यसकारण पछि हट्यो सरकार
यसकारण पछि हट्यो सरकार
हेटौँडा : बागमती प्रदेश सरकारले पूरक बजेट नल्याउने भएको छ। गठबन्धन दलबाट सरकार निर्माण गरेलगत्तै मुख्यमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले प्रदेश सरकारले पूरक बजेट ल्याउने घोषणा गरेका थिए।
कात्तिक ११ गते सरकार स्थापना भएपछि मुख्यमन्त्री पाण्डेले गठबन्धनको प्राथमिकता र सिद्वान्त अनुसारको बजेट ल्याउने तयारी गरेका थिए। तर, चालु आर्थिक वर्षको ७ महिना बितिसकेको भन्दै अन्तमा मुख्यमन्त्री पाण्डे पूरक बजेट नल्याउने निर्णयमा पुगेका हुन्।
बागमती प्रदेशको तत्कालीन मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल नेतृत्वको सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयन गर्दा आफ्नो प्राथमिकताको कार्यक्रम लागू गर्न कठिन हुने भन्दै त्यतिबेला पूरक बजेट ल्याउने विषयमा गठबन्धनमा सहमति पनि बनेको थियो। तर, हाल पूरक बजेट ल्याउने विषयमा गठबन्धनभित्रै मतभेद सिर्जना भएपछि सरकार यस कदमबाट पछाडि हटेको हो ।
एमाले नेतृत्वको सरकारले चालु आवको बजेट ल्याउँदा हाल सरकारमा भएका सत्तारूढ दलहरू माओवादी केन्द्र, नेपाली कांग्रेस र हाल तत्कालीन समयमा एमालेमा रहेको नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसदहरूले र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पौडेल नेतृत्वको सरकारले ल्याएको बजेट खर्च हुनै नसक्ने दाबी गरेका थिए। प्रदेश सरकार पुसको अन्तिम साताभित्र पूरक बजेट ल्याउने तयारीमा थियो । स्रोतका अनुसार अघिल्लो सरकारले बजेट कार्यान्वयनलाई पहिलो चौमासिकमा तीव्र रूपमा अगाडि बढाएका कारण सरकारलाई पूरक बजेट ल्याउन समस्या भएको हो ।
यसकारण पछि हट्यो सरकार
त्यस्तैगरी, पूरक बजेट ल्याउने सन्दर्भमा गठबन्धन दलमा मतभेद भएको र चालु आवको आधा वर्ष सकिइसकेको हुँदा सरकारले पूरक बजेट नल्याउने निष्कर्ष निकालेको छ।
‘पहिलो चौमासिकभित्रै पूरक बजेट ल्याइसक्नुपर्ने थियो । बजेट कार्यान्वयनमा गइसकेपछि कसरी पूरक बजेट ल्याउने । सम्भावना नै नभएपछि सरकार पछाडि हटेको हो,’ प्रदेश सरकारका एक मन्त्रीले भने । उनका अनुसार सरकारमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूकै सहमतिमा पूरक बजेट ल्याउने तयारी भएको थियो । ‘गठबन्धनकै सहमतिअनुसार सरकार अगाडि बढिरहेको छ,’ ती मन्त्रीले भने ।
७ अर्ब रकमान्तर गर्ने तयारी
पूरक बजेट नल्याउने निष्कर्षमा पुगेको प्रदेश सरकारले आफ्नो योजना र प्राथमिकतालाई कार्यान्वयन गर्न बजेट रकमान्तर गर्ने तयारी गरेको छ।
स्रोतले दिएको जानकारीअनुसार प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष ०७८-८९ मा ७ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बजेट रकमान्तर गर्ने तयारी गरेको हो। पूरक बजेट ल्याउने निर्णयबाट पछाडि हटेको प्रदेश सरकारले वर्षैभरि रकमान्तर गरेर आफ्ना प्राथमिकताका योजना कार्यान्वयन गर्ने नीति अवलम्बन गर्न लागेको जनाएको छ।
बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले समेत आफूहरू पूरक बजेट नल्याउने तर रकमान्तर गरेर अगाडि बढ्ने बताएका छन्। थाहाखबरसँग कुरा गर्दै पाण्डेले भने, ‘अब अहिले पूरक बजेट ल्याउन सम्भव छैन। त्यसैले कार्यान्वयन नहुने खालको योजनाको बजेटलाई रकमान्तर गरेर अन्य योजना कार्यान्वयन गर्ने योजनामा छौँ।’
पाण्डेले कार्यान्वयन हुनै नसक्ने योजनाहरूलाई पनि कर्मचारीहरूले कार्यान्वयन गर्छौं भन्दै आर्थिक वर्षको मसान्तमा सकिएन भनेर बजेट फ्रिज गर्ने गरेकोले त्यस्तो योजनाको बजेट रकमान्तर गर्न लागेको बताए। उनले तत्कालीन डोरमणि पौडेल नेतृत्वको सरकारले ल्याएको चालु आवको बजेटमा समेटिए पनि कार्यान्वयन हुन नसक्ने योजनालाई हटाएर आफ्नो प्राथमिकताअनुसार खर्च लागेको बताए।
प्रदेश सरकारले चालु आवका लागि ५७ अर्ब ७२ करोड ९ लाख २७ हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको थियो । कुल बजेटको ५१ प्रतिशत अर्थात् २९ अर्ब ७० करोड ४३ लाख रुपैयाँ विकास बजेट छ।
आफूहरूले ७ वटा प्राथमिकता निर्धारण गरेको र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न गर्न ७ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कृष्ण शर्मा खनालले बताए।
उनले पूरक बजेट नल्याउने भएसँगै सरकारको प्राथमिकता र नीतिअनुसार काम गर्न बजेट अभाव हुन नदिन रकमान्तर गर्न लागिएको बताए।
६ महिनासम्म पनि सुरु नभएका योजना र बजेटको सूची तयार गर्न मन्त्रालयगत रूपमा मुख्यमन्त्री पाण्डेले निर्देशन दिइसकेका छन्। खर्च नहुने र धेरै बजेट भएका योजनाको रकमलाई रकमान्तर गर्न लागेको आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री शालिकराम जम्मकट्टेलले बताए । उनले बजेट खर्च बढाउन भए पनि रकमान्तर गर्न जरुरी रहेको बताए।
उनका अनुसार सरकारले तयार पारेका प्राथमिकता तथा न्यूनतम साझा कार्यक्रम अन्तर्गतका अल्पकालीन योजनामा बढी रकम खर्चिने तयारी भइरहेको छ ।
प्रदेश सरकारले पहिलो चरणमा ७५ करोड रुपैयाँ बजेट रहेको प्रदेश गौरवको आयोजना भीमफेदी–कुलेखानी सुरुङ मार्ग, ५० करोड रुपैयाँ बजेट रहेको विद्युतीय बस खरिदलगायत ठूला कार्यक्रम स्थगन गरेर रकमान्तर गर्ने तयारी गरिरहेको छ ।
दोस्रो चरणमा कोरोनाविरुद्धको खोप खरिद गर्न विनियोजन गरेको २ अर्ब रुपैयाँ प्रयोग गरिने बताइएको छ।
स्रोतका अनुसार बजेटमा विनियोजन गरिएको समपूरक, विशेष र सशर्त अनुदानमा समेत सरकारले रकमान्तर गरेर हेरफेर गर्ने सम्भावना छ । प्रदेश सरकारले १ सय १९ स्थानीय तहका लागि समपूरक अनुदानतर्फ २ अर्ब ९२ करोड, सशर्त अनुदानतर्फ २ अर्ब ६६ करोड, वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ १ अर्ब ७० करोड र विशेष अनुदानतर्फ ४२ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ।
पौडेल नेतृत्वको सरकारले सदनबाट बहुमतले पास गरेको बजेटमा समेटिएका ठूला र प्रदेश गौरवको आयोजनाको बजेट कटौती गर्न लागेको भन्दै प्रतिपक्षी एमालेले सरकारको विरोध गरिरहेको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।