धान्नै नसकिने रकमको मर्मत खर्च
धान्नै नसकिने रकमको मर्मत खर्च
धनगढी : सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले ९ वटै जिल्लामा एम्बुलेन्स वितरण गर्यो।
अहिले तीमध्ये अधिकांश एम्बुलेन्स प्रयोगमा आउन नसकेर थन्किएका छन्।
प्रदेश सरकारले सुदूर पहाडी जिल्लामा चलाउन अनुपयुक्त एम्बुलेन्स वितरण गरेपछि अधिकांश थन्किएका छन्।
प्रदेश सरकारले दिएको एम्बुलेन्स दुर्घटना भएपछि सञ्चालन गर्न नसकेको बैतडीको पञ्चेश्वर गाउँपालिकाका अध्यक्ष गोरखबहादुर चन्दले बताए।
‘एम्बुलेन्स सञ्चालनमा छैन,’ उनले भने, ‘दुर्घटना भएपछि ट्राफिक प्रहरीले राखेको हो।
ट्राफिकले एम्बुलेन्स चालकको हेभी सवारीचालक लाइसेन्स नभएको भन्दै रोकेको हो। मर्मतमा खर्च पनि धेरै लाग्ने देखिएको छ।’
कागजात र प्रमाणअनुसार मन्त्रालयले स्वास्थ्य संस्थालाई एम्बुलेन्स वितरण गर्दा गरेको सम्झौतापत्रमा पनि एकरुपता थिएन।
सुदूरपश्चिम सरकारलाई एम्बुलेन्स फिर्ता दिएको जिल्ला अस्पताल डोटीका मेडिकल अधिकृत प्रकाश ठकुल्लाले बताए।
उनले भने, ‘प्रदेश सरकारले दिएको एम्बुलेन्स सञ्चालन गर्न नसकिने भयो। मर्मतमा खर्च धेरै हुन थालेपछि हामीले फिर्ता दिएका छौं।’
सरकारले सुविधासम्पन्न भनेको एम्बुलेन्समा एउटा बिरामी सुत्ने बेड, बिरामी कुरुवा बस्न बेन्च, अक्सिजन र मोनिटर राखिएको छ।
मोनिटर कपडाले बाँधिएको छ। अक्सिजन सिलिन्डर फलामले अड्काइएको छ।
सामान राख्नका लागि दराज बनाइएको छ। यीबाहेक अरु कुनै सुविधा एम्बुलेन्समा छैन।
प्रदेश सरकारले ट्रकलाई एम्बुलेन्स बनाएकाले पटकपटक बिग्रिने गरेका छन्।
डोटी, बाजुरा र अछामबाट ३ एम्बुलेन्स फिर्ता आएका सामाजिक विकासमन्त्री लालबहादुर खड्काले बताए।
‘मर्मतमा खर्च धेरै लाग्न थालेको भन्दै उहाँहरूले फिर्ता गर्नु भएको हो,’ उनले भने, ‘हामीले गौरीफन्टा र गड्डाचौकी सीमामा खटाएका छौं। नयाँ एम्बुलेन्स दिन ३ जिल्लाका स्वास्थ्य संस्थाले सुदूरपश्चिम सरकारसँग माग गरेका छन्।’
तर चालू आवमा प्रदेश सरकारसँग एम्बुलेन्स खरिदका लागि बजेट छैन।
‘उहाँहरूले ‘ग’ वर्गको एम्बुलेन्स माग्नु भएको छ,’ मन्त्री खड्काले भने, ‘तर हामीसँग बजेट छैन। हामी कोरोनामा केन्द्रित छौँ। कोरोनाका लागि विनियोजन भएको बजेट बचेमा किन्ने छलफल हुँदैछ।’
धनगढीस्थित सेती प्रादेशिक अस्पताल, महेन्द्रनगरस्थित महाकाली प्रादेशिक अस्पताल, दार्चुलाको हिकिला स्वास्थ्य चौकी र खार स्वास्थ्य चौकी, बैतडीको रुद्रेश्वर र कुलाउ, बझाङको रायल र मटेला स्वास्थ्य चौकीले एम्बुलेन्स पाएका थिए।
डडेल्धुराको जोगबुढा अस्पताल, नवदुर्गा स्वास्थ्य चौकी, बाजुराको टाटे स्वास्थ्य चौकी, डोटी जिल्ला अस्पताल, अछामको बाब्ला, कमलबजार, बान्निगढी र अछाम जिल्ला अस्पतालले पनि एम्बुलेन्स पाएका थिए।
यसरी भएको थियो भ्रष्टाचार
तत्कालीन नेकपा (नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको एकताबाट बनेको दल) को नेतृत्वमा रहेको प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयले ०७६ कात्तिक २० मा वितरण गरेका १६ एम्बुलेन्समा भ्रष्टाचार भएको आरोपसमेत लागेको थियो।
प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले टाटा एसएफसी–४०७ मोडलका ट्रक किनेर एम्बुलेन्स बनाएर वितरण गरेको थियो।
मन्त्रालयले सन् २०१९ को मोडल भनेर सन् २०१६ मोडलका ट्रक ल्याएर एम्बुलेन्स बनाएको थियो।
सामाजिक विकास मन्त्रालयले प्रतिएम्बुलेन्स ३९ लाख ७ हजार रूपैयाँका दरले ६ करोड ३५ लाख २० हजार रूपैयाँमा १६ एम्बुलेन्स खरिद गरेको थियो।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।