सुदूरपश्चिममा ‘नयाँ शहर’ योजना अलपत्र !

धनगढी : सुदूरपश्चिमको दुर्गम मानिने अछामको साँफेलाई आव ०६७/६८ देखि सरकारले व्यवस्थित शहर बनाउने योजना शुरु गर्दा मध्यपहाडी लोकमार्गअन्तर्गत पर्‍यो तर पटकपटक कार्यालय प्रमुख बदलिए। राजनीतिक हस्तक्षेप, जिम्मेवार निकायको मौनताले आयोजनाको काम अलपत्र छ। शवदाह, साँफेबगर क्षेत्रमा नाली, एयरपोर्ट बजारको सडक र हिमालय माविदेखि बिम्कोट खोलासम्म सडक निर्माणको ठेक्का भएको थियो।

बहुउद्देश्यीय हल, खेलमैदान, सपिङ कम्प्लेक्स, तरकारी, फलफूल संकलन केन्द्र, बसपार्कजस्ता ठूला योजनाको काम पनि अलपत्र छ। फोहोरमैला व्यवस्थापन केन्द्रका लागि जग्गाको मुआब्जा दिने प्रक्रिया भर्खर शुरु भएको छ। नयाँ शहर योजना कार्यालयका प्राविधिक दिनेश जप्रेलले अछाममा योजना कार्यालयको भवन निर्माण पूरा नभएको बताए। उनले भने, ‘साँफेमा एकीकृत भवन निर्माण भएको छ। हस्तान्तरण भएको छैन। कोल्ड स्टोर असारमा सकिन्छ। ल्याण्ड पुलिङको काम पनि अगाडि बढेको छ।’

उता बैतडीको पाटनमा पनि योजनाअनुसार काम थालेको ११ वर्ष भइसक्दा उल्लेख्य प्रगति भएको छैन। बरु बनेका एकआध संरचना पनि अलपत्र छन्। पाटनमा अहिलेसम्म २० प्रतिशतमात्र काम भएको छ। निर्माण अलपत्र बन्दा बसपार्क घाँसेमैदान बनेको छ भने ल्यान्ड पुलिङ जहाँको तहीँ छ।

फोहोरमैला व्यवस्थापनका लागि जग्गाविवाद छ। व्यवस्थित शहर विकासको बहुवर्षीय ठेक्का दिन बजेट अभाव छ। नगरपालिकाका सबै वडासम्म सडक जोड्ने योजना पनि न्यून बजेट र चट्टानी भूभागका कारण अघि बढ्न नसकेको कार्यालयले जनाएको छ।

प्राविधिक जप्रेलले बैतडीमा झण्डै २ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गरिएको बताए। १० वटै वडामा सडक निर्माणको योजना रहेको उनले बताए। ‘बैतडीमा ल्याण्ड पुलिङको काम शुरु भएको छैन। जमिनमा विवाद छ। अछाममा मुआब्जा वितरण थालिएको छ,’ उनले भने।

हुलाकी सडकमा पर्ने सुदूरपश्चिमका २ शहरको काम पनि अपेक्षाकृत रुपमा अगाडि बढ्न सकेको छैन। कैलालीको भजनी र कञ्चनपुरको बेलौरीमा व्यवस्थित शहर विकासका लागि प्रक्रिया भने शुरु भएको छ। भजनी र बेलौरीमा सडक निर्माणको ठेक्का भएको हो।

५ करोड ७० लाखको लागतमा भजनी र बेलौरीमा सडक निर्माण थालिएको छ। खेल मैदानको घेरबार तथा पर्खाल निर्माणको पनि योजना छ। तर काम शुरु भएको छैन। शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग, संघीय आयोजना कार्यान्वयन इकाई धनगढीका प्रमुख प्रविन श्रेष्ठले सडक कालोपत्रेका लागि ठेक्का सम्झौता भएको बताए। ‘योजना ठूलो छ। बजेटअनुसार सडक कालोपत्रेका लागि ठेक्का गरेका छौं। दुवै ठाउँमा काम शुरु भएको छ,’ उनले भने।

नयाँ शहर योजनामा बसपार्क, सडक, ढल निकास, तरकारी बजार, खुला पार्क, खानेपानी, रिङरोड, एउटाबाट अर्को बस्ती जोड्ने लिंक रोड, फोहोर व्यवस्थापन सहितका पूर्वाधार बनाउने योजना अगाडि सारिएको छ। जग्गा विकास कार्यक्रममार्फत बनाइने यो पूर्वाधारपछि एउटा शहरमा कम्तीमा १ लाख जनसंख्याको क्षमता रहने अनुमान सरकारको छ।

शहरी विकासमन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले १० शहर निर्माणको काम पूरा नहुँदै योजना थप गरिएकाले समस्या भएको बताइन्। उनले भनिन्, ‘घोषणा गरेको १० शहरको काम पूरा गरेर नमुना देखाउनुपर्ने हो। तर थप गर्दै ५०/५२ पुगेका छन्। बजेट कम हुन्छ। बजेट कम भएकाले काम हुँदैन। सुदूरपश्चिमका नयाँ शहरका योजनामा पनि बजेट अभाव छ।’

संघीय सरकारसँग व्यवस्थित शहर विकाससम्बन्धी ऐन पनि छैन। ऐन नभएकाले मनोमानी विकास तथा भौतिक संरचना निर्माण हुँदै आएको छ।