पर्वत : गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशन फागुन २६ गतेका लागि आह्वान गरेको छ।
प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले संसद् अधिवेशन बोलाउन प्रदेश प्रमुखलाई सिफारिस गरेको थियो।
बर्खे अधिवेशनमार्फत सरकारका नीति, कार्यक्रम र बजेट पारित गर्नुपर्ने भएकाले समयमै आह्वान गर्ने चलन बसेको छ।
बजेट पारित भएपछि सरकारले कानुन निर्माण, संशोधन लगायतका विषयमा छलफल गर्न हिउँदे अधिवेशन आह्वान गर्नुपर्छ। सरकारका नीति कार्यक्रम लागु गर्न मात्र नभई प्रदेशका नागरिकका अधिकार संस्थागत गर्न आवश्यक कानुन हिउँदे अधिवेशनमार्फत निर्माण गर्ने संसदीय अभ्यास छ।
फागुन २६ गतेका लागि आह्वान गरिएको प्रदेशसभा अधिवेशनमा करिब १४ वटा कानुन संशोधन हुँदै छन्। आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री विन्दुकुमार थापाको संयोजकत्वमा बनेको कानुन कार्यान्वयन अध्ययन समितिले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा विगतमा बनेका कानुन संशोधन गर्न लागिएको हो।
प्रदेश सभाबाट हालसम्म पारित ५० वटा विधेयकमध्ये सङ्घीय कानुन र संविधानसँग बाझिएका १४ वटा कानुन संशोधन प्रस्ताव पेश गर्ने तयारी गरिएको मन्त्री थापाले बताए।
प्रदेश सरकारले विभिन्न चारवटा नयाँ विधेयक पेश गर्ने तयारी गरेको छ। जसअन्तर्गत आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले सूचनाको हकसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पेश गर्ने तयारी गरेको छ।
यस्तै कृषि मन्त्रालय अन्तर्गत किटनाशक विषादी नियमन गर्न बनेको विधेयक, प्रदेश पर्यटन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, खानेपानी तथा सरसफाइ सम्बन्धी विधेयक, गण्डकी प्रदेश सिँचाइ सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पनि हिउँदे अधिवेशनमा टेबल गर्ने तयारी सरकारको छ। उक्त विधेयक दर्ता गर्न सरकारले सैद्धान्तिक स्वीकृति दिइसकेको छ।
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले सूचनाको हकसम्बन्धी विधेयक पनि यही हिउँदे अधिवेशनमा टेबल गर्ने तयारी गरेको मन्त्री थापाले बताए।
अहिले प्रदेश सभाअन्तर्गत विधायन समितिमा आम सञ्चार, बालबालिकाको हक र प्रदेश आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक विचाराधीन छ।
यस्तै गण्डकी प्रदेश तथा स्थानीय तह समन्वय गर्न तथा विवाद समाधान गर्न बनेको विधेयक प्रदेशसभामा दर्ता भएर बसेको छ। प्रदेश सरकारले संसद्मा रहेका र नयाँ विधेयक सम्भव भएसम्म यसै अधिवेशनबाट पारित गर्ने तयारी गरेको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।