कञ्चनपुर : राष्ट्रिय भूमि आयोग जिल्ला समिति कञ्चनपुरले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा उपलव्ध गराउन काम अघि बढाएको छ। आयोगले जिल्लाका ९ वटै स्थानीय तहसँग जग्गा वितरण र अव्यवस्थित बसोबासी व्यवस्थापन गर्न सम्झौता गरेपश्चात तीव्र गतिमा काम अघि बढाएको हो।
सम्झौतापश्चात भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचान, लगत संकलन, प्रमाणीकरण तथा नाप नक्सांकनमा सहयोग र सहजीकरण गर्न स्थानीय तहमा सहजीकरण समिति गठन भएको जिल्ला समितिका अध्यक्ष देवेन्द्र ढुङ्गानाले बताए।
'विगतका आयोगले गरेका अधुरा कामबाट नयाँ कामको थालनी भैरहेको छ,' उनले भने, 'जिल्ला समितिले पूर्णता नपाए पनि काम गर्नमा कुनै रोकावट छैन। आयोगबाट काम अघि बढाउन निर्देशन भैसकेकाले कार्यालय स्थापना गरी स्थानीय तहसँग काम अगाडि बढाउन छलफल गरिसकेका छौं। स्थानीय तहले काम अगाडि बढाइरहेका छन्।'
जिल्ला समितिमा अध्यक्षसँगै पदेन सदस्यबाहेक दुईजना सदस्य नियुक्त हुन बाँकी छन्। स्थानीय तहले नयाँ लगत लिन सार्वजनिक सूचना जारी गरी लगत लिन थालेका छन्। प्राप्त भएका लगतको विवरण कम्प्युटरमा प्रविष्टी भइरहेको छ। आयोगले पहिलो चरणमा सम्झौता गरेका कृष्णपुर, बेलौरी, दोधारा चाँदनी र बेदकोट नगरपालिकामा नाप नक्साका लागि कर्मचारी खटाएको छ।
'आयोगको केन्द्रीय कार्यालयबाट नाप नक्साका लागि ३ जना सर्वेक्षक खटाइएको छ,' अध्यक्ष ढुङ्गानाले भने, 'एक जनालाई जिल्ला समितिको कार्यालय र दुई जनालाई ४ नगरपालिकामा परिचालित हुने गरी खटाएका छौं। दश जना सर्वेक्षक आयोगसँग मागेका छौं। एक स्थानीय तहका लागि एक सर्वेक्षकसहित ३ जना अमिन आवश्यक पर्छ।'
आयोगबाट पठाइएका कर्मचारीबाट मात्रै जग्गा नापजाँचका लागि छिटो काम अघि बढाउन नसकिने भएकाले स्थानीय तहले अपुग जनशक्ति व्यवस्थापन छिटो गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। उनका अनुसार दोस्रो चरणमा सम्झौता भएका ५ स्थानीय तहमा निस्सा बाँड्न तीव्रता दिइएको छ।
'निस्सा नपाएको व्यक्तिको जग्गा नापी हुँदैन,' उनले भने, 'निस्सा भनेको जग्गा नाप जाँचका लागि दिएको निवेदनको प्रमाण हो। लगत कम्प्युटरमा प्रविष्ट गरेपछि निस्सा बाँडनु पर्छ। त्यो काम स्थानीय तहले अगाडि बढाएका छन्।' तर जग्गा नाप जाँच सेटेलाइट इमेजबाट हुने वा टोटल स्टेसनबाट हुने भन्ने निर्क्योल हुन सकेको छैन।
आयोगले सेटेलाइट इमेज विधिबाट जग्गा नाप जाँच अगाडि बढाउन निर्देशन दिएको छ। यो प्रविधिबाट जग्गा नाप जाँच गर्ने दक्ष जनशक्ति पाउनै आयोगलाई मुश्किल छ। 'सोचेजस्तो जनशक्ति उपलब्ध हुने नहुने टुङ्गो छैन,' अध्यक्ष ढुङ्गाना भन्छन्, 'जुन विधिबाट छिटो काम गराउन सकिन्छ, त्यही विधिलाई अगाडि बढाउँछौं।'
बसोबास भएपनि नक्सामा सार्वजनिक स्थल, नदी, खोला, जंगललगायत देखाएको भए त्यस्तो जग्गा नाप्ने अधिकार जिल्ला समितिलाई नदिएको अध्यक्ष ढुङगानाको भनाइ छ। 'विद्यालयलगायत संघ संस्थाका जग्गाको नाप नक्सा गरी सीमा छुट्टयाउनेसम्म हुन्छ,' उनले भने, 'पूर्जा दिने अधिकार छैन। भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासीको हकमा तीन पुस्तासम्म नेपालभरि जग्गा जमिन नभएको हुनु पर्छ।'
उनका अनुसार आफ्नै आयस्ताले जग्गा खरिद गर्न नसक्ने र जग्गा जमिन कतै पनि नभएकाले मात्रै जग्गा पाउँछन्। 'पहिचान भएपछि पूर्जा मिल्छ,' उनले भने, 'अहिले यसबारे कार्यविधि बनिरहेको छ।' राष्ट्रिय भूमि आयोग जिल्ला समिति कञ्चनपुरले कार्यालय स्थापना गरे पनि बजेट छैन। बजेट अभावमा उधारोमै कार्यालय व्यवस्थापन गरिएको समितिका अध्यक्ष ढुङ्गानाले बताए।
विघटित आयोगको जिल्ला कार्यालयमा एउटा कम्प्युटर र केही थान पर्दा मात्र छन् । 'फर्निचर, कार्यालयका लागि आवश्यक मसलन्दलगायत सामग्री, फोटोकपी मेसिन, आवश्यक कम्प्युटर लगायतको व्यवस्था उधारोमै गरेका छौं। बजेट आएपछि तिर्ने भनेका छौं। कहिले बजेट आइपुग्छ?,' उनले भने।
स्थानीय तहको निर्वाचन मिति घोषणा भएर आचारसंहिता जारी हुने क्रममा रहे पनि यसबाट जग्गा नापजाँच र अभिलेखीकरणलगायत काममा अवरोध नहुने भएको छ। निर्वाचनका वेलासमेत जग्गासम्बन्धी काम निरन्तर हुने अध्यक्ष ढुङ्गानाको भनाइ छ।
'आचारसंहिता जारी भएपछि पूर्जा मात्रै बाँडन पाइँदैन,' उनले भने, 'अन्य कामहरू जारी रहन्छन्। सरकारले गरेको प्रतिबद्धताअनुरुप भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा उपलब्ध हुन्छ। वर्षौंदेखिको जग्गाको स्वामित्व नपाएकाहरूले जग्गाका मालिक बन्छन्। यसमा दुविधा छैन।'
कञ्चनपुरमा हालसम्म ३ हजार १ सय ५१ भूमिहीन दलित र सुकुम्बासीले बसोबासका लागि फाराम भरेका छन्। यसैगरि ४९ हजार २४ अव्यवस्थित बसोबासी र आयोगको जिल्लास्थित कार्यालयबाट ६ हजार ४ सय १७ जना जग्गाको अधुरो कार्यका लागि फारम भरेका छन्।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।