काठमाडौं : पाँच दलीय सत्ता गठबन्धनको बिना निष्कर्ष टुंगिएको बैठकमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको भूमिकालाई लिएर आलोचना भएको छ। राष्ट्रपति भण्डारीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई स्थानीय तह निर्वाचन वैशाखमै गर्न दबाब दिएपछि गठबन्धनको बैठकमा आलोचना भएको हो।
प्रधानमन्त्री देउवासँग बिहीबार भएको भेटवार्ताको क्रममा प्रधानमन्त्री देउवालाई राष्ट्रपति भण्डारीले लिखित रूपमै धारणा राखेकी थिइन्। आजको बैठकमा प्रधानमन्त्री देउवाले सोही पत्र गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूलाई उपलब्ध गराएको स्रोतको दाबी छ।
यसअघि पनि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार भएको बेलामा राष्ट्रपति भण्डारीले आफ्नो पदीय मर्यादाको समेत ख्याल नगरी काम गरेको आरोप लाग्ने गरेको थियो।
त्यसो त शनिबार बिहान बसेको बैठक बिना निष्कर्ष सकिएपछि अहिले ४ बजे बस्नेगरी बैठक स्थगित भएको नेकपा एकीकृत समाजवादीका महासचिव बेदुराम भुसालले बताए।
उनले भने, ‘शीर्ष नेताहरूको कार्य व्यस्तताको कारणले बैठक स्थगित भएको हो। आजै कानुनविद्हरूसँग पनि छलफल गरेर स्थानीय तहको निर्वाचनबारे टुंगो लगाउनेबारे कुराकानी भयो। तर, अहिले निर्णय भने भएको छैन।’
यसअघि पनि गठबन्धनले कानुनविद्हरूसँग छलफल गरेको थियो। छलफलमा कानुनविद्हरूले स्थानीय तहको निर्वाचनसम्बन्धी बाझिएको ऐन र संविधान संशोधन गर्न सुझाव दिएका थिए।
निर्वाचन आयोगले आगामी वैशाख १४ र २२ गते स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति तोक्न सरकारलाई दबाब दिइरहेको बेलामा सत्ता गठबन्धन भने स्थानीय तहको ऐन र संविधान बाझिएको विषयमा बहस गरिरहेको छ।
तर, पार्टीभित्र चर्को दबाब झेलिरहेका प्रधानमन्त्री देउवा अहिले पनि अन्योलमा छन्। स्थानीय तह निर्वाचनको विषयमा संविधान र स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ बाझिएका छन्।
तर, ऐनअनुसार जनप्रतिनिधिको कार्यकाल समाप्त हुनु दुई महिनाअगाडि नै निर्वाचन भइसक्नुपर्ने प्रावधान छ। जसअनुसार फागुनभित्रै निर्वाचन भइसक्नुपर्छ, जुन अहिले सम्भव छैन।
स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ दफा ३ मा भनिएको छ, ‘सदस्यको निर्वाचन गाउँसभा वा नगरसभाको कार्यकाल समाप्त हुनु दुई महिनाअगाडि हुनेछ तर यो ऐन प्रारम्भ भएपछि हुने पहिलो पटकका निर्वाचनको हकमा दफा ४ बमोजिम तोकिएको मितिमा निर्वाचन हुनेछ।’
स्थानीय तहको निर्वाचनबारे नेपालको संविधानको धारा २२५ अनुसार जनप्रतिनिधिको कार्यकाल सकिएको ६ महिनाभित्र निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने उल्लेख छ।
संविधानमा भनिएको छ, ‘गाउँसभा र नगरसभाको निर्वाचन भएको मितिले ५ वर्षको हुनेछ। त्यस्तो कार्यकाल समाप्त भएको ६ महिनाभित्र अर्को गाउँसभा र नगरसभाको निर्वाचन गरिसक्नुपर्नेछ।’
गठबन्धनमा स्थानीय तहको निर्वाचनभन्दा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गर्नुपर्ने माग राख्दै आइरहेका नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष अध्यक्ष माधव नेपाल गठबन्धन कायमै राखे जुनसुकै बेलामा निर्वाचन गर्न तयार रहेको बताइसकेको छन्।
गठबन्धनको बैठक सकिएलगत्तै पार्टीनिकट निजामती कर्मचारी संगठनको राष्ट्रिय भेलालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष नेपाले भने, ‘जनतामा जाने कुरालाई सहज ठानेका छौँ। चुनावलाई लिएर अरू आत्तिएका होलान्। तर, हामी आत्तिएको छैनौँ। वैशाख, जेठ, असार अथवा असोजमै भए पनि सामना गर्न तयार छौँ।’
उनले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आगामी निर्वाचनसम्म गठबन्धनलाई निरन्तरता राख्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरेको समेत बताएका छन्।
स्थानीय तहको निर्वाचनसम्बन्धी ऐन र संविधान बाझिएर बहसको विषय बने पनि निर्वाचनबारे गठबन्धनका दलले जे निर्णय गरे पनि त्यसलाई मान्न तयार भएकाले कुनै शंका नगर्न स्पष्ट पारे।
पार्टीभित्र चर्को दबाब परेपछि प्रधानमन्त्री देउवा पनि गठबन्धनलाई नै मिलाएर वैशाखमै स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नेबारे परामर्श गरिरहेका छन्। शुक्रबार बसेको कांग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठकपछि महामन्त्री गगनकुमार थापाले स्थानीय तहको निर्वाचन संविधानसम्मत गर्नुपर्ने बताएका थिए।
महामन्त्री थापाले भनेका थिए, ‘स्थानीय निर्वाचनबारे गठबन्धनभित्र प्रवेश गरेको विषयहरू संविधानसम्मत छैन। संविधानसम्मत नभएको विषयलाई कांग्रेसले बोक्नुपर्छ भन्ने छैन। सभापतिजीलाई हामीले भनिसकेका छौँ गठबन्धनका नेताहरूले पनि बुझ्नुपर्छ।’
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।