विराटनगर : प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईले कामको सिलसिलामा कसैले कसैको राजनीतिक आस्था वा सिद्धान्त नहेर्न आग्रह गरेका छन्। प्रदेश १ सरकार अन्तर्गतका मन्त्रालय तथा निकायको आज (बुधबार) भएको अर्धवार्षिक समीक्षामा मुख्यमन्त्री राईले मन्त्री र सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवहरूलाई आपसमा समन्वय गरेर काम गर्न निर्देशन दिँदै कामको सिलसिलामा कसैले कसैको राजनीतिक झुकाव वा सिद्धान्त नहेर्न आग्रह गरेका हुन् ।
चिनियाँ उक्ति जस्तै– बिरालो चाहे कालो होस् वा सेतो मुसा मारे पुग्ने बताउँदै मुख्यमन्त्री राईले भने, ‘हाम्रो सरकारको योजना र उद्देश्यसँग तालमेल मिलाउनुपर्यो, कर्मचारी जो भए पनि हुन्छ।’ उनले कर्मचारीहरूलाई अनावश्यक र अनुचित काम गर्न दबाब नदिनसमेत मन्त्रीहरूलाई निर्देशन दिए।
मुख्यमन्त्री राईले योजना कार्यान्वयन क्रममा मन्त्रीहरूलाई असहयोग नगर्न सचिवहरूलाई आग्रह गरे। ‘यो वा त्यो कानूनको बहाना गरेर मन्त्रीज्यूहरूलाई अलमल्याउनु भएन,’ उनले भने, ‘टार्ने, पन्छिने र पन्छाउने कामले संशय पैदा गर्छ, जे कुरा हो सचिवज्यूहरूले पनि मन्त्रीज्यूहरूलाई खुला र पारदर्शी ढंगले भन्नुपर्यो।’ ऐन, कानूनका कारण गाँठो परेका विषय फुकाउन सरकार तत्पर रहेको उल्लेख गर्दै उनले जहाँ समस्या पर्छ त्यहाँ कानून बनाउँदै जाने बताए।
आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले मन्त्रालय विस्तारपछि जनस्तरबाट आलोचना भएको अवस्थामा अब कार्यसम्पादनबाटै जवाफ दिनुपर्ने बताए। ‘मन्त्रालय र मन्त्री बढाएर खर्च बढाए भन्ने आरोप छ, अब राम्रो कार्यसम्पादन गरेर परिणाममुखी कामबाटै जवाफ दिनुपर्छ,’ उनले भने।
कामको प्रकृति र जिम्मेवारीअनुसार मन्त्रालयको बजेट फरकफरक हुनु स्वाभाविक भएको उल्लेख गर्दै उनले प्राप्त बजेट सञ्चालन र खर्च गर्नमा दक्षता वृद्धि हुनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए।
उद्योग, श्रम तथा रोजगारमन्त्री प्रतापप्रकाश हाङ्गामले कर्मचारीलाई स्थायी सरकारको संज्ञा दिँदै जाडोमा तराई र गर्मीमा पहाड बस्न खोज्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्नेमा जोड दिए।
यातायात व्यवस्था तथा सञ्चारमन्त्री उपेन्द्रप्रसाद घिमिरेले प्रदेश सरकारको मुख्य राजश्वको स्रोत वृद्धि गर्न यातायात व्यवस्था कार्यालयको काम कारवाही थप व्यवस्थित गरिने बताए।
प्रमुख सचिव डा. रामप्रसाद घिमिरेले सरकारको कार्यक्रम र भावनाअनुरुप काम गर्न आवश्यक तादम्यता मिलाउन सचिवहरूलाई निर्देशन दिए। उनले सरकारका मन्त्रीहरूलाई ऐन, कानूनबारे सुस्पष्ट जानकारी गराउने काम सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवहरूको भएकाले त्यसतर्फ ध्यान केन्द्रित गर्न आग्रह गरे।
समीक्षामा प्रदेश १ अन्तर्गतका मन्त्रालय र निकायका सचिवहरूले आ–आफ्ना मन्त्रालय र कार्यालयको अर्ध–वार्षिक प्रगति प्रस्तुत गरेका थिए।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।