हेटौंडा : प्रदेश निजामती सेवासम्बन्धी विधेयक बनाउन केन्द्रीय सरकारलाई पर्खिएको बागमती प्रदेश सरकारले अब संघीय सरकारलाई नकुर्ने भएको छ।
निजामती सेवासम्बन्धी विधेयक केन्द्र र प्रदेश सरकारको साझा अधिकारमा पर्छ।
संघीय सरकारले साझा अधिकारसम्बन्धी निजामती सेवासम्बन्धी ऐन निर्माण नगर्दा प्रदेशलाई काम गर्न सकस पर्दै आएको छ।
संविधानअनुसार संघ र प्रदेश सरकारको साझा अधिकारमा पर्ने ऐन संघले नबनाउँदा प्रदेशलाई सकस परेको हो।
संविधानअनुसार यस्ता २५ ऐन संघले निर्माण गरेपछि मात्र प्रदेश तहमा बन्न सक्ने अवस्था छ।
तर, संघले ती ऐन निर्माणमा चासो नदिँदा लामो समयदेखि प्रदेशले ऐन अभावमा काम गर्न सकेको छैन।
संघीय सरकारले नबनाइकन प्रदेश सरकारले ऐन बनाउँदा बाझिन सक्ने भएकाले संघलाई पर्खेर बसेको थियो।
ऐनहरू नबन्दा प्रदेश सरकारको भूमिका कहाँ के हुने भन्ने नै हालसम्म स्पष्ट हुन सकेको छैन।
त्यसैले दुई सरकारको साझा अधिकारमा पर्ने निजामती ऐन बनाउन ४ वर्षदेखि संघको बाटो हेर्दै आएको प्रदेशले अब केन्द्रले बनाउनुअघि नै आफूले विधेयक बनाउने तयारी थालेको छ।
केन्द्रीय सरकारले निजामती ऐन बनाउन ढिला गरेपछि यसअघि मधेश प्रदेशले पनि संघको बाटो नहेरेर आफैँले विधेयक निर्माण गरेको थियो।
मधेशबाहेक अन्य प्रदेशले भने हालसम्म यो ऐन बनाएका छैनन्।
लामो समयदेखि निजामती ऐन बनाएर प्रदेश सरकारलाई बाटो खुल्ला गरिदिन आग्रह गर्दै आए पनि संघीय सरकारले ढिलाइ गर्दै आएकोले बागमती सरकारले पनि आफैँ विधेयक निर्माण गर्न लागेको बागमतीका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका उपसचिव नारनप्रसाद पोखरेलले बताए।
उनका अनुसार केन्द्र सरकारले साझा अधिकारमा रहेको निजामती ऐन नबनाउँदा प्रदेशको अधिकार सुनिश्चित हुन सकिरहेको छैन।
उनले प्रदेश सरकार गठन भएको ४ वर्षमा पनि संघले साझा अधिकारसम्बन्धी ऐन निर्माणमा चासो नदिँदा प्रदेशको भूमिका कतिबेला कहाँ कस्तो हुनुपर्ने भन्नेमा अन्योल रहेको भन्दै अब सो अन्योल चिर्दै प्रदेश आफैँले ऐन बनाउन लागेको बताए।
साझा अधिकारको सूचीभित्र रहेका ऐनहरू संघीय सरकारले बनाउनुपर्ने, त्यसको मापदण्ड संघीय सरकारले तोकेपछि मात्र प्रदेश सरकारले ऐन बनाउन पाउने भएकाले संघको मुख ताकेर बसिरहेको र अब प्रदेशले आफ्नै ढंगले ऐन निर्माण गर्न लागेको उनको भनाइ छ।
‘अब प्रदेश सरकारले आफ्नै ढंगले विधेयक बनाएर संसदमा लैजान्छ। विधेयक संसदबाट ऐन बनेर आउँछ। पछि संघीय सरकारसँग ऐन बाझिन पुग्यो भने संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ’,उनले भने।
संघीय सदनमा लामो समयदेखि निजामती सेवासम्बन्धी विधेयक विचाराधीन छ।
पोखरेलले प्रदेशमा निजामती ऐन निर्माण नहुँदा प्रदेशमातहतका कर्मचारी व्यवस्थापनमा समस्या भइरहेको बताए।
