स्थायी राजधानी तोकेको १६ महिनामा पनि आएन प्रदेश सरकार

दाङ : लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रदेशको नामकरणसँगै स्थायी राजधानीको स्थान टुंगो लगाएको १६ महिना पूरा भएको छ। प्रदेश सरकार गठन भएको करिब ३ वर्षपछि २०७७ साल असोज १६ गते लुम्बिनी प्रदेशले नाम र  स्थायी राजधानी पाएको थियो।

दाङ जिल्लाको  भालुबाङलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर राप्ती गाउँपालिका, गढवा गाउँपालिका र अर्घाखाँचीको शितगंगा नगरपालिकालाई समेत उपयोग गर्ने गरी लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी मुकाम घोषणाका क्रममा प्रदेश सरकारले भनेको थियो, अबको एक वर्षभित्र प्रादेशिक राजधानी स्थायी मुकामबाट सञ्चालन हुनेछ।

 प्रदेशको  स्थायी राजधानी दाङको भालुबाङमा आएपछि नागरिकहरू निकै खुसी भएका थिए। दाङवासीले पनि राजधानी आएपछि दीपावलीसँगै खुसी मनाएका थिए। तर, १६ महिनासम्म पनि स्थायी राजधानी तोकिएको ठाउँमा नआएपछि नागरिकहरू निराश भएका छन्। 

यसबीचमा प्रदेश सरकारले दुईवटा मन्त्रालयका साइनबोर्ड मात्रै यस क्षेत्रका दुईवटा भवनमा राखेको छ। स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मन्त्रालयले केही कार्यसम्पादन यहीँबाट सुरु गरे पनि यसअघि नै स्थापना भएको शहरी विकास तथा पर्यटन मन्त्रालय भने साइनबोर्डमा मात्रै सीमित छ।

निराश छन् स्थानीय

राप्ती गाउँपालिका ३ सुरेश चौधरीले आफ्ना ठाउँमा प्रदेशको राजधानी आएकोमा धेरै खुसी भए पनि लामो समयसम्म नआउँदा आफूहरू निराश भएको बताए।उनले आफूहरूको तर्फबाट राजधानी ल्याउनको लागि सबै सहयोग गरेको भए तापनि तोकिएको करिब डेढ वर्षसम्म पनि स्थायी राजधानी ल्याउन नसक्नु नेतृत्व तहको कमजोरी भएको बताए।

उनले भने, ‘हामीले राजधानी ल्याउनको लागि धेरै काम गरेका छौँ। अब हामीले गर्नुपर्ने के काम छ। त्यो हामीलाई भने हामी त्यो पनि गर्न तयार छौँ। तर, अहिलेसम्म  राजधानी नआउँदा हामी दु:खी भएका छौँ। किन सरकारी तवरबाट ढिलासुस्ती भएको छ। त्यो हामीले जानकारी पाएका छैनौँ।’

उनले एक दुईवटा मात्र मन्त्रालयहरू नभई सबै मन्त्रालयहरू स्थायी राजधानी भएको ठाउँमा आउनुपर्ने भन्दै जतिसक्यो छिटो आएर स्थायी राजधानीबाट सेवा प्रदान गर्नसमेत आग्रह गरे।

सरकारी कामकाज नै ढिला

त्यस्तै, अर्का स्थानीय सुमरेन चौधरी आफ्नो ठाउँमा नसोचेको चिज आएकोमा धेरै खुसी भए तापनि लामो  समयसम्म राजधानी नआउँदा दु:ख  लागेको बताए। उनले सरकारी कामकाज सबै ढिला हुने भएकाले पनि समस्या भएको हुन सक्ने बताए।

त्यस्तै, उनले प्रदेशको राजधानी आफ्नो  ठाउँमा आएकोमा खुसी लागेको भए तापनि आफूहरूको उठीबास लगाउन लागेपछि दु:ख लागेको गुनासो गरे।  २०३० सालदेखि बसोबास गर्दै आएको ठाउँमा राजधानी  आएपछि उठाउन लागेपछि उनीहरूले आपत्ति जनाएका छन्।

