भैरहेका सबै खाले भ्रष्टाचार निर्मूल गर्न सकिन्छ।
नियन्त्रणका तीन उपाय
विश्वव्यापी अभ्यासका आधारमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका ३ वटा माध्यम छन्। पहिलो निदानात्मक उपाय हो। यसमा समाजलाई उच्च नैतिकतातर्फ रुपान्तरित गर्ने, स्कूल र कलेजको पाठ्यक्रममा भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सदाचारिता एवं नैतिकताका बिषय समावेश गर्ने र आदर्श समाजको निर्माणका लागि भ्रष्टाचारी हरुलाई समाजबाट बहिष्कृत गरिन्छ।
दोस्रो, उपचारात्मक उपाय हो। यसमा सानोभन्दा सानो भ्रष्टाचारको केसमा पनि कठोर सजाय दिइन्छ। भ्रष्टाचारलाई जघन्य अपराधको सूचीमा राखी मुद्दा फिर्ता लिन नहुने लगायतको कडाई गर्न कुनै कसर बांकी राखिन्न। यसरी, भ्रष्ट्राचारी कानूनी कारबाहीमा पर्ने सुनिश्चितता गरी भ्रष्टाचारमा कमी ल्याउने प्रयास गरिन्छ।
तेस्रो, प्रवर्द्धनात्मक उपाय हो। यस अन्तर्गत सदाचारीलाई पुरस्कृत गरिन्छ। सदाचारीको मनोवल उच्च गरिन्छ। समाजले सदाचारीलाई सम्मान गर्ने वातावरण वन्छ। सदाचारीलाई रोलमोडलका रुपमा प्रस्तुत गरिन्छ। यसरी, असल अभ्यासको थालनीबाट भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा प्रत्यक्ष सघाउ पुग्छ।
नेतृत्व पहिचान केन्द्र खडा गरी राईट म्यान ईन राईट प्लेसलाई व्यबहारमा उतार्दा पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सघाउ पुग्ने हुन्छ। संवैधानिक निकायका पदाधिकारी र राजदूत नियुक्तिमा निश्चित योग्यता तोकी योग्यता पुगेकाहरुको रोष्टर तयार गर्नुपर्छ। यसरी रोष्टरमा रहेका वीच पहिलो चरणमा परीक्षा, दोस्रो चरणमा तत् व्यक्तिले विगतमा निर्वाह गरेको योगदान र भविष्यको योजनाको मूल्यांकन समेतका आधारमा नियुक्ति गर्न सके सुशासनको अबस्थामा सुधार आई भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सघाउ पुग्ने थियो।
मालपोत, नापी, बैदेशिक रोजगार, यातायात व्यबस्था, खानेपानी, दूरसंचार, बिद्युत, पालिका लगायत आम जनतालाई नियमितरुपमा प्रत्यक्ष सेवा प्रबाह गर्ने कार्यालयहरुमा सिफ्टमा कर्मचारी खटाई बिहान बेलुकी पनि सेवा प्रबाह गर्दा सुशासनमा अभिबृद्धि हुनेछ। यसबाट भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा पनि सघाउ पुग्नेछ।
बिचौलिया मुक्त सेवा
संभव भएसम्म सेवाग्राही जनता र कर्मचारी बीच प्रत्यक्ष सम्पर्क नहुने गरी अनलाईन सेवा प्रवाह गर्नुपर्छ। यसरी विद्युतीय पद्धतिबाट जुनसुकै समयमा सेवा हासिल गर्न सकिने भएपछि भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न मद्धत पुग्नेछ।
आम जनतामा सेवा प्रवाह गर्ने कार्यालयहरु बिचौलिया मुक्त हुनुपर्छ। हाल कैयौं सरकारी कार्यालयमा बिचौलियाहरु भ्रष्टाचारीको बाहक भएका छन्। यस अतिरिक्त, कानूनले मान्यता दिएका कानून व्यबसायी, चाटर्ड एकाउटेण्ट, परामर्शदाता, मध्यस्थकर्ता जस्ता सबै पेशाविद्हरुको आचारसंहिता निर्माण गरी कडाईका साथ लागू गर्नुपर्छ।
भ्रष्टाचारका कारण राज्यको आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक एवं राजनैतिक क्षेत्रमा नकारात्मक असर परिरहेको छ। यसर्थ, यस विषयलाई स्कूल र कलेजको पाठ्यक्रममा समेट्नु पर्छ।
हाल मुलुक संघीयतामा गएकाले प्रदेशस्तरमा आयोग सरहको संयन्त्र र स्थानीय तहमा अम्बुड्सम्यान खडा गर्नुपर्छ। यी सबै प्रयासबाट भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा बल पुग्नेछ। यसर्थ, हामी सबैले मन, वचन र कर्मले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा प्रतिबद्धता जनाउनुपर्छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।