पर्वत : राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले कानुनी रूपमा महिलाका अधिकार बलिया रहेका भए पनि कार्यान्वयन अवस्था फितलो रहेको बताएका छन्।
११२ औँ अन्तरराष्ट्रिय महिला दिवसका अवसरमा रेडियो दिदीबहिनी ९५.२ मेगाहर्जको आयोजनामा पर्वतमा राखिएको अन्तरसंवाद कार्यक्रममा बोल्दै उनले नेपालका कानुन र व्यवस्थामा महिलाको अधिकारको विषयमा धेरै कुरा लेखिएको बताए। कागजका टुक्रामा हुँदैमा अधिकार पाएको हुने भन्ने नहुने भएकाले सबैजना त्यसको कार्यान्वयनमा लाग्नु अपरिहार्य रहेको उनको भनाइ छ।
आफ्नो बाल्यकालका वेला अहिलेको तुलनामा धेरै विभेद हुने गरेको बताउँदै उनले महिलालाई घरकै काममा सीमित गराउने र सामाजिक रूपमा वर्जित गरेको जस्तो अवस्था रहेको स्मरण गरे।
पुरानो समयमा नेपाल मात्रै नभई बाहिर पनि महिलालाई फरक तरिकाले हेरिएका कारण बिना तलब काम गर्नुपर्ने तथा मताधिकार समेत नहुने गरेको चर्चा गरे। परिवेश बदलिएका कारण अब सबैले अठोट गरेर संविधान, ऐन र कानुन कार्यान्वयन गर्न गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको अध्यक्ष तिमिल्सिनाको भनाइ छ। अधिकार कानुनबाट पाए पनि उपभोगको क्षमता आवश्यक हुने भएकाले आरक्षण पर्खेर बसेमा महिलाको गल्ती हुने उनको तर्क छ।
उनले समानुपातिक सांसद हुन चाहने महिला नेत्रीले प्रत्यक्षमा पनि लड्छु भनेर आँट गर्न सक्नुपर्ने भनी सुझाए। राष्ट्रपति, प्रधानन्यायाधीश, उद्योग वाणिज्य महासङ्घ लगायतमा महिलाको नेतृत्व भइसकेकाले अब महिला प्रधानमन्त्री र कम्तीमा पनि एउटा प्रदेशमा महिला मुख्यमन्त्री भएको देख्ने इच्छा प्रकट गरे।
यस्तै प्रतिनिधिसभाका सदस्य पदम गिरीले विभिन्न आन्दोलनका उपलब्धि र क्रान्तिले महिलाको स्तर र अवस्थामा क्रमिक सुधार ल्याउँदै गरेको बताए। इतिहासको तुलनामा अहिलेको अवस्थामा बोल्न, नेतृत्व गर्न, सामाजिक क्षेत्रमा सक्रिय हुन, रोजगारीमा सहभागी हुन लगायतका कुरामा उपलब्धि भएको उनको भनाइ छ।
अन्तरसंवादमा पर्वतका सरकारी कार्यालयहरूका प्रमुखका रूपमा रहेका ६ जना महिला कर्मचारीको पनि सहभागिता रहेको थियो। प्रमुख जिल्ला अधिकारी देवी पाण्डे खत्री, कृषि ज्ञान केन्द्र कार्यालयकी प्रमुख वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत मनिता थापा, जिल्ला कारागार कार्यालय पर्वतकी प्रमुख शीला श्रेष्ठ, जिल्ला हुलाक कार्यालय पर्वतकी प्रमुख सरिता अधिकारी, जिल्ला नापी कार्यालय पर्वतकी प्रमुख निशा अधिकारी, घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयकी प्रमुख मुना अधिकारी लगायतले बोलेका थिए।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी खत्रीले निजामती सेवामा महिला कर्मचारीहरूको सङ्ख्या २६ प्रतिशत पुगेको खुसीको कुरा भएको बताउँदै सबै क्षेत्रमा यस्तै खालको सहभागिताको आवश्यकता रहेको बताइन्।
रेडियो दिदीबहिनीकी अध्यक्ष कल्पना चापागाईँले महिला अधिकारका लागि लड्दै आएको भए पनि अधिकार स्थापित हुन नसकेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरिन्। राज्यका हरेक निकायमा एक तिहाइ उपस्थिति रहेको बताउँदै उनले महिलाहरूले पाएका जिम्मेवारी पूरा गर्न सके थप जिम्मेवारी आउने र त्यसले सहभागितालाई बढाउने तर्क गरिन्। ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।