काठमाडौं : नेकपा (माओवादी केन्द्र)का नेता देव गुरुङले कानुन संशोधन नगरी स्थानीय निर्वाचन हुन नसक्ने बताएका छन्।
मंगलबार न्यूज एजेन्सी नेपालसँग कुरा गर्दै नेता गुरुङले कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा दुई महिनाअगावै निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने ऐनको व्यवस्था भएकाले वैशाख ३० गते निर्वाचन गर्दा पनि कानुनी जटिलता हुनसक्ने बताएका हुन्।
चुनावका लागि ऐन संशोधन गर्नुपर्ने र संसद् अवरोधका कारण ऐन संशोधन गर्न नसके कार्यावधि सकिएको ६ महिनाभित्र निर्वाचन गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे। ऐन र संविधान बाझिएको अवस्थामा मुल कानुनमा भएको हिसाबले संविधानको व्यवस्थाअनुरूप नै निर्वाचन गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।
उनले भने, ‘ऐनमा कार्यावधि समाप्त हुनुभन्दा दुई महिनाअघि निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने भन्ने छ। पहिलो चरणको कार्यावधि मान्ने हो भने जेठको ५ गते कार्यावधि समाप्त हुन्छ। ऐनले कार्यावधि समाप्त हुनुभन्दा दुई महिनापूर्व निर्वाचन गरिसक्नु पर्छ भनेको छ। त्यसअनुसार त चैत ५ गते अगाडि निर्वाचन गरिसक्नुपर्छ।’
उनले संविधान मूल कानुन भएकाले त्योसँग बाझिएका ऐन खारेज हुने स्पष्ट पारे। संविधानअनुसार पहिलो चरणमा भएको चुनावलाई डेडलाइन मान्ने हो भने जेठ ५ गते कार्यावधि समाप्त भयो भने ६ गतेबाट निर्वाचनको डेडलाइन खुल्ने चर्चा गरे।
उनले भने‚ ‘संविधानमै टेकेर सरकारका निर्णय गर्दा कम विवादित हुने पाँच दलको गठबन्धनले सुझाव त दिएको थियो। सरकारले वैशाख ३० गते गरेको हुनाले पक्कै पनि कानुनी रूपले परिपक्व ढंगले नै गरेको हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ।’
गठबन्धन कायमै
नेता गुरुङले राष्ट्रियता र संविधान रक्षाका लागि वर्तमान सत्ता गठबन्धन बनेको उल्लेख गर्दै ती मुद्दा यथावत् रहेकाले स्थानीय निर्वाचनमा पनि गठबन्धन कायम राख्नुपर्ने बताए। यद्यपि स्थानीय तहको निर्वाचनमा गठबन्धन गर्ने विषयमा भने सल्लाह गर्न बाँकी रहेको उनले स्पष्ट पारे।
उनले भने, ‘प्रजातन्त्र, राष्ट्रियता र संविधानको रक्षाको विषयलाई लिएर यो गठबन्धन भएको हो। यी मुद्दा अझै यथावत् छन्। त्यो आवश्यकताअनुसार गठबन्धन निरन्तरतामा लानुपर्छ भन्ने देखाउँछ। गठबन्धनले कसरी अभ्यास गर्ने निर्वाचनमा भन्ने विषयमा गठबन्धनमै सल्लाह गरेर तय हुन्छ।’
यथास्थितिमा एमसिसी पारित नहुने
नेता गुरुङले एमसिसी परियोजना यथास्थितिमा अनुमोदन नहुने स्पष्ट पारे। उनले सो परियोजना संशोधनसहित राष्ट्रिय सहमतिमा मात्र अगाडि बढाउनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे।
संशोधन नभएसम्म छलफलका लागि संसद्मा लान नहुने बताए। प्रधानमन्त्रीले गठबन्धनको सहमतिबिना एमसिसी परियोजना अघि बढाए गठबन्धन स्वतः समाप्त हुने उनले चेतावनी दिए।
उनले भने, ‘यही रूपमा एमसिसी यथास्थितिमा अनुमोदन हुन सक्दैन। यसलाई संशोधन र परिमार्जन गर्नुपर्यो, कति संशोधन हुन सक्छ, कति परिमार्जित हुनसक्छ भन्ने विषयमा पाँच ६ दलबीच छलफल हुनुपर्छ।’
एमसिसी कम्पनीले संशोधन गर्दिनँ भनेर जतिसुकै भने पनि उसले भनेका वेला चाहिँ खुरुखुरु संशोधन हुने, नेपालले भनेका वेला संशोधन नहुने भनेपछि त यो त असमानताको पराकाष्ठा भयो। अहिले यो संशोधन नगरीकन हुँदैन भनेर हामीले कुरा लैजाने, संवाद गर्दै गर्ने। संशोधन गर्न तयारी नहुँदासम्म यसलाई संसद्मा लानै भएन।’
गठबन्धन रहँदासम्म त गठबन्धनमा सहमति गरेर जाने कुरा हो। गठबन्धन छोड्ने कि नछोड्ने भन्ने त उहाँ(प्रधानमन्त्री)को कुरा हो। उहाँले गठबन्धन छोडेर एमसिसी लिएर जानुभयो भने त गठबन्धन स्वतः समाप्त भयो त। मलाई लाग्छ‚ उहाँ गठबन्धन छोडेर त्यो रूपले लाग्नुहुन्छ जस्तो लाग्दैन।’
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।