‘एमसिसीले अमेरिकासँगै नेपाल ढल्कियो भन्न मिल्दैन’
‘एमसिसीले अमेरिकासँगै नेपाल ढल्कियो भन्न मिल्दैन’
काठमाडौं : रुस-युक्रेन युद्ध चलिरहेका बेला नेपालले आफूलाई युक्रेनका पक्षमा उभ्याएको छ। नेपालले दुई छिमेकी शक्ति राष्ट्र चीन र भारत मौन रहेका बेला हतारमा युक्रेनका पक्षमा मतदान गरेको हो।
असंलग्न र स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति अंगाल्दै आएको नेपाल अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसिसी संसदबाट अनुमोदन गरेलगत्तै युक्रेनका पक्षमा खुलेपछि यसलाई अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ। युक्रेनमाथि रुसको आक्रमण रोकेर सेना फिर्ता लैजानका लागि राष्ट्रसंघको विशेष महासभामा पेश भएको प्रस्तावको पक्षमा नेपालले मतदान गरेको थियो।
प्रस्तावको पक्षमा नेपालसहित १ सय ४१ देश उभिए। चीन, भारतसहितका ३५ देश तटस्थ बसेका थिए भने ५ देशले प्रस्तावको विपक्षमा मतदान गरे।
एमसिसी पारित भएलगत्तै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई मंगलबार राति अमेरिकी विदेशमन्त्री एन्टोनी ब्लिन्केनले फोन गरेका थिए।
अमेरिकी विदेशमन्त्री ब्लिन्केनसँगको कुराकानीपछि प्रधानमन्त्री देउवाले ट्वीटरमा लेखेका थिए, ‘हामी हाम्रो प्रगतिको लागि ७५ वर्षको निरन्तर अमेरिकी समर्थनको कदर गछौँ। हामीले युक्रेनमा रुसको आक्रमण र युक्रेनको सार्वभौमसत्ताप्रतिको हाम्रो समर्थनबारे पनि छलफल गर्याैँ।’
देउवा र ब्लिन्केनबीच एमसिसी, रुस–युक्रेन युद्ध लगायतका बिषयमा छलफल भएपछि सरकारले चालेको कदमप्रति विभिन्न कोणबाट टिकाटिप्पणी भइरहेको छ।
तर कांग्रेस प्रवक्ता तथा पूर्व परराष्ट्रमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले रुस पनि नेपालको मित्रराष्ट्र भएकाले युद्धबाट नभएर वार्तामार्फत समस्या समाधान गर्नका लागि युक्रेनको पक्षमा उभिएको बताए।
उनले भने, ‘नेपाल युक्रेनको पक्षमा मतदान गर्नु एमसिसीको प्रभाव पक्कै होइन। युक्रेनमा पनि सार्वभौम राष्ट्रिय अखण्डता छ। त्यसैले दुवै देशले कूटनीतिक माध्यमबाट समस्या समाधान गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो जोड होे।’
त्यसो त नेपालले रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण सुरु गरेकै दिनमा विज्ञप्ति जारी गरेर सैन्य कारवाहीको विरोध गर्दै कुटनीतिक माध्यमबाट समस्या समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिएको थियो।
राष्ट्रसंघ विशेष महासभामा नेपालको संवोधन
बुधबार राति भएको संयुक्त राष्ट्रसंघको ११ औं विशेष महासभामा युक्रेनमाथि रुसले जारी राखेको कारबाही तत्काल रोक्ने प्रस्ताव बहुमतले पारित भयो।
महासभामा नेपालका तर्फबाट बोल्दै राष्ट्रसंघका लागि स्थायी प्रतिनिधि अमृतबहादुर राईले नेपाल जुनसुकै देशको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र राजनीतिक स्वतन्त्रताको पक्षमा रहेको बताएका थिए।
नेपाल बुद्धभूमि भएकाले पनि शान्ति प्रेमी देश भन्दै राईले शान्ति स्थापनका लागि कुटनीति र संवादको विकल्प नभएको उल्लेख गरे। यो प्रस्तावमा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त सीमाभित्र युक्रेनी क्षेत्रबाट रुसको सैन्य बल तत्काल पूर्णरुपमा बिना शर्त हटाउन माग गरिएको छ।
प्रस्तावको विपक्षमा रुस, बेलारुस, उत्तर कोरिया, एरिट्रिया र सिरियाले मात्र मतदान गरेका छन्।