निजामती ऐन अभावले समायोजनमा पठाइएका कर्मचारीबाट काम चलाइरहँदा आवश्यकताअनुसार कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न कठिनाई भएको उनको भनाइ छ।
प्रदेशमा लोकसेवा आयोग गठन भएर काम गर्न थालिसकेको भएपनि हालसम्म निजामती ऐन भने बन्न नसक्दा प्रदेशले नयाँ कर्मचारी थपिरहँदा भएका कर्मचारीको बढुवा गर्न पाएको छैन।
यसले प्रदेश मातहतमा काम गरिरहेको र बढुवा हुनुपर्ने तर ऐन अभावमा बढुवा हुन नपाएका कर्मचारीले अदालतमा मुद्दासमेत हालेका छन्।
त्यसैगरि ऐन नहुँदा कर्मचारीलाई नसिहत दिन पनि सकस परेको छ।
उपसचिव पोखरेलको अनुसार हाल बागमतीको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले प्रदेश निजामती सेवासम्बन्धी विधेयक २०७८ को खाका बनाइरहेको छ।
‘अहिले हामीलाई मुख्यमन्त्री कार्यालयले सामान्य खाका मात्र दिएर आफूले ड्राफ्ट बनाउने काम गरिरहेको छ। त्यसपछि मात्र सहमति लैजाने कुरा छ,’ पोखरेलले भने।
आधा दर्जन ऐन कानुन बनाउँदै प्रदेश
मुख्यमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेको नेतृत्वमा प्रदेश सरकार गठन भएको ३ महिनामा सरकारले आधा दर्जन ऐन कानुन एकैपटक निर्माण गर्न लागेको छ।
बागमती प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले दिएको जानकारीअनुसार प्रदेश सरकारले ३ वटा विधेयक, ३ वटा कार्यविधि र एउटा निर्देशिका बनाउन लागेको छ।
सरकारले प्रदेश निजामती सेवासम्बन्धी विधेयक २०७८, प्रदेश अनुसन्धान ब्युरो विधेयक र स्थानीय तहको कर्मचारी व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयक निर्माण गर्ने तयारी गरिरहेको छ।
त्यसैगरि प्रदेशका विपन्न नागरिक एवम् आकस्मिक उपचारका लागि रक्तसञ्चार सेवा (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि २०७८ सरकारले निर्माण गरिसकेको छ।
यसअनुसार प्रदेश सरकारले प्रदेशभरि रगत किन्दा ब्लड ब्यागका लागि लाग्ने खर्च पनि कटौती गर्दै नागरिकलाई निःशुल्क रगत उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्ने भएको छ।
त्यस्तै प्रदेशका विशिष्ट व्यक्तिहरूको सुरक्षामा खटिने सुरक्षाकर्मीलाई पोशाक सुविधा प्रदान गर्ने मापदण्डसम्बन्धी कार्यविधि २०७८ पारित गरिसकेको सरकारले यसअन्तर्गत सुरक्षाकर्मीलाई वार्षिक रुपमा २० हजार रूपैयाँ पोशाक खर्च उपलब्ध गराउने भएको छ।
प्रदेश सरकारले (प्रदेश पूर्वाधार साझोदारी कार्यक्रम सञ्चालन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यविधि २०७८) बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको मन्त्रालयको उपसचिव पोखरेलको भनाइ छ।
सरकारले स्वैच्छिक छात्रवृत्ति निर्देशिका २०७८ निर्माण गरिसकेको छ तर मन्त्रिपरिषदबाट पारित गर्न भने बाँकी छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।