उनले भने, ‘हामी प्रदेशको राजधानी  आएपछि धेरै खुसी भएका थियौँ, अहिले पनि खुसी नै छौँ। तर, म जस्ता हजारौँ सुकुम्बासीको उठीबास लाग्ने भएको छ। हामी अहिले बसेको जग्गा ऐलानी हो। हामी सबै सुकुम्बासी २०३० सालदेखि बस्दै आएका छौँ। अब हामीलाई यहाँबाट हटाउने भनेर सूचनासमेत आएको छ। त्यसैले गर्दा हामी निकै दु:खी भएका छौँ।’

पहिला पूर्वपश्चिम राजमार्ग बन्दा आफूहरू घर नै परेपछि त्यहाँबाट उठाएर अहिले बसेको ठाउँ बसालेको भए तापनि अहिले फेरि राजधानी आएपछि उठाउन लाग्दा आफूहरू अन्याय परेको समेत उनले बताए।

राजधानी निर्माणलाई १ अर्ब दिइयो

त्यस्तै, उनले अहिले आफूहरू बसिरहेको ठाउँमा एक हजार घरपरिवारहरू बस्दै आएको र यदि सरकारले यहाँबाट आफूहरूलाई उठाए आफूहरूको विचल्ली हुने समेत बताए। प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणले आफ्नो काम द्रुत गतिमा गरिरहेको  भन्दै सामाजिक रूपमा यहाँका बुद्धिजीवी व्‍यक्तिहरूलाई सल्लाह सुझाव दिन र सहयोग गर्न आग्रह गरेको छ।

प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनन्तराज घिमिरेले राजधानी ल्याउने क्रममा कुनै पनि चिजमा सकारात्मक पहल जरुरी हुने भन्दै सहयोग गर्न आग्रह गरे।

उनले प्राधिकरण सरकारको अभिन्न अंग भएको भन्दै सरकारले भनेअनुसार नै प्राधिकरणले काम गर्नेसमेत बताए।

संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई राजधानी निर्माणको लागि १ अर्ब रुपैयाँ दिएको र प्राधिकरणले निर्माणको लागि टेक्निकल कुरामा मात्र सहयोग गर्ने र अरू निर्माण प्रदेश सरकारले नै गर्ने उनको भनाइ छ।

यसैगरी, उनले प्रदेशको मुख्य राजधानी राप्ती गाउँपालिकामा सिंहदरबार र मन्त्री निवासहरू हुने र अन्य विभाग, निकाय, विश्वविद्यालय गढवा गाउँपालिका र शीतगंगा नगरपालिकामा रहनेसमेत बताए। प्रदेशसभा भवनको राप्ती गाउँपालिका ३ को राप्ती प्राविधिक शिक्षालय हाताभित्र निर्माण भइरहेको छ।

यता, शिक्षालयले भने एकैपटक विद्यालय छाडेर जान नसकिने भन्दै विस्तार जाने बताएको छ।  शिक्षालयका प्रमुख शालिकराम डाँगीले अहिले  स्थान्तरण हुन लागेको सरस्वती मावि भएको ठाउँमा विद्यार्थीहरूले कोठा पाउन समस्या रहेको र शिक्षकहरूलाई पनि क्वार्टरको समस्या रहेको उनले बताए। 

त्यस्तै, उनले अहिले भएको ठाउँमा २० बिघा जमिन रहेको भन्दै त्यहाँ पनि आफूहरूलाई करिब १८ बिघा जमिन भएको हुँदा आफूहरूलाई पुग्नेसमेत बताए।

यस्तै, उनले अहिले सरस्वती मावि रहेको १८ बिघा जमिन शिक्षालयको नाम आउनु पर्ने समेत बताए। आफूहरूले त्यो जग्गा भोगाधिकार पाउने भएपछि त्यहाँ भएको स्थायी संरचनाहरूलाई हेरेर अस्थायी संरचनाहरू निर्माण गर्ने उनको भनाइ छ।

त्यहाँ संरचनाहरू बनाउनको लागि लगानी चाहिने भएकाले त्यो जग्गा शिक्षालयका नाममा आएपछि मात्र अस्थायी संरचनाको पहल गर्ने उनले बताए।