१ सय ९३ देश रहने संयुक्त राष्ट्र संघ महासभाले युक्रेनको सम्प्रभुता, स्वतन्त्रता र क्षेत्रीय अखण्डतालाई पुष्टि गरेको छ। सन् १९५० पछि संयुक्त राष्ट्र संघमा यस्ता विशेष महासभा १० वटा मात्रै भएका छन्। यस्ता महासभालाई शान्तिका लागि एकताका रुपमा लिने गरिएको छ।
नेपालको परराष्ट्र नीति
स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिको अनुयायी नेपाल रुस-युक्रेन युद्धमा युक्रेनको पक्षमा बोलेपछि जानकारहरुको त्यसविरुद्ध वकालत गरिरहेका छन्।
संविधानअनुसार नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न क्रियाशील राष्ट्रको सर्वोपरि हितलाई ध्यानमा राखी स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ।
संविधानको धारा ५१ मा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सम्बन्धी नीतिमा भनिएको छ, ‘नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न क्रियाशील रहँदै संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र, असंलग्नता, पञ्चशीलको सिद्धान्त, अन्तर्राष्ट्रिय कानून र विश्वशान्तिको मान्यताका आधारमा राष्ट्रको सर्वोपरि हितलाई ध्यानमा राखी स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति सञ्चालन गर्ने, विगतमा भएका सन्धिहरुको पुनरावलोकन गर्दै समानता र पारस्परिक हितको आधारमा सन्धि सम्झौताहरू गर्ने।’
भारत र चीनको मौनता अर्थपूर्ण
त्यसो त युक्रेनमाथि रुसको अतिक्रमणले सम्पूर्ण भूराजनीतिक पद्धतिलाई नै हेपेर ठुलो छिमेकी भएका सबै साना देशहरूमा असुरक्षा अनुभूत गराएको परराष्ट्रविद् रमेशनाथ पाण्डे बताउँछन्।
राष्ट्रसंघ महासभाले रूसलाई हप्काउँदै युद्ध बन्द गरेर युक्रेनबाट फिर्ता जान पारित गरेको प्रस्तावको पक्षमा उभिएर नेपालले सहि अडान लिएको उनको भनाइ छ।
उनले फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘८ वर्ष पहिले युक्रेनको क्रिमियामा रुसले कब्जा गर्दा नेपालले खुट्टा टेक्न सकेको थिएन। यो त्रुटि सुधारेर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नेपालको परराष्ट्र नीतिको निर्देशक सिद्धान्तलाई जिवन्त तुल्याउनु भएको छ।’
महासभाको मतदानमा रुसको अतिक्रमणको निन्दा गर्न भारत र चीन दुवै अनिच्छुक हुनु शोचनीय रहेको उनले औंल्याएका छन्।
‘भारत चीन र अमेरिकासँग नेपालको सम्बन्धले कोल्टो फेर्दैछ। अवसर बुझ्न र खतरा चिन्न त्रुटि गर्नु हुन्न’ उनको भनाइ छ।
‘छिमेकी बोलेनन् भनेर मौन बस्न मिल्दैन’
रूस-युक्रेन युद्धमा दुई छिमेकी मुलुक बोलेनन् भनेर नेपाल पनि मौन बस्नुपर्छ भन्ने नरहेको बताउँछन् परराष्ट्रविद् दिनेश भट्टराई।
उनी भन्छन्, ‘रूस-युक्रेन युद्धमा अमेरिका जता गयो नेपाललाई पनि त्यतै ढल्कियो भन्न मिल्दैन। हामी पञ्चशील र असंलग्नता नीतिमा विश्वास गछौँ। चीन र भारत बोलेनन् भनेर हामी अन्तरराष्ट्रिय चासोको विषयमा नबोल्न मिल्दैन।’
उनले चीन र भारतले इजरायललाई मान्यता नदिएको बेलामा पनि नेपालले त्यसको विपक्षमा मतदान गरेको स्मरण गराए।
उनले भने, ‘चीन र भारतले त इजरायललाई समेत मान्यता दिएको थिएन। हामीले दिएका थियौँ। कुटनीतिक सम्बन्ध स्थापित गर्यौं। १९१६ मा अमेरिकाले चाइनालाई मान्यता नै दिएको थिएन। अहिलेको ताइवान चाइना थियो उनीहरुको लागि। त्यस बेलामा नेपालको प्रधानमन्त्रीले संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा बोल्दै चीनलाई सदस्य नबनाएसम्म संयुक्त राष्ट्रसंघकै औचित्य हुँदैन भनेर बोलेको थियो। त्यतिबेला हामी अमेरिका विरोधी भयौँ त?’
