प्रदेश १ : गिरिबन्धु टी स्टेटको जग्गासम्बन्धी निर्णय बदर गर्न संघसँग माग

विराटनगर : प्रदेश १ मन्त्रिपरिषदको बैठकले झापाको बिर्तामोडस्थित गिरिबन्धु टी स्टेटको जग्गा स्थानान्तरण र सट्टापट्टा गर्ने निर्णय बदर गर्न संघीय सरकारसँग माग गरेको छ।

आजै (आइतबार) विस्तार भएको मन्त्रिपरिषदको पहिलो बैठकले गरेको निर्णय सार्वजनिक गर्दै प्रदेश १ का आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले जग्गा सट्टापट्टा तथा स्थानान्तरणसम्बन्धी निर्णय गर्दा पहिलेको ऐनलाई नै सक्रिय बनाउनुपर्ने बताएका हुन्।

उक्त जग्गासम्बन्धी निर्णय यसअघि के पी शर्मा ओली नेतृत्वको तत्कालीन संघीय सरकारले गरेको थियो।

हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा सट्टापट्टा तथा स्थानान्तरण गर्ने विषय प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको पनि साझा अधिकार सूचीमा रहेको भन्दै सो निर्णय बदर गर्न प्रदेश सरकारले माग गरेको हो।

बैठकले मन्त्रीहरूको आचारसंहिता पनि पारित गरेको छ।

यस्तै प्रदेशको मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायको संगठनात्मक संरचना एवम् दरबन्दी स्वीकृत गरेको छ भने सोही संरचनाअनुसार अब प्रदेश सरकार मातहतका करिब १ दर्जन कार्यालय खारेज भएका छन्।

सरकारले वित्तीय सुशासन र जोखिम मूल्यांकन कार्यविधि २०७८ पारित गरेको छ।

उक्त कार्यविधिले प्रदेशको वित्तीय सुशासन कायम गर्न सक्ने र प्रदेशलाई भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता अपनाउन सहयोग गर्ने मन्त्री आङ्बोको भनाइ छ।

‘सरकारको कामलाई प्राथमिकता दिएर परिणाम निकाल्न, कुनै पनि खालको नकारात्मक काम नगर्ने र सचिवालयका सदस्यलाई पनि गर्न नदिने विषयमा गम्भीर ढंगले मुख्यमन्त्रीले निर्देशन दिनुभएको छ,’ आङ्बोले भने।

यस्तै प्रदेश सरकारले मन्त्रिपरिषद्का समिति संयोजकहरू पनि तोकेको छ।

यसअनुसार राजन राई नेतृत्वको राजनीतिक तथा प्रशासनिक समितिमा झलकसिंह दर्लामी र शेखरचन्द्र थापा सदस्य रहने छन्।

आर्थिक, सामाजिक तथा पूर्वाधार समितिको संयोजकमा इन्द्रबहादुर आङ्बो रहने र हिमाल कार्की, खिनुलङ्वा लिम्बू र ओमप्रकाश सरावगी सदस्य रहने छन्।

कानून, न्याय तथा प्रदेश मामिला समितिको संयोजकमा केदार कार्कीलाई तोकिएको छ। यसको सदस्यमा जयराम यादव, रामकुमार राई र उपेन्द्रप्रसाद घिमिरे रहेका छन्।

बैठकमा मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईले प्रदेशको सरकारको नीति कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयन गर्ने र काममा खट्न सबै मन्त्रीलाई निर्देशन पनि दिएका छन्।