पञ्चेश्वर परियोजना : २६ वर्षसम्म अलपत्र, यस्ता छन् विमति !

धनगढी : प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र भारतका तत्कालीन प्रधानमन्त्री पिबी नरसिंह रावबीच २०५२ साल माघ १९ गते महाकाली नदीमा शारदा ब्यारेज, टनकपुर ब्यारेज र पञ्चेश्वर परियोजनाका सम्बन्धमा महाकाली सन्धि भयो। सन्धिपछि पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजनालाई संयुक्त लगानीमा निर्माण गर्नुपर्ने हो।

तर सन्धिको २६ वर्षसम्म पनि टुंगिन नसकेको पञ्चेश्वरलाई फेरि गति दिने बाचा दुवै देशका राष्ट्र प्रमुखले गरेका छन्। हालै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भ्रमणका क्रममा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले विद्युतमा संयुक्त लगानी रहने सहमति भएको बताएका छन्।

प्रधानमन्त्री देउवा र आफूबीचको छलफलमा पञ्चेश्वर परियोजना तीव्र गतिमा अगाडि बढाउन जोड दिइएको उनले बताए। ‘यो आयोजना, यो क्षेत्रको विकासका लागि गेमचेन्जर योजना सावित हुनेछ। भारतीय कम्पनीहरूले नेपालको जलविद्युतको विकासमा सघाउने सहमति भएको छ,’ उनले भने।

पञ्चेश्वर परियोजनाका लागि विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) टुंग्याउने विषय सबैभन्दा पेचिलो देखिएको छ। डिपिआर टुंग्याउने जिम्मा नेपालको जल तथा ऊर्जा आयोगका सचिव र भारतको ऊर्जा आयोगका सचिव रहने विज्ञ समूहले पाएको थियो। तर विज्ञ समूहको झण्डै साढे दुई वर्षदेखि बैठकसमेत हुन सकेको छैन।

पञ्चेश्वर परियोजना अघि बढाउन नेपाल र भारतका अधिकारीहरू रहने पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरण २० वर्षअघि नै कञ्चनपुरमा स्थापना गरिएको थियो। तर कार्यालयमा भने कर्मचारी नै बस्ने गरेका छैनन्। नेपाल र भारतबीच पञ्चेश्वरको डिपिआरसहित १ सय २६ वटा विषयमा अझै विमति कायमै छ।

पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरणका सिइओसमेत रहेका ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका प्रवक्ता मधुप्रसाद भेटवालले १ सय २६ वटा बुँदामा सहमति नभएको बताए। उनका अनुसार तल्लो शारदाको पानीको विषयमा टुंगो लागेको छैन। ‘पानी आधा–आधा भन्ने सहमति हो। भारतले तलको पानीमा एकल अधिकारको कुरा गरेको छ, हामीले हुँदैन भनेका छौं। त्यही विषयमा कुरा नमिलेर डिपिआरसमेत स्वीकृत भएको छैन,’ उनले भने।

उनका अनुसार नेपाल र भारतबीच महाकालीको पानी बाँडफाँटको विषयमा मुख्य विमति छ। पानी बाँडफाँट’ र ‘लाभका आधारमा लगानी’ मा रहेको विमतिकै कारण डिपिआर पनि टुंगिन नसकेको हो।

महाकालीको पानीमा हिस्सेदारी कति भन्नेमा दुवै देशका फरक–फरक धारणा छन्। भारतले माथिल्लो शारदाबाट पानी प्रयोग गरिसकेपछि बाँकी पानी आधा–आधा भन्ने गरेको छ। त्यसमा नेपालको सहमति छैन।