छिमेकी राष्ट्रहरूसँगको सम्बन्ध सन्तुलनमा राख्नुपर्ने बताउँदै छिमेकी बोलेनन् भनेर शक्तिशाली छिमेकीले हैकम चलाउन खोज्दा विरोध नगरि मौन बस्न नमिल्ने उनको बुझाइ छ।
‘नेपालले पञ्चशीलको सिद्धान्तमा विश्वास गर्दैन र? नेपाल असंलग्न परराष्ट्र नीति अपनाउँदैन र?’ उनले प्रश्न गर्दै भने, ‘नेपालले अन्तराष्ट्रिय कानुनको समेत वकालत गर्दै आइरहेको छ। रुसले युक्रेनमा गरेको आक्रमण अन्तराष्ट्रिय कानुन र संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्रको उलंघन हो। जसले सबै राष्ट्रको बराबरको सार्वभौम अधिकार हुन्छ भनेर उल्लेख गरेको छ।’
कुनै पनि समस्या समाधानको लागि शक्तिको प्रयोग गर्न नपाइने संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्रमा उल्लेख रहेको उनले बताए।
असंलग्न परराष्ट्र नीति विपरीत पक्षधरता
रूस-युक्रेन युद्धमा एउटाको पक्ष लिएर असंलग्न परराष्ट्र नीतिमै प्रश्न उठेको बताउँछन् परराष्ट्र मामिलाका जानकार तथा नेकपा एमालेका विदेश विभाग प्रमुख राजन भट्टराई।
उनी भन्छन्, ‘नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा जुन हिसाबले मतदान गरेको छ। अब परम्परागत रुपमा हामी कुनै पक्ष राष्ट ध्रुवीकृत हुँदै गइरहेको विश्व व्यवस्थामा कुनै पनि राष्ट्रको पक्षमा नउभिने भन्ने हाम्रो परराष्ट्र नीतिको मान्यता हो। त्यसैले हाम्रो पञ्चशीलको सिद्धान्तले पनि त्यो कुरालाई अगाडि बढाउँछ संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्रले। हामीले कसैको पक्ष लिनु हुँदैन।’
एउटा मुलुकले अर्को मुलुकमाथि आन्तरिक मामिलामा सैन्य हस्तक्षेप गर्ने कुरालाई पनि समर्थन गर्न नसक्ने उनको भनाइ छ। आन्तरिक मामिलामा हुने कुनै पनि हस्तक्षेपको विरोध गर्ने र कुनै पनि ध्रुवमा नेपालको असंलग्नता र तटस्थ रहने नीति रहँदै आइरहेको उनले बताए।
‘विश्व ध्रुवीकृत भइरहेको अवस्थामा त्यसलाई खलल पुग्नेगरी नेपालले हालसम्म कुनै उपस्थिती जनाएको छैन’ उनले भने, ‘अहिले जुन हिसाबले सरकारले पक्षधरता लिएको कुरा आएको छ। एक खालको कुनै ध्रुवमा जान लागेको हो भन्ने आशंका सुरु भएको छ। किन यस्तो आशंका हुने वातावरण सरकारले बनायो? त्यो जवाफ दिनुपर्छ। त्यो आशंका निवारण गर्नुपर्छ।’
नेपालको विदेश नीति भनेर असंलग्नता भएको कारणले नेपाल कुनै पनि ध्रुव र सैन्य गठबन्धनमा सहभागी हुन नसक्ने उनले प्रष्ट पारे।
‘नेपाल कुनै पनि राजनीतिक ध्रुवमा लाग्दैन, किनभने हाम्रो विदेश नीतिको महत्वपूर्ण पक्ष भनेको असंलग्नता हो। हामीले संविधानमा पनि उल्लेख गरेका छौँ’ उनले भने, पञ्चशीलका सिद्धान्त, संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र, एक अर्काको अहस्तक्षेप, पारस्परिक सम्मान र पारस्परिक सम्बन्धको आधारमा हाम्रो सम्बन्धलाई अगाडि लिएर जाने विश्व शान्तिको पक्षमा काम गर्ने र कसैलाई पनि शत्रुतापूर्वक सम्बन्ध नराख्ने, आफ्नो भूभाग कसैलाई प्रयोग गर्न नदिने हाम्रा आधारभूत मान्यता हुन्।’
नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीति विपरित कुनै गतिविधि भए सरकार जवाफदेही बनेर सञ्चाउनुपर्ने उनको भनाइ छ।
झलनाथको असन्तुष्टि
नेपालले युक्रेनको पक्षमा बोलेपछि एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। बुधबार विराटनगरमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै नेता खनालले प्रधानमन्त्री देउवा अमेरिकी शिविरमा जान लागेको हो? भन्दै प्रश्न समेत गरेका थिए।
एकीकृत समाजवादीसहित गठबन्धनले एमसिसी संसदबाट अनुमोदन गरेपछि नेता खनाल रुष्ट छन्।
उनले रूस–युक्रेन युद्धबारे नेपालको भूमिकाप्रति भनेका थिए, ‘यो डेमोक्रयाटिक समिट भनेको तथाकथित अमेरिकी एलिटहरुको हो । डेमोक्रेटिक समिटमा हाम्रो प्रधानमन्त्री किन सहभागी हुनुभएको हो? उहाँ के अमेरिकी शिविरको मान्छे हो?’
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।