सुर्खेत : आगामी वर्षकाे योजनाका लागि बजेट सिलिङ मन्त्रालयमा पठाएर तयारी थालिएको अवस्थामा पनि कर्णाली प्रदेश योजना आयोग ६ महिनादेखि पदाधिकारीविहीन बनेको छ।
आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट आउन करिब २ महिना मात्र बाँकी रहेको छ।
कर्णालीमा जीवनबहादुर शाही मुख्यमन्त्री हुँदा भएको सहमति अनुसार काम नहुँदा योजना आयोगले पूर्णता पाएको छैन।
आयोगले मध्यकालीन खर्च संरचना, मन्त्रालयको कार्यक्रमको बजेट तथा कार्यक्रमको विस्तृत विवरण तयार गर्छ ।
स्थानीय तहमा जाने अनुदानको वर्गीकरण निर्णयजस्ता महत्वपूर्ण विषयमा आयोगको भूमिका हुन्छ। आयोगले गरेको चालु आर्थिक वर्षको समीक्षाका आधारमा आगामी वर्षको बजेट तयार पार्नुपर्छ।
यो वर्षको समीक्षा र योजनाबिना कस्तो बजेट बन्ला भन्ने प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ। विकास योजना निर्माण, नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयन, अनुगमन र मूल्यांकनको कामसमेत आयोगले गर्दै आएको छ।
मन्त्रालयबाट आएको सिलिङका आधारमा योजना बनाउने र बजेट बाँडफाँड गर्ने जिम्मेवारी पनि आयोगकै हो।
योजनाका विज्ञहरू नहुँदा आगामी वर्षमा बन्ने योजना र बजेट छुट्याइमा फरक पर्ने, योजना आयोगका सदस्य सचिव तथा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव झकप्रसाद आचार्यले बताए।
सरकारका लागि दीर्घकालीन योजना, नीति तथा कार्यक्रम र बजेट बनाउन आयोगको महत्वपूर्ण भूमिका हुने आयोगका पूर्वसदस्य डा. दीपेन्द्र रोकायले बताए ।
स्थानीय तहको चुनाव लगत्तै आयोगका पदाधिकारी नियुक्ति गर्न लागेको मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले बताए। 'अहिले नियुक्ति नभएपनि के भो , तेल, तलव र भत्ता बचेकै छ,' उनले भने।
सत्ता परिवर्तन हुने वित्तिकै योजना आयोगका पदाधिकारी परिवर्तन गर्ने परिपाटीले गर्दा समस्या हुँदै आएको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।