हेटौंडा : बागमती प्रदेश सरकारले अघिल्ला सरकारले गरेका राजनीतिक नियुक्ति एक साताभित्र खारेज गर्ने तयारी गरेको छ।
बुधबार बसेको बागमती प्रदेशको मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कृष्णप्रसाद शर्मा खनालले प्रक्रिया टुङ्ग्याएर एक साताभित्रै अघिल्लो सरकारले गरेका राजनीतिक नियुक्तिहरू खारेज गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको बताएका हुन्।
प्रक्रियागत विषय नटुङ्ग्याउँदा कानुनी समस्या हुने र अदालती प्रक्रिया झेल्नुपर्ने भएकाले प्रक्रिया पुर्याएर अघिल्लो सरकारले गरेका नियुक्ति खारेज गर्ने तयारी भएको उनले बताए।
खनालले यसअघिको एमाले नेतृत्वको सरकारले गरेका नियुक्तिहरू खारेज गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयहरूलाई निर्देशन दिइसकेको बताए।
कानुनी प्रक्रियाका कारण राजनीतिक नियुक्तिहरू खारेज गर्न समस्या हुने भन्दै अदालतको झन्झटमा नपर्न केही समय लिएर प्रक्रिया मिलाएर मात्रै खारेजी गरिने बताए।
बागमतीमा प्रदेश सहकारी बोर्ड, दुग्ध विकास बोर्ड, प्रदेश खेलकुद विकास परिषद्, प्रदेश युवा परिषद्, व्यवसाय प्रवर्धन बोर्डलगायतका करिब १५ देखि २० वटा निकायमा एमाले सरकारले नियुक्त गरेकाहरूलाई हटाउने सरकारको तयारी रहेको बुझिएको छ।
नियुक्त पदाधिकारीहरूलाई पहिलो चरणमा स्पष्टीकरण सोध्ने कामसमेत भइसकेको स्रोतले जानकारी दिएको छ।
राजनीतिक प्रतिशोध साँधेर स्पष्टीकरण सोधियो : चौलागाई
बागमती प्रदेश युवा परिषद्का उपाध्यक्ष सन्तोष चौलागाईंले प्रदेशका युवा तथा खेलकुदमन्त्री रत्न ढकालले आफूमाथि राजनीतिक प्रतिशोध साँधेको आरोप लगाएका छन्।
राजनीतिक प्रतिशोधको आधारमा मन्त्री ढकालले आफूलाई स्पष्टीकरण सोधेको उनको आरोप छ।
उनले बुधबार हेटौंडामा पत्रकार सम्मेलन गर्दै भने, ‘मलाई राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा मन्त्रिस्तरीय निर्णय भन्दै स्पष्टीकरण सोधिएको छ। म चार वर्षका लागि उपाध्यक्षमा नियुक्त भएको हुँ।’
चौलागाईंले स्पष्टीकरणमा सोधिएको राजनीतिक र कानुनी प्रश्नहरूको त्यसैअनुसार जवाफ दिइरहेको भन्दै आफूलाई बर्खास्त गरे कानुनी बाटो रोज्ने चेतावनी समेत दिए।
‘म राजनीतिक प्रश्नको राजनीतिबाट र कानुनी प्रश्नको कानुनबाटै जवाफ दिनेछु। मन्त्री ढकालले मलाई बर्खास्त गर्ने दूषित मनसायले स्पष्टीकरण सोधेका हुन्’‚ उनले भने।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।