काठमाडौं : सार्वजनिक सेवा लिन कोरोनाविरुद्ध खोप लगाएको कार्ड अनिवार्य गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट हेर्न नभ्याइनेमा परेको छ।
न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासमा बिहीबार पेशी चढेको रिट हेर्न नभ्याइनेमा परेको हो।
सार्वजनिक स्थान र सरकारी सेवा लिन खोप कार्ड अनिवार्य गर्ने निर्णयले नागरिकको मौलिक हक हनन भएको भन्दै अधिवक्ता सल्लु तिवारी र कानुनका विद्यार्थी सबिन पोखरेलले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयलाई विपक्षी बनाइ माघ १७ गते रिट दायर गरेका थिए।
सबै नागरिकले खोप लगाइ नसकेको अवस्थामा खोप कार्ड अनिवार्य गरिनु व्यवहारिक नभएको भन्दै जनस्तरमा पनि आलोचना भइरहेको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।