विराटनगर : प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईले छिमेकी भारत र चीनले तीव्र गतिमा गरिरहेको विकास र समृद्धिबाट लाभ लिन नसके नेपालको उत्पादन प्रणाली अझै ध्वस्त हुनसक्ने बताएका छन्। प्रदेश लगानी प्राधिकरण प्रदेश १ विराटनगरको आयोजनामा सोमबार भएको कार्यक्रममा उनले उत्पादनका क्षेत्र, लगानीकर्ता, युवा जनशक्तिलाई देशमै रोकेर तीव्र गतिमा काम गर्नुपर्ने बताए।
लगानी गर्नमा रहेका अल्झनहरूका कानूनी या व्यावहारिक पक्ष हल गर्न प्रदेश सरकारले सहयोग गर्ने उनले बताए। मुख्यमन्त्री राईले भने, ‘तपाईंहरूले देश निर्माणमा सहयोग गर्नुपर्यो, लगानी बढाउनु पर्यो।’ उनले प्रदेश सरकारको हालको पूँजीगत खर्च १२ अर्ब रहेको र अत्यधिक बढ्दा पनि २० अर्बभन्दा माथि पुग्न नसक्ने बताए। उनले एक कार्यकाल (५ वर्ष) मा पनि १४ जिल्लामा सडक निर्माण गर्नै कठिन रहेको बताए।
हालको पूँजीगत खर्च १२ देखि २० अर्बसम्मको हुने र त्यसले १४ जिल्लाका सदरमुकामसँग जोड्ने २ सय किलोमिटर लामो र गुणस्तरीय सडक निर्माण गर्न ५ वर्षमा पनि नसकिने उनले बताए। उनले भने, ‘त्यसैले अब नीजि क्षेत्रले हामीलाई सघाउनु पर्छ।’ प्रदेश सरकारअन्तर्गतको प्रदेश लगानी प्राधिकरणले लगानीका क्षेत्रहरू अध्ययन गरेर अन्तिम चरणमा पुर्याएको जानकारी उनले दिए। उनले आगामी दिनमा कुन पालिकामा कुन वस्तुको उत्पादन र विकास गर्ने भन्ने विषय प्रष्ट पारिने बताए।
कार्यक्रममा प्रदेशमा सम्भाव्यताबारे आफ्नो प्रस्तुतीकरण दिँदै अमेरिकन मिलिट्री युनिभर्सिटी अमेरिकाका प्राध्यापक मेदिनी अधिकारीले निजी क्षेत्रमा लगानी गर्न चाहेको भएपनि देशमा लगानीको वातावरण निर्माणका लागि अहिलेको सिस्टममै परिवर्तन हुनुपर्नेमा जोड दिए। आफूहरूले लगानी गर्न चाहेको तर सिस्टम परिवर्तन हुनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले भने, ‘अब वस्तुको स्पेसिलाईजेशनतिर जाऊँ, पूर्वपश्चिम रेल ल्याउनुभन्दा जल यातायातको विकास गरौं।’
प्रदेश लगानी बोर्डका कार्यकारी निर्देशक सरोज कोइरालाले विराटनगरबाट ढाका, कलकत्ता, दिल्ली हवाईउडान गर्नुपर्ने, प्रदेशमा विदेशी लगानी भित्र्याउन फाष्ट ट्र्याकमा काम हुनुपर्नेमा जोड दिए। उनले प्रदेश १ को लगानी बोर्डले विदेशबाट आएका लगानीकर्तालाई स्वीकृति प्रदान गर्न पनि संघीय लगानी बोर्डकै ढोका ढक्ढक्याउनु परेको भन्दै प्रक्रिया छोट्याउनुपर्नेमा जोड दिए।
नेपाल उद्योग परिसंघ प्रदेश १ का अध्यक्ष भीम घिमिरेले ‘स्पष्ट औद्योगिक नीति'को अभाव रहेको बताए। उनले तजबिजीमा काम गर्ने परिपाटी रहेको र सरकार परिवर्तन हुनासाथ नीति परिवर्तन हुने, कमिसन मिलाएर खाने खालको नीति रहेको बताए। कर प्रणाली पनि अस्थिर रहेको उनले बताए। उनले भने, ‘उद्योगीलाई अहिले पनि कच्चा पदार्थको अभाव छ। प्रदेश बनाउने हो भने टुप्पामा होइन फेदमा पानी हालौं।’
उनले ४०/५० को दशकमा ३५/४० प्रतिशत खाद्यान्न निर्यात गर्ने नेपाल हाल ९० प्रतिशत आयात गर्ने अवस्थामा पुगेको भन्दै कृषि उत्पादनलाई बढावा दिनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले भने, ‘बैंकहरूको मनपरी ब्याजदर पनि नियन्त्रण गर्नु पर्छ।’
कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य संघ प्रदेश १ का अध्यक्ष टीकाराम ढकालले कमिसनको खेलले लगानी नआउने भन्दै देशमा उत्पादन हुने वस्तुको ब्राण्डिङमा ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए। उनले कृषि र पर्यटनलाई केन्द्रमा राखेर अगाडि बढ्नुपर्ने बताए। उद्योगी पवनकुमार सारडाले उद्योगीलाई लगानी गर भन्ने तर, वातावरण बिथोल्ने काम स्थानीय सरकारले गरिरहेको बताउँदै प्रदेश सरकारले यसको समन्वय गरिदिनुपर्ने बताए।
कार्यक्रममा प्रदेश सरकारका मन्त्री, प्रदेशका मुख्यसचिव, सांसदहरू, सचिव तथा कर्मचारी र प्रदेश १ का उद्योगी व्यवसायीको सहभागिता थियो।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।