धनगढी : सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार गठन भएको बिहीबार चार वर्ष पूरा भएको छ। पहिलोपटक २०७४ साल फागुन ४ गते नेकपा माओवादी केन्द्रबाट विजयी प्रदेशसभा सदस्य त्रिलोचन भट्टको नेतृत्वमा प्रदेश सरकार गठन भएको थियो।
त्यसपछि सरकारको नेतृत्व परिवर्तन नभए पनि २०७५ कात्तिक २७ गते, २०७८ जेठ १४ गते र असोज १ गते गरी मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन भएको छ।
संघीयता कार्यान्वयन गर्न नेपालको संविधान २०७२ अन्तर्गत २०७४ को निर्वाचनपछि गठन भएको सुदूरपश्चिम सरकारले जनचाहनाअनुसार काम गर्न नसकेकोले गुनासो बढ्दो क्रममा छ।
‘प्रदेश सरकार गठन भएपछि नेताहरूले सबै गर्छौँ। यो गर्छौ, त्यो गर्छौ भनेका थिए,’ कैलालीका मनोज विष्टले भने, ‘तर भने जस्तो भएको कहीँ पनि देखिएको छैन। जनताले देखिने गरी विकास भएको छैन। अवस्था उस्तै छ। मन्त्री र नेताका लागि विकास भएको भए उनीहरू नै जानुन्।’
सरकारको नेतृत्व उहीँ रहे पनि भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयबाहेक अन्य मन्त्रालयमा भने मन्त्रीहरू हेरफेर भएका छन्। चार वर्षमा मुख्यमन्त्रीसहित १८ जना मन्त्री पाएको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले सत्तामा रहेको पार्टी र नेताको स्वार्थपूर्तिका लागि मात्रै विकास निर्माणको काम गर्ने चेष्टा गरेको टिप्पणी प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सचेतक टेकबहादुर रैकाको छ।
‘प्रदेश सरकारले देखिने गरी विकास निर्माण गर्न सकेको छैन,’ उनले भने,‘नेताले भोट पाउने स्वार्थ हेरेर योजना हाल्ने काम भएको छ। प्रदेश गौरवको कुनै पनि योजना प्रदेश सरकारले कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन।’
अहिले ५२ जना प्रदेशसभा सदस्य रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा १८ जना सदस्य मन्त्री भइसकेका छन्। मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट नेतृत्वको सरकारमा नेकपा (एकीकृत) समाजवादीका नेता दीर्घबहादुर सोडारी दोहरिएर मन्त्री हुन पाउने एक्ला सांसद हुन्।
यसैगरी कृष्णराज सुवेदी, झपट बोहरा, तारा लामा तामाङ, पठानसिंह बोहरा, पूर्णा जोशी, प्रकाशबहादुर शाह, माया भट्ट, मानबहादुर धामी, लालबहादुर खड्का र विनितादेवी चौधरी मन्त्री बनेका छन्।
आधा दर्जन राज्यमन्त्री भएका छन्। अर्चना गहतराज, चुनकुमारी चौधरी, प्रकाश रावल, मनाकुमारी साउँद, मानबहादुर सुनार र माया तामाङ बोहराले राज्यमन्त्री हुने अवसर पाएका छन्। डेढ दर्जन नेताले मन्त्री भनेर चिनाउने अवसर पाए पनि जनचाहना अनुरुप प्रदेश सरकारले काम गर्न नसकेको, सरकारी बजेट र योजनामा स्वार्थ हाबी भएको प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका प्रदेशसभा सदस्य तथा पूर्वमन्त्री पठानसिंह बोहराले बताए।
‘जुन लक्ष्य, उद्देश्य बोकेर सुरूमा प्रदेश सरकार गठन भएको थियो। त्यो पूरा भएको छैन,’ उनले भने, ‘तर पछिल्लो समयमा सरकारमा भएका दलका गतिविधि विकासमार्फत रूपान्तरण ल्याउने खालका हुन सकेनन्। अहिले प्रदेश सरकार दलीय स्वार्थ वरिपरि घुमेको छ। सरकारको काम सन्तोषजनक छैन।’
चुनावमा राजानीतिक दलहरूले विभिन्न विकास निर्माणका काम गर्ने वाचा गरेका थिए। तर राजनीतिक खिचातानीको कारण स्वयं सत्तारुढ दल नै विभाजित भएको परिदृश्य देखियो।
प्रदेश सरकारले भने जनताका माग र आकांक्षा धेरै भएकोले एकै पटक पूरा गर्न नसकिने जनाएको छ। सरकारले नीतिगत काम धेरै गरेको सामाजिक विकासमन्त्री लालबहादुर खड्काको दाबी छ।
‘पहिलो सरकार भएकोले पनि जनताका आकांक्षा र माग सबै एकै चोटी पूरा गर्न सक्ने आधार सरकारसँग थिएन,’ उनले भने,‘हामीले नीतिगत कार्य निकै धेरै गरेका छौँ। भौतिक विकासतर्फ पनि सरकारले सन्तोषजनक काम गरेको छ।’
प्रदेश सरकारले बजेटको ठूलो हिस्सा मन्त्री, सत्तापक्षका प्रदेशसभा सदस्य र प्रभावशाली नेताको निर्वाचन क्षेत्रमा हाल्ने गरेको सर्वसाधारणले गुनासो गर्ने गरेका छन्। तर प्रदेश सरकारले भने संघीयता कार्यान्वयनको पहिलो चरणमा जनचाहना अनुरुप विभिन्न नीति बनेको र विकास पनि भइरहेको दाबी गरेको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।