काठमाडौं : गृह मन्त्रालयले भिजिट भिसामा विदेश गएर अलपत्र हुने अवस्था निरुत्साहित गर्न भिसामा कडाइ गरिएको स्पष्ट पारेको छ। पछिल्लो समय खाडी मुलुकमा भिजिट भिसा लिएर वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या बढेको र त्यहाँ पुगेपछि काम नपाएर अलपत्र परेको भन्दै विदेशबाट अत्यधिक गुनासो आएपछि सरकारले भिजिट भिसा लिनका लागि शर्तहरू राखेर कडाइ गरेको मन्त्रालयका सह-सचिव फणिन्द्रमणि पोखरेलले बताएका छन्।
सरकारले भिजिट भिसाका लागि भ्रमणको उद्देश्य तथा कार्यक्रम, आधारभूत मापदण्ड प्रक्रिया र कागजात पूरा भए/नभएको, (राहदानी, वैध भिसा, हवाई टिकट, गन्तव्यसम्मको बोर्डिङ पास), होटल/आवास व्यवस्था, भ्रमण अवधिको खर्च, भ्रमणसम्बन्धी कागजातलगायत हेर्ने व्यवस्था राख्न कार्यदलले सिफारिश गरेको छ। सरकारले यसरि राखेका शर्त संविधान र मानवअधिकारविपरीत भएको भन्दै म्यानपावर व्यवसायीहरू लगायतले आरोप लगाउँदै आएका छन्।
तर गृह मन्त्रालयले भने यी शर्त संविधान र मानवअधिकार विपरीत नभइ नेपालीको सुरक्षाका लागि भएको स्पष्ट पारेको छ। कार्यदलका संयोजक एवं गृह मन्त्रालयका सह-सचिव फणिन्द्रमणि पोखरेलले बुधबार विभिन्न प्रलोभनमा परेर भिजिट भिसामा खाडी मुलुक जाने र अलपत्र पर्ने गरेको भन्दै कार्यदलले नागरिक सुरक्षाका लागि प्रतिवेदन बनाएको बताए।
उनले महिला अधिकार हनन् गरेर भिजिट भिसामा विभिन्न शर्त राखिएको भन्ने कुरा गलत भएको बताए। सह-सचिव पोखरेलले विदेश जाने नेपालीलाई अलपत्र नपार्न सीमित प्रावधान बनाउनु राम्रो भएको दाबी गरे। उनले सरकार नागरिकप्रतिको दायित्वबाट विमुख हुन नमिल्ने भन्दै वैदेशिक रोजगारीमा जाने महिलालाई परिवार र आफन्तजनको अनुमतिबाट मात्र विदेश जान पाउने प्रावधान प्रतिवेदनमा रहेको बताए।
सह-सचिव पोखरेलले नियम पूरा भएका व्यक्तिले मात्र भिजिट भिसामा जाने पाउने बुँदा समावेश गरी अध्यागमन कार्यालयलाई बुझाएको जानकारी दिए। वैदेशिक रोजगारीमा जानेको प्रक्रियाभन्दा भिजिट भिसामा जाने प्रक्रिया सहज भएकाले पनि धेरैले भिजिट भिसाको दुरुपयोग गरेको र विदेश पुगेपछि अलपत्र पर्ने गरेको उनको बुझाइ छ।
विदेश जाँदा वैदेशिक रोजगारीको प्रावधानबाट गएमात्र सबै नागरिक सुरक्षित हुने उनले बताए। उनले वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूका लागि अहिले आयस्रोत देखाउनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको र गन्तव्य देशको भाषा, कक्षा १२ सम्मको योग्यता भएको व्यक्तिलाई प्राथमिकतामा राख्न पनि प्रतिवेदनमा रहेको उल्लेख गरे।
सह-सचिव पोखरेलका अनुसार मन्त्रीस्तरीय निर्णयअनुसार त्यसमा गृह, परराष्ट्र मन्त्रालय, अध्यागमन विभाग, नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, वैदेशिक रोजगार विभाग, श्रम मन्त्रालयलगायत धेरै क्षेत्र समेटेर मन्त्रालयको प्रतिनिधित्व रहने गरी समिति गठन गरिएको थियो। 'गठन गर्नुको पृष्ठभूमि खाडी मुलुकमा र विशेष गरेर दुबईमा अलपत्र परेर रहेका नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनी धेरै छन्, भिजिट भिसामा गएका,' उनले भने, 'कामको खोजीमा कुनै दलालले उनीहरूलाई प्रलोभनमा पारेर भिजिट भिसामा लगिदियो। उनीहरू अलपत्र परे भन्ने खबर आएकाले हामीले तत्काल भिजिट भिसासम्बन्धी एउटा ७/८ वटा बुँदा उल्लेख गरेर कस्तालाई जान दिने र तत्काललाई रोक्ने भनेर निर्देशन पनि अध्यागमन कार्यालयलाई जारी गर्यौं।'
उनका अनुसार पर्यटकका रुपमा कुनै व्यक्ति कुनै ठाउँ जानसक्छ। घुम्छ, केही दिनपछि स्वदेश फर्किन्छ। तर श्रमिक भिसा भनेको वैदेशिक रोजगार विभागले श्रमसँग सम्बन्धित सबै विषय रोजगारदाताको नाम ठेगाना, ग्यारेन्टी, उसलाई दिनुपर्ने बिमा सुविधालगायत कामदारले पाउनुपर्ने अन्तरराष्ट्रिय मापदण्डअनुसार पाउने सुविधा सबै दिएको र सबै कागजात पूरा गरेर रोजगार भिसाको अनुमति दिन्छ।
उनले भने, 'वैदेशिक रोजगारमा जाने हाम्रा प्रक्रिया पनि केही झन्झटिला भए तर भिजिट भिसा सहज भयो। भिजिट भिसामा के हुँदो रहेछ भने यहाँको ट्राभल एजेन्सीले खाडी मुलुकमा जाने भिसा उपलब्ध गराउँदा रहेछन्। त्यसरी भिसा दिँदा रोजगारीका लागि खाडी मुलुक जानेले भिजिट भिसामा जानु हुँदैन भनेर नेपाली कामदारले बुझ्न सकेनन्।'
वैदेशिक रोजगारीमा जानेले श्रम कार्यालयबाट अनुमति लिएर जानुपर्छ। लामो प्रक्रिया भएपनि त्यसरी जाँदा कामदार सुरक्षित हुने उनको भनाइ थियो। 'तर भिजिट भिसामा गएर विदेशमा अलपत्र पर्नुभन्दा व्यवस्थित गर्न राम्रो हुन्छ भनेर हामीले केही सिफारिश गरेका छौं,' उनले भने, 'ती सिफारिशमध्ये आम्दानीको स्रोत पनि भनेका छौँ। पटक-पटक विदेश घुमेको, योग्यता प्लस टू पास गरेको, विदेशी भाषाको ज्ञान भएको अथवा गन्तव्य मुलुकको भाषाको ज्ञान भएको, हामीले यस्ता मानिस जान पाउँछन् भनेर बुँदा राखेका छौँ।'
उनले त्यसमध्ये आयको स्रोत देखाउनु पर्ने शर्त मानवअधिकार हनन् भयो भनेर विरोध भएको तर आय स्रोत नराख्दा पैसा नलिइ विदेश जाँदा त्यहाँ अलपत्र पर्ने गरेको पाइएकाले यो शर्त राखिएको बताए। 'त्यसैले विदेशमा अलपत्र पर्न दिनुभन्दा केही शर्त राख्नु राम्रो हो। त्यहाँ महिलालाई घरपरिवारको मञ्जुरी पनि चाहिन्छ भनेका छौँ। श्रीमान भए विदेशबाट श्रीमानले स्पन्सरसीप दिएको हुनुपर्छ,' उनले भने, 'हाम्रो शैक्षिक र सामाजिक स्तर अन्य देशको तुलनामा केही कमजोर हुनसक्छ, त्यस्ता कमजोरको सुरक्षाका लागि राज्यले यी सिफारिश गरेको हो। यो मानवअधिकार हनन् गर्नका लागि होइन।'
मानवअधिकारको नाममा केही शर्त नराखी जो सुकैलाई विदेश जान दिएमा र यसरी जाने नागरिक विदेशमा अलपत्र परे उसको उद्धार गर्ने दायित्व राज्यकै हुने भएकाले आफ्नो दायित्वबाट विमुख नहुन राज्यले केही शर्त र बन्देज राखेको मात्र उनको भनाइ थियो। 'त्यसलाई अन्यथा लिनु हुँदैन। यो प्रतिवेदनमा हामीले वैदेशिक रोजगारीमा जानको लागि हाम्रा केही झन्झटिला प्रक्रियाहरु भए र ती प्रक्रियाहरु घटाउनु पर्छ पनि भनेका छौँ,' उनले भने।
कार्यदलले भिजिट भिसामा विदेश जाने महिलाका लागि अतिरिक्त शर्त समेटेर ‘भिजिट भिसा कार्यविधि/निर्देशिका’ बनाउन सरकारलाई सिफारिश गरेको छ। फागुन १८ गते कार्यदलले गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणलाई ५१ पानाको प्रतिवेदन बुझाएको थियो। यसमा भिजिट भिसासम्बन्धी अहिलेको प्रावधान कडा पार्नुपर्ने र महिलाको हकमा थप शर्त समावेश गरेर ‘भिजिट भिसा कार्यविधि/निर्देशिका’ ल्याउन सुझाव दिएको छ।
कार्यदलले भिजिट भिसाका लागि बोलाउने पक्षले आमन्त्रण वा प्रायोजन खुल्ने कागजात, विदेश यात्राको अनुभव तथा भ्रमण गरेका मुलुक, भ्रमण गर्नेको नेपालमा पेशा/व्यवसाय, रोजगारी, वार्षिक औसत आय तथा करसम्बन्धी विवरण, शैक्षिक योग्यता तथा भाषिक दक्षता (अंग्रेजी, अन्य र खाडी मुलुकको हकमा अरेबिक भाषा), गन्तव्य मुलुकमा रहेका नाता, सम्बन्ध र परिवार, भ्रमणको प्रकृति (व्यक्तिगत, संस्थागत र सरकारी) सहित ९ वटा विषय समावेश गर्न सुझाव दिएको छ।
त्यसैगरी वैध राहदानी, भ्रमण तालिकासहितको दुईतर्फी हवाई टिकट र भ्रमणसम्बन्धी कागजात, पेश गरेको राहदानीलगायत कागजात सम्बन्धित यात्रुकै भए/नभएको यकिन गर्ने प्रविधिको व्यवस्था अध्यागमनमा राख्न पनि कार्यदलले सुझाव दिएको छ। सम्बन्धित यात्रुको अध्यागमन सूचना प्रणाली (नेपाली पोर्ट) मा कालोसूचीमा भए/नभएको यकिन गर्ने, कालोसूचीमा भए प्रहरीको जिम्मा लगाई अनुसन्धानका लागि सम्बन्धित निकायमा पठाउनुपर्ने सुझाव समेत कार्यदलले दिएको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।