काठमाडौं : नेकपा (एमाले)का नेता तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य भीम रावलले मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसिसी) सम्झौता संसदबाट अनुमोदन नगराउन प्रधानमन्त्री, सभामुख तथा सरोकारवालाहरूसमक्ष आग्रह गरेका छन्। सोमबार नेता रावलले प्रधानमन्त्री, सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, दलका नेता तथा सांसदहरुको नाममा खुला स्मृतिपत्र सार्वजनिक गर्दै एमसीसी सम्झौता राष्ट्र हितमा नरहेकाले संसदबाट अनुमोदन नगराउन ध्यानाकर्षण गराएका हुन्।
उनले एमसिसी सम्झौता अनुमोदन नगरी राष्ट्रिय स्वाधीनता, हित र अस्मिताको दीर्घकालीन सुरक्षाका लागि सबैले पदीय जिम्मेवारी वहन गर्ने अपेक्षासमेत राखे। नेता रावलले आजसम्म कुनै पनि देशसँग भएका अनुदान सम्झौता संसदमा अनुमोदनका लागि पेश नभएको भन्दै एमसिसी सम्झौतालाई किन संसदबाट पारित गर्नुपर्ने? भन्दै प्रश्न गरे।
उनले सो सम्झौता हस्ताक्षरको चरणदेखि नै दुई स्वतन्त्र सार्वभौम देशहरुका बीचमा पारस्परिक समानता र हितमा आधारित नभई असमान रहेको उल्लेख गरे। विगतका सम्झौताको पुनरावलोकन गरी समानता र पारस्परिक हितको आधारमा सम्झौता गर्ने संवैधानिक प्रतिवद्धताविपरीत असमान सन्धि–सम्झौता गर्न अग्रसर हुनु राजनीतिक अनैतिकता ठहरिने उनको भनाइ छ।
नेपालले अमेरिकी कानुन मान्नुपर्ने तर्क
एमसिसी सम्झौता कार्यान्वयनको शर्तमा नेपालले वर्तमान र भविष्यमा बन्ने अमेरिकी कानुन मान्नुपर्छ भन्ने उल्लेख गरेको भन्दै नेता रावलले अनुदान सहायतामा थोपरिने यस्तो शर्तले नेपाललाई शक्ति राष्ट्रको सामरिक स्वार्थभित्र रहन बाध्य तुल्याउने बताए।
उनले नेपालको संविधान, राष्ट्रिय स्वाधीनता र हितसँग बाझिने सम्झौताका प्रावधानहरू संशोधन र परिवर्तन हुनुपर्ने र त्यसो गर्न नसकिए सम्झौता रद्द गर्नुपर्ने बताए।
एमसिसी राष्ट्रघात नै हो
नेता रावलले एमसिसी सम्झौता अनुमोदन भएमा राष्ट्रघात ठहरिने अडान दोहोर्याए। एमसिसी सम्झौता संसदमा आएमा आफूले विपक्षमा मतदान गर्ने र त्यसको विरुद्धमा आवाज उठाउन जनतालाई आह्वान गर्ने पनि उनले उल्लेख गरे।
उनले भने, ‘नेपाली जनताले देशव्यापी रूपमा यसका राष्ट्रघाती प्रावधानहरूका बारेमा यति भन्दाभन्दै मलाई त कुनै विदेशीले दबाब दियो, के गर्नु जनताको आवाज होइन मैले त विदेशीको आवाज पो सुन्नुपर्यो भनेर कुनै व्यक्तिले त्यसलाई जबरजस्ती अगाडि लान्छ भने त्यो ठूलो राष्ट्रघात ठहर्नेछ। र इतिहासमा त्यो कलंक हुनेछ। म व्यक्तिगत रुपमा प्रतिनिधिसभाको हैसियतले त्यो प्रस्तावको विरुद्धमा मतदान गर्नेछु। र म नेपाली जनतालाई भन्नेछु, पृथ्वीनारायण शाहले एकिकरणदेखि आजसम्म स्वाधीन रहेको हाम्रो देश अब उपनिवेशकरणमा धकेलिन थाल्यो। देशभक्त नेपाली जनता हो, त्यसको विरुद्धमा शसक्त आवाज उठाउनुस् भनेर म त्यहीँबाट उद्घोष गर्नेछु।’
भिडियो :
उनले संविधान र ऐनले पाँच वर्षमा स्थानीय र आवधिक निर्वाचन गर्ने भनेको भन्दै समयमै निर्वाचन हुनुपर्ने बताए।
कानुन र संविधानको अपव्याख्या गरेर लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई कुण्ठित गराउनु नहुने उनले बताए। उनले भने, ‘स्थानीय निर्वाचन, हामीले संविधान निर्माण गर्दा, ऐन निर्माण गर्दा स्थानीय तहको निर्वाचन पाँच वर्ष त्यसले अवधि पूरा गर्ने कुरामा नै हामीले सहमति जनाएका हौँ। यो निर्वाचनमा जाने कुरामा कुनै कुरा उठाएर, कानुन र संविधानको अपव्याख्या गरेर जनताको लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई कुण्ठित गराउनु हुँदैन भन्ने मेरो स्पष्ट धारणा छ। मलाई लाग्छ, लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने नेपालीहरूको धारणा त्यही नै छ।’
उनले सरकारलाई काम गर्न दिने तर संसद् अवरुद्ध भयो भन्नुको कुनै औचित्य नभएको बताए।
पूर्णपाठ :